सरकारको बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो, आर्थिक अनुशासनहीनता बढ्दै

जेठ १३, २०८१ आइतबार १८:१७:३६ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – सरकारको बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आज सार्वजनिक गरेको ६१ औं प्रतिवेदनमा गएको वर्षको असारसम्म तीनै तहका सरकार र सार्वजनिक संस्थानको बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो ।

यसमध्ये अघिल्लो आर्थिक वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्र ९५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ । कुल लेखापरीक्षणको १ दशमलव २ प्रतिशत बेरुजु देखिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

११ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ बेरुजुमध्ये नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु ६८ प्रतिशत, असुल गर्नुपर्ने बेरुजु २४ प्रतिशत र पेस्की ६ प्रतिशत रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । महालेखाले आर्थिक अनुशासनहीनता बढ्दै गएको पनि जनाएको छ । कार्यालयले आजै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई ६१ औं प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

रित नपुर्‍याई कारोबार गरेको, राख्नुपर्ने लेखा नराखेको, अनियमिता तथा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको तथा लेखापरीक्षण गर्दा देखिएका कमजोरीलाई बेरुजु रकम भनिन्छ । महालेखा कार्यालयकाअनुसार सबै बेरुजु भ्रष्टाचारभित्र पर्दैनन्, बेरुजु रकमभित्र भ्रष्टाचार भने भएको हुन सक्छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १३, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्