श्रीलङ्काका सांसदले विलासी गाडी किन्न नपाउने
मंसिर ८, २०८१ शनिबार
काठमाडौं – मलेसियाले नेपाली कामदार लैजान पठाएको समझदारी पत्र (एमओयू) को मस्यौदामाथि नेपालले छलफल र अध्ययन गरी संशोधनसहित मलेसियालाई पठाएको छ ।
नेपालले संशोधनसहितको प्रस्ताव मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयमा पठाएको हो । विभिन्न बहानामा मलेसिया जाने कामदार ठगीमा परेको भन्दै सरकारले गएको जेठमा कामदार मलेसिया पठाउन रोक लगाएपछि मलेसियाले सरकारी स्तरबाटै सम्झौता गरेर कामदार लैजान गएको शनिबार नेपाललाई औपचारिक प्रस्ताव पठाएको थियो ।
मलेसियाले पठाएको मस्यौदामा विज्ञ, सरकारी निकायका प्रतिनिधि र सरोकारवालसँग सुझाव लिएर संशोधनसहित शुक्रबार नै मस्यौदा मलेसिया पठाएको मन्त्री निकट स्रोतले जनाएकाे छ ।
मलेसियाले नेपालले उठाएको मुद्धालाई सम्बोधन हुनेगरी नै मस्यौदा पठाएको र त्यसमा थप सुझाव सहित नेपालले शुक्रबार नै मस्यौदा मलेसियालाई पठाएको हो ।
मलेसिया पनि नेपाली कामदारको हितकै पक्षमा सम्झौता गरेर कामदार लैजान तयार भएको र नेपालले पनि आफ्नो सुझाव सहित मस्यौदा पठाएकाले आउँदो सेप्टेम्बरको पहिलो हप्तासम्ममा श्रम सम्झौता हुन सक्ने मन्त्री निकट स्रोतकाे दावी छ ।
मलेसियाले नेपाली कामदार लैजाँदा लाग्ने शुल्क रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने गरी एमओयूको प्रस्ताव पठाएको थियो । मलेसियाका प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदले यसअघि नेपालले इच्छा अनुसार नै नेपाली कामदार लैजाने बताएका थिए ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।
kamal
Aug. 27, 2018, 1:16 p.m.नेपालीहरू मलेसियामा सुरक्षित पनि छैनन । हुनत चेारी , डकैति गर्नेहरूले नेपालि हेास कि हैनस भनेर व्यवहार गर्ने त हैन तर नेपालीहरू पनि यसकेा मारमा छन । यसमा पनि सरकारकेा ध्यान जाअेास ।