सप्ताहव्यापीरूपमा विश्व आप्रवासन दिवस मनाइँदै, श्रमिकको मानव अधिकार मुख्य चुनौती

मंसिर २५, २०७६ बुधबार १७:१५:१५ | रासस

काठमाण्डौ – आप्रवासी श्रमिक तथा उनीहरुका परिवारका सदस्यको अधिकार संरक्षणमा विश्व समुदायलाई खबरदारी गर्ने उद्देश्यले सप्ताहव्यापीरूपमा विभिन्न कार्यक्रम गरी विश्व आप्रवासन दिवस मनाइँदैछ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाले आप्रवासी श्रमिक र परिवारका सदस्यको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि, १९९० पारित गरेको दिनको स्मरणमा प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर १८ का दिनलाई विश्वभर विश्व आप्रवासन दिवसका रूपमा मनाइन्छ ।

विभिन्न देशले आप्रवासी श्रमिकलाई आफ्ना देशकाका नागरिकसरह समान हैसियत र अधिकार प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि अहिले पनि उनीहरु गन्तव्य देशमा दोस्रो दर्जाका नागरिकका रूपमा पसिना बगाउन बाध्य छन् ।

आप्रवासी श्रमिकको मानव अधिकारको विषय प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । न्यायमा पहुँच नहुनु, तोकिएको ज्याला नपाउनु, समयमै ज्याला नपाउनु, श्रम शोषण, यौनशोषण, कामबाट बिनाकारण निकालिनु, घरेलु हिंसाजस्ता समस्या आप्रवासी श्रमिकले भोग्दै आएका छन् ।

मुख्यतः गन्तव्य देश र स्रोत देशबीच आप्रवासी श्रमिकका सम्बन्धमा सम्झौता नहुनु तथा भएका सम्झौताको पनि इमान्दारीपूर्वक पालना नहुनु मुख्य समस्या रहेको छ ।

आप्रवासी श्रमिकको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि र आप्रवासी श्रमिकको सेवा सुविधाका बारेमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय मापदण्ड बनाइएको भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विश्व समुदायले आप्रवासी श्रमिकको सेवा सुविधासम्बन्धी मापदण्डलाई आधार मानेर प्रवासी श्रमिकमाथि व्यवहार गर्ने गरेको छ ।

पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई आप्रवासी श्रमिकको अधिकार अन्तर्रा्ष्ट्रिय मानवअधिकारको पाटो भएको उल्लेख गर्दै विश्व समुदायले आप्रवासी श्रमिकलाई घरेलु नागरिकसरह व्यवहार गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।

‘सम्बन्धित देशले राजनीतिक अधिकारबाहेक आप्रवासी श्रमिकलाई आफ्ना देशको नागरिकसरह अन्य अधिकार उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘आप्रवासी श्रमिकको अधिकारलाई साझा दृष्टिकोण बनाएर घरेलु व्यवहार गर्नेतर्फ विश्व समुदायले ध्यान दिनुपर्छ ।’

कुल जनसङ्ख्याको १० प्रतिशतभन्दा बढी आप्रवासी श्रमिक रहेको देशको हिसाबले प्रवासी श्रमिकको अधिकारका विषयमा नेपाल बढी सक्रिय हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । आप्रवासी श्रमिकका अधिकार क्षेत्रमा नेपाल सरकार तथा सरोकारवालाले गरेको पहल अझै पनि पर्याप्त हुन सकेको छ्रैन । उनीहरुको पहलबाट आप्रवासी श्रमिक तथा तिनका परिवार लाभान्वित हुन सकेका छैनन् ।

आप्रवासी श्रमिकका अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील राष्ट्रिय तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय सङ्घसंस्थाले उनीहरुको अधिकारका लागि विश्व समुदायलाई दवाब दिन विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन् ।

अन्तर्रा्ष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ)ले आप्रवासी श्रमिकको अधिकार पैरवी गर्न आगामी पुस १ र २ गते थाइल्याण्डको बैङ्ककमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्दैछ । त्यस्तै अन्तर्रा्ष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन (आइओएम)ले पनि प्रवासी श्रमिकको अधिकार प्रत्याभूतका लागि विश्वभर विविध कार्यक्रम गर्दैछ ।

नेपालमा पनि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको अगुवाइमा आप्रवासी श्रमिक तथा तिनका परिवारका सदस्यको अधिकार, आप्रवासन चक्र, सुरक्षित आप्रवासनलगायत विषयमा सचेतना फैलाउने उद्देश्यले सरोकारवालाको सहभागितामा विविध कार्यक्रम गरी सप्ताहव्यापी रूपमा मनाइँदै छ । आप्रवासनका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका विभिन्न सङ्घ संस्थाले देशव्यापी तथा नेपाली आप्रवासी श्रमिक कार्यरत गन्तव्य देशमासमेत कार्यक्रम गर्दै छन् ।

सप्ताहव्यापी कार्यक्रमअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व जानकार हुनुपर्ने, श्रमिकको वित्तीय साक्षरता, विप्रेषणको सामाजिक प्रभाव, वैदेशिक रोजागारीको सामाजिक मूल्यलगायत विषयमा सरोकारवालासँग बृहत् अन्तक्र्रिया गरिने छ ।

सुरक्षित आप्रवासनसम्बन्धी सडक नाटक प्रदर्शन, ब्यानर प्रदर्शनी, राहदानी लिन आउनका लागि परामर्श र जनचेतना, विद्यालयमा आप्रवासनसम्बन्धी सचेतना, वैदेशिक रोजगार पीडितको सुनुवाइ, वैदेशिक रोजगार मुद्दाको अनुसन्धान, वैदेशिक रोजगारमा जाने युवालाई स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतना तथा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, आप्रवासी श्रमिकको स्वागत तथा बिदाइ, आप्रवासी घरेलु श्रमिकसम्बन्धी कला प्रदर्शनी, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएका आप्रवासी नेपाली श्रमिकको सम्झनामा दीप प्रज्वलनलगायत कार्यक्रम हुनेछ ।

त्यसैगरी नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले कतार, कुवेत, दक्षिण कोरिया, बहराइन, साउदी अरब र मलेशियामा नेपाली आप्रवासी श्रमिक भेला तथा उनीहरुको अधिकार पैरवीका लागि अन्तक्र्रिया गर्ने जनाएको छ ।

'सुरक्षित आप्रवासन तथा आप्रवासी श्रमिकको अधिकारका लागि राष्ट्रिय ‘लबिङ’ ले पुग्दैन, अन्तर्रा्ष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय समुदायको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ', पूर्वसचिव भट्टराईले भन्नुभयो, 'पछिल्लो समय दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क), कोलम्बो प्रोसेसलगायत क्षेत्रीय संयन्त्र तथा श्रमिक पठाउने देशले पनि आप्रवासी श्रमिकका हक, हित तथा अधिकार विषयमा आवाज उठाउन थालेका छन्, तर उनीहरुको भूमिका पनि कुनै न कुनै रूपमा छायाँमा परेको छ ।' एउटा मन्त्रालय विशेष नभएर सिङ्गो नेपाल सरकार नै अगाडि बढेर आप्रवासी श्रमिकको अधिकारको विषयमा लड्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

आइओएमको पछिल्लो अध्ययन अनुसार विश्वको कुल जनसङ्ख्याको ३.५ प्रतिशत अर्थात २७ करोड २० लाख आप्रवासी श्रमिक छन् । त्यसमध्ये ५२ प्रतिशत पुरुष र ४८ प्रतिशत महिला छन् । चौहत्तर प्रतिशत आप्रवासी श्रमिक २० देखि ६४ वर्ष उमेर समूहका रहेको आइओएमद्वारा प्रकाशित विश्व आप्रवासन प्रतिवेदन, २०२० मा उल्लेख छ ।

विश्वमा सबैभन्दा बढी आप्रवासी श्रमिक भारतीय नागरिक छन् । एक करोड ७५ लाख भारतीय नागरिक आप्रवासी श्रमिकका रूपमा विश्वका विभिन्न देशमा छन् । भारतपछि आप्रवासी श्रमिक बढी भएका देशमा मेक्सिको र चीन छन् । प्रतिवेदनअनुसार एक करोड १८ लाख मेक्सिकाली र एक करोड सात लाख चिनियाँ नागरिक आप्रवासी श्रमिकका रूपमा छन् ।

अहिले पनि ठूलो स¬ङ्ख्यामा नेपाली आप्रवासी श्रमिक विभिन्न देशमा श्रम गर्दै आएका छन् । झन्डै ५० को दशकदेखि नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेक्रम सुरु भएको मानिन्छ । नेपालबाट २०५०/५१ मा तीन हजार ६०५ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका सरकारी आँकडाले देखाउँछ । अहिले पनि ४० लाख भदाबढी युवा आप्रवासी श्रमिकका रूपमा विभिन्न देशमा छन् ।

विश्व बैंकको एक तथ्याङ्कअनुसार झन्डै आधा सङ्ख्याका घरधुरीका परिवारका सदस्यमध्ये कोही न कोही विदेशमा या विदेश गएर फर्केका छन् । सीमावर्ती जिल्लाका साथै पश्चिम नेपालका अधिकांश भू–भागबाट रोजागारीका लागि भारत जाने नेपालीको सङ्ख्या पनि अधिक छ । विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार पाँच लाख ९० हजार नेपाली रोजगारीका लागि भारतमा रहेका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

(अनिवार्य)