च्याम्पियन्स लिगमा लिभरपुल विजयी, रियल मड्रिड २–० ले पराजित
मंसिर १३, २०८१ बिहिबार
काठमाण्डाै – काठमाण्डाै महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले गिरीबन्धु टी–स्टेट जसरी सट्टाभर्ना लिन खोजेका एक सय एक वटा कम्पनीको नाम सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत मेयर शाहले सरकारले गिरीबन्धुलाई जग्गा सट्टाभर्ना गर्दै बेच्न दिने भनेपछि अरू एक सय वटाभन्दा बढी कम्पनीले पनि हदबन्दी छुट र सट्टापट्टा पाउनुपर्ने भन्दै निवेदन दिएको दाबी गर्नुभएको हो ।
गिरीबन्धुजस्तै सट्टाभर्नाका लागि निवेदन दिनेमा केपी ओली ट्रस्ट, पाँचथरको रेराङ्ग हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट, पाँचथरकै केशरी चिया बगान, इलामको ओमटी गार्डेन प्रालि लगायत रहेका मेयर शाहको दाबी छ । गिरीबन्धुलाई जस्तै गरी निवेदन दिएका सबै कम्पनीलाई हदबन्दी छुटको नीतिगत निर्णय गर्दा कम्तीमा पनि ५० खर्ब रुपैयाँसम्मको खेलोफड्को हुने सम्भावना रहेको उहाँकाे अनुमान छ ।
सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाले निवेदन दिने कम्पनीको खेलमा केही धक्का लागेको भए पनि बिचौलियाको गिरोह र नीतिगत तहमा बसेर निर्णय गराउनेहरू भने खुलेआम राजनीतिक शक्ति केन्द्रमा रहेका भन्दै शाहले जोखिम कायमै रहेको बताउनुभएको छ । बिचौलियाहरू कानुन नै परिवर्तन गर्न कुरेर बसेको उहाँको भनाइ छ ।
सर्वोच्च अदालतले विशेष अधिकार पाएको हदबन्दीमाथिकाे जग्गा बाँझो भए वा अरू नै प्रयोजनमा भए सरकारीकरण गर्नु भनेकाले तत्काल सरकारीकरण गर्नुपर्ने मेयर शाहकाे भनाइ छ । उहाँले घडेरी दिने प्रलोभनमा धेरै मान्छेसँग बैना पनि लिइएको भन्दै बैना लिनेहरूविरुद्ध ठगी उजुरी शुरु गर्न पनि आह्वान गर्नुभएको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।