आफ्नो गोजीको खर्च कम गर्ने हो भने स्वास्थ्य बीमा जरुरी

पुष १५, २०८१ सोमबार १३:३:२७ | विकेश मल्ल

नेपालको संविधानले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा नागरिकको पहुँचमा हुनुपर्छ र स्वास्थ्य बीमामार्फत सबै नागरिकलाई आबद्ध गराउनुपर्छ भनेर व्यवस्था गरेको छ ।

यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न २०७२ सालमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डको स्थापना भयो । अहिले ७७ वटै जिल्लाका सात सय ५३ वटै पालिकामा स्वास्थ्य बीमाको विस्तार भएको छ ।

नेपालसहित विश्वमै नागरिक स्वास्थ्यकै कारण गरिब हुने गर्छन् । त्यसमा पनि स्वास्थ्य उपचारमा गोजीको खर्च बढी हुने भएकाले कसरी खर्च घटाउन सकिन्छ भनेर स्वास्थ्य बीमा बोर्ड स्थापना भएको हो । यससँगै स्वास्थ्यमा विश्वव्यापी पहुँच हासिल गर्ने उद्देश्य पनि हो ।

२७ प्रतिशत नागरिक स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध

स्वास्थ्य बीमा बोर्ड स्थापना भएको १० वर्ष पुग्नै लाग्दा जुन उद्देश्यले कार्याक्रम शुरू भएको थियो, त्यो लक्ष्यमा पुग्न सकेका छैनौँ । तर देश र स्वास्थ्य बीमा बोर्डले तय गरेको बाटो फरक छैन ।

यो १० वर्षको अवधिमा २७ प्रतिशत नागरिक स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका छन् । यस्तै ३८ प्रतिशत घरधुरी बीमामा आबद्ध भएका छन् । स्वास्थ्य बीमाको मुख्य मापन चाहिँ घर हो । बोर्डमा आबद्धता र सेवा लिनेको हिसाबले ठीक लयमा छौँ । हामीले सेवाको दर भनेर निकाल्छौँ ।

बोर्डमा आबद्ध भएकामध्ये अहिलेसम्म ४८ प्रतिशतले सेवा लिएका छन् । बिरामीको दरअनुसार यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । सामान्यतया एउटा घरमा १० देखि १५ प्रतिशत बिरामी हुन्छ भनेर अध्ययनले भन्छ । नागरिकबाट गुनासाहरु आएका छन् । यद्यपि सेवा लिएका र नवीकरण गरेका नागरिकका हिसाबले ५० प्रतिशत नागरिकले सेवा लिइरहेको अवस्था छ ।

स्वास्थ्य बीमामा प्रचारको कमी

काठमाण्डौसहित देशका विकसित शहरका नागरिक अझै पनि स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका छैनन् । कतिपयलाई किन गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने थाहा नभएको अवस्था पनि छ ।

दुर्गम क्षेत्रमा पहुँच पुग्न सकेको छैन । काठमाण्डौ उपत्यकामा सबैभन्दा पछि आएर हामीले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरू गर्‍यौँ । पालिकामा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था नहुनु मुख्य कारण थियो ।

सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था भएन भने बीमितको प्रथम सेवा बिन्दु हुन जाँदैन । त्यसैले शहरी क्षेत्रमा हामीले पछिल्लो चरणमा व्यवस्थापन गर्‍यौँ । दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य बीमा सेवालाई हेर्ने हो भने हामीले कैलाली जिल्लाबाट स्वास्थ्य बीमा गर्न शुरुवात गरेका थियौँ । सबै पालिकामा स्वास्थ्य बीमाको प्रथम सेवा बिन्दु नहुँदा केही असहज भइरहेको छ ।

स्वास्थ्य बीमा भनेको सामाजिक ऐक्यबद्धताको कार्यक्रम हो । म बिरामी भएन भने मेरो परिवारको सदस्य बिरामी हुनेछ भन्ने अवधारणाले पनि स्वास्थ्य बीमा स्थापना भएको हो । ऐक्यबद्धता र प्रचारप्रसारका कमीले पनि स्वास्थ्य बीमामा आबद्धताको सङ्ख्या कम भएको हो ।

सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क दिने भनेको छ । जब सरकारले आधारभूत आवश्यक परिपूर्ति गर्न सक्दैन, त्यसपछिको विशेषज्ञ सेवा स्वास्थ्य बीमामार्फत दिन सक्नेछ भनिएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले औषधिको हकमा १२ सय ८९ प्रकारका औषधिको सूची तयार गरेको छ । यो सूचीअनुसार अस्पतालहरुले सेवा प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अस्पतालले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने र स्वास्थ्य बीमा बोर्डले नीतिगत काम गर्ने हो भने यसको प्रभावकारिता पनि बढ्दै जान्छ । स्वास्थ्य उपचारको लागि आफ्नो गोजीको खर्च घटाउने हो भने स्वास्थ्य बीमाबाहेक अरू विकल्प कमै देखिन्छ ।

नेपालको लागि स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी माध्यम हो भन्ने अङ्गीकार गरेको विषय हो । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने व्यक्तिको हकलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न पनि स्वास्थ्य बीमा गर्नुपर्ने अवस्था हो ।

स्वास्थ्य बीमाका प्रक्रिया

स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा केन्द्रीय कार्यसमिति छ । कार्यसमितिले नीति नियमका बारेमा छलफल गरेर निर्णय दिन्छ । काठमाण्डौमा केन्द्रीय कार्यालय, सात वटा प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय र ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला समन्वय सम्पर्क कार्यालयहरु छन् ।

यस्तै पालिकामा हरेक वडामा स्वास्थ्य बीमाका सहजकर्ता रहेका हुन्छन् । सहजकर्ताले वडाका हरेक घरधुरीमा अध्ययन गर्दै, प्रचारप्रसार गर्दै स्वास्थ्य बीमाका फाइदाका बारेमा जानकारी गराउँदै फारम भराउँछन् । उतिखेरै सहजकर्ताबाट फारम भर्ने नागरिकलाई कार्ड दिइन्छ । वडामा भरेको कागजपत्र जिल्लामार्फत प्रविष्ट गरेर केन्द्रको प्रणालीमा जोडिएको हुन्छ ।

कार्ड जारी भएपछि बीमित भएका नागरिक अस्पताल गएर स्वास्थ्य बीमा लिन सक्छन् । त्यसमा सह–भुक्तानी १० देखि २० प्रतिशत भने दिनुपर्ने हुन्छ । अस्पतालले आएका दाबीहरु बीमा बोर्डमा माग गरेर भुक्तानी गर्न लिन सक्छन् ।

स्वास्थ्य बीमामा रकम दायरा हेर्दा आधारभूत रूपमा ३५ सय रुपैयाँ योगदान रकममा आवश्यकताको आधारमा एक लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सेवा लिन सक्ने व्यवस्था छ । परिवारमा पाँच सदस्यभन्दा बढी भएकाको हकमा प्रति सदस्य सात सय थपेर २० हजार रुपैयाँसम्मको सेवा लिन सकिन्छ ।

स्वास्थ्य बीमाबाट अधिकतम दुई लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सुविधा लिन मिल्दैन । त्यसैगरी नेपाल सरकारबाट छुट भएका वर्गहरु जसले रातो कार्ड पाएका छन् । जस्तैः अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एचआईभी सङ्क्रमित, टीभी लागेका नागरिकलाई निःशुल्क र स्वयंमसेविकाको हकमा बीमा गर्दा सरकारले ५० प्रतिशत शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई जुन सरकारबाट अनुदान आउँछ त्यसबाट पनि नागरिक आबद्ध हुने गरेका छन् ।

बीमा बोर्डले अस्पतालको सेवा किन्ने हो

स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा आबद्ध अस्पतालले सेवा दिएन र बोर्डमा उल्लेख भएका औषधि अस्पतालले दिएन भन्ने पनि गुनासो सबैभन्दा धेरै आउने गरेको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले अस्पतालसँग पाँच वर्षको सेवा सम्झौता गरेको हुन्छ ।

स्वास्थ्य संस्थाले बोर्डले भनेअनुसार सेवाग्राहीलाई सेवा प्रभाह नगरेको अवस्था पनि भेटिएको छ । यो समस्यालाई सुधार गर्नका लागि बीमा बोर्डले द्रुत गुनासो व्यवस्थापन समिति र स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत पनि एउटा समिति गठन भएको छ । यी दुई वटा समितिले आएका गुनासोलाई तत्काल सम्बोधन हुने गरी काम गरिरहेको अवस्था छ ।

यस्तै स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध अस्पतालमा उपकरण ब्रिगिएको र औषधि नपाउने समस्या पनि छ । अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमाको औषधि पाइएन भन्ने बुझाई छ । तर औषधि अस्पतालकै हो । बीमा बोर्डले अस्पतालको सेवा मात्र किनेको हो । यो समस्याको सम्बोधनका लागि अस्पतालमा जनशक्ति परिचालन हुन आवश्यक छ ।

बोर्डमा आबद्ध अस्पतालले सेवा प्रवाह राम्रोसँग नगरेको अवस्थामा बोर्डले सेवा दिने अस्पतालको सूचीबाट हटाउँछ । त्यसैगरी बीमितको कार्ड सक्रिय नभएको प्राविधिक गुनासो आइरहेको हुन्छ । अहिले आबद्ध भएका बीमित फागुन १ गतेदेखि शुरु हुन्छ । तर जानकारीको अभावले पनि गुनासो आउने गरेका छन् ।

स्वास्थ्य सेवाको दायर बढाउनुपर्नेमा छलफल भइरहेको छ । अहिलेको अवस्थामा एक लाख रुपैयाँ कम हुन थाल्यो । किनभने दीर्घ रोगीहरुको अवस्थामा धेरै रकम खर्च भइरहेको हुन्छ । दायरा बढाउने विषयमा स्रोतको कुरा आउँछ ।

सामाजिक सुरक्षा कोष, विपन्न नागरिक उपचार कोष, आमा सुरक्षा कार्यक्रम, पालिकाबाट मासिक रूपमा पाइरहेको खर्च लगायतका कार्यक्रम स्वास्थ्य मन्त्रालयमा छरिएर बसिरहेको अवस्था छ ।

यी कार्यक्रमलाई एकीकृत गरेपछि स्वास्थ्य बीमाको कोष बलियो बन्छ । त्यसपछि बल्ल एक लाखको सट्टा पाँच लाख रुपैयाँसम्म बनाउने बोर्ड र मन्त्रालयको तयारी हो । यो आवश्यक पनि छ ।

(स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लसँगको कुराकानीमा आधारित)

अन्तिम अपडेट: पुस १८, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

विकेश मल्ल

मल्ल स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सूचना अधिकारी हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्