कालीगण्डकी डाइभर्सन परियाेजना राेक्न सर्वाेच्चकाे अन्तरिम आदेश

असार ३०, २०७८ बुधबार १५:३:३७ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको इजलासले रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक बहावलाई पथान्तरण गर्ने गरी कुनै पनि काम सुरु नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

आदेशमा कालीगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महत्त्वको देखिएको भन्दै नदीमा रिजर्भ वाल बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी निकासी तथा विनाश गर्ने लगायतका काम नगर्न नगराउन भनिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजनाका नाममा पवित्र नदीको बहाव परिवर्तन गर्ने गरी भएका निर्णय रोकी पाउँ भन्दै गएको २५ गते सर्वाेच्च अदालतमा रिट दिनुभएको हो ।

आदेशमा परम पावन आर्यावर्त भूमिको शीर्षस्थ स्थान हिमवत्खण्ड नेपालको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा अवस्थित सिद्धभूमि हिमालय पर्वतबाट निस्किएकी कालीगण्डकी विश्वकै पवित्र नदी भएको हुँदा त्यस नदीको सौन्दर्यलाई असर पर्ने गरी कुनै पनि कार्य नगर्न भनिएको छ ।

यसअघि यही प्रकृतिकाे मुद्दामा न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले आयोजना कार्यान्वयन गर्न पर्नुको कारणबारे रिटको विपक्षी अर्थात् सरकारसँग जवाफ माग गरेको थियाे । त्यही इजलासले साउन ४ गते यो मुद्दामा अर्को सुनुवाइ हुने र त्यो अवधिसम्म सरकारलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियाे ।

अन्तिम अपडेट: फागुन १५, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्