नेपालमा लोकतान्त्रिक संविधान २०७२ कार्यान्वयनमा आएको आठ वर्ष बितिसकेको छ । नागरिकका प्रतिनिधिद्वारा बनाइएको उत्कृष्ट भनिएको संविधानको प्रस्तावनामा 'आर्थिक समानता र समृद्धि निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने' कुरा उल्लेख छ । संविधानको यो ध्येय पूरा गर्न समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि शिक्षा आधारभूत शर्त हो । त्यसैले संविधानले सुयोग्य तथा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने नागरिकका लागि आवश्यक शिक्षाको परिकल्पना गरेको हुनुपर्छ । देशको संविधान तथा संविधानको अधिनमा रही बनेका ऐन नियम कानुनले शिक्षा प्राप्त गर्न र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था नियम कानुनमा देहाय अनुसारको व्यवस्था गरेको छ ।

शिक्षासम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाः
संविधानको धारा ३१ मा 'प्रत्येक नागरिकलार्ई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ' साथै 'आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क र माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ ।' यस प्रावधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हकको ग्यारेण्टी गरेको छ । 

• संविधानको धारा ५१ (ज) राज्यको नीतिमा 'शिक्षा वैज्ञानिक, प्राविधिक,  सीपमूलक, रोजगारमूलक, नैतिक राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धन गर्ने जनशक्ति तयार गर्ने' जसका लागि 'राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने' भनिएको छ । निजी क्षेत्रमा सञ्चालित विद्यालयको लगानीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गरी सेवा मुलक बनाउने भनेको शुल्क लिएर विद्यालय सञ्चालन गर्न पाउने भनिएको हो वा निःशुल्क भनिएको हो प्रष्ट देखिँदैन ।

• संविधानको धारा ५० मा 'राज्यका निर्देशक सिद्धान्' अनुसार 'सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र विकासमार्फत तीब्र आर्थिक विकास हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने, शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै समाजवाद उन्मूख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने' उल्लेख गरिएको छ । 

•  धारा २१४(३) अनुसार संविधान र अन्य कानुनको अधिनमा रही गाउँपालिका र नगरपालिकाको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको हुनेछ । यस प्रावधानले पालिकाको शिक्षा सम्बन्धी कार्यसम्पादनको आधार नियम कानुन तथा कार्यपालिको निर्णयको आधारमा सञ्चालन हुने देखिन्छ ।

•  संविधानको अनुसूचि ८ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्थापकीय अधिकार पालिकाकाे अधिकार क्षेत्रभित्र राखिएको छ । माध्यमिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने अभिभारा संविधानको धारा २१४ को प्रावधान अनुसार पालिकामा निहीत हुने देखिन्छ ।

•  संविधानको कार्यान्वयन गर्न बनेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ मा २३ बुँदा शिक्षा सम्बन्धी अधिकार उल्लेख गरिएकोे छ । उल्लेखित केही महत्वपूर्ण अधिकारमा आधारभूत तथा माध्यमिक तहको शिक्षा सम्बन्धी योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन गर्ने अधिकार पालिकालाई दिएको छ । उल्लेख महत्त्वपूर्ण अधिकारमा निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन र छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन, माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रमको समन्वय र नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । 

• अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा २ परिभाषा खण्डमा 'निःशुल्क शिक्षा भन्नाले, विद्यालय वा शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थी वा अभिभावकबाट कुनै पनि शीर्षकमा कुनै पनि शुल्क असूल नगरी दिइने शिक्षालाई सम्झनु पर्दछ' भनिएको छ । यसै ऐनको परिच्छेद ३ मा 'अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा' भन्ने उल्लेख छ । यस प्रावधानअनुसार शिक्षा निःशुल्क हुने प्रष्ट छ । 

• संविधान अनुसार बनेको संघीय शिक्षा ऐन २०२८ (संशोधन २०७५)को दफा ३ अनुसार नयाँ विद्यालय शैक्षिक गुठीका रुपमा मात्र खोल्न सकिने छ । यो प्रावधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कम्पनीका रुपमा सञ्चालनमा रहेका विद्यालयले चाहेमा शैक्षिक गुठीअन्तर्गत रुपान्तरण गरी विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्नेछन । 

• शिक्षा ऐन २०२८ को दफा ११ ट गाउँपालिको वा नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने विद्यालयको व्यवस्थापन, रेखदेख र समन्वय गर्ने कामका लागि गाउँपालिका र नगरपालिकामा शिक्षा समिति गठन हुनेछ र विद्यमान ऐन नियमअनुसार र शिक्षा समितिको निर्णयअनुसार प्रमुखमार्फत कार्यसम्पादन हुने प्रावधान शिक्षा ऐनमा रहेको छ । 

• शिक्षा ऐनको दफा १६घ (१) अनुसार 'सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीका नाममा कुनै किसिमको शुल्क लिन पाउने छैन ।' दफा १६घ(१क) अनुसार, 'तर कुनै अभिभावकले आफ्नो इच्छाले सामुदायिक विद्यालयलाई दिएको दान, उपहार, चन्दा वा सहयोग लिन सकिनेछ' लेखिएको छ । ऐनको दफा १६ घ (१ख) अनुसार सबै बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गर्नेछ भनिएको छ ।

•  शिक्षा नियमावली २०५९ (संशोधन २०७७, संविधान जारी भएको ५ वर्षपछि बनेको) को नियम १४५ क अनुसार सामुदायिक तथा सस्थागत दुबै प्रकृतिका विद्यालयको वर्गीकरण गर्न र लिन पाउने शुुल्क सम्वन्धमा मन्त्रालयलाई सुझाव दिन शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख संयोजक रहेको विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क अनुगमन समिति रहने व्यवस्था छ । संविधानले निःशुल्क भनेको शिक्षाका लागि शुल्क लिन समितिको निर्माण गर्नुको औचित्य देखिँदैन ।

• शिक्षा नियमावलीको नियम १४६ अनुसार नियम १४७ को अधिनमा रही सामुदायिक विद्यालय, कम्पनी तथा शैक्षिक गुठीमा सञ्चालित विद्यालयले विद्यार्थीसँग मासिक पढाई शुल्क, खेलकुद शुल्क आदि छुट्टाछुट्टै लिन पाउने तोकिएको छ। शुल्क लिन पाउने यो व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको देखिन्छ । 

• शिक्षा नियमावली २०५९ (संशोधन २०७७) को नियम १५२ मा सामुदायिक विद्यालयको प्राथमिक र निम्न माध्यामिक तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी, सामुदायिक विद्यालयको माध्यामिक तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी र गरिबीको रेखामुनि रहेका दलित, जनजाती र महिलालगायत अन्य विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्न निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्ने विद्यार्थी हो भनी गाउँ शिक्षा समिति वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको सिफारिस गरेमा नि:शुल्क शिक्षा प्रदान गनुपर्ने व्यवस्था छ । यो नियमअनुसार यदि शिक्षा निःशुल्क हो भने निःशुल्क शिक्षाका लागि सिफारिस गर्नुको औचित्य देखिँदैन ।

बर्तमान विद्यालयको प्रकृति र सञ्चालन अवस्थाः 

अहिले देशमा सरकारी स्तरबाट स्थापित सामुदायिक विद्यालय (सरकारी) र २०७२ को संविधान कार्यान्वयन अघि कम्पनी कानुनअनुसार स्थापना भएका संस्थागत (नीजि) विद्यालय गरी दुई प्रकृतिका विद्यालय छन् । 

• पहिलो प्रकृतिको विद्यालय सामुदायिक विद्यालय पढ्नेले कुनै शुल्क तिर्न पर्दैन निःशुल्क पाउने शिक्षाको रुपमा लिएको छ । तर अप्रर्याप्त आर्थिक स्रोतका कारण राज्यले निःशुल्क शिक्षाका लागि चाहिने पर्याप्त बजेट दिन सक्ने अवस्था देखिँदैन । आर्थिक अभावका कारण विद्यालय राम्रो सञ्चालन हुन नसकिरहेका अवस्थामा शिक्षामा सुधार गर्ने उद्देश्यले केही सामुदायिक विद्यालयले ऐनको प्रावधानअनुसार 'कुनै अभिभावकले आफ्नो इच्छाले सामुदायिक विद्यालयलाई दिएको दान, उपहार, चन्दा वा सहयोग लिन सकिनेछ' भन्ने व्यवस्थालाई आधार बनाई अभिभावकसँग सहयोग लिएर शिक्षा प्रदान गर्ने जमर्को गरेको देखिन्छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको २०७९ को तथ्याङ्कअनुसार देशमा कूल २७ हजार तीन सय ४३ सामुदायीक विद्यालय रहेका छन् । जसमा कक्षा १ देखि १२ सम्म ५२ लाख ३२ हजार पाँच सय ५२ (७२ प्रतिशत) विद्यार्थी अध्ययनरत छन । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा देशको कुल बजेटको १० दशमलव ९५ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ९६ अर्ब ४२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ शिक्षामा लगानी भएको देखिन्छ । यो विनियोजित बजेट प्रति विद्यार्थी लागत ३७ हजार ५ पाँच सय ३९ रुपैयाँ पर्न आउछ । प्रति विद्यार्थी लागतलाई हेर्दा लागतअनुसारको शिक्षाको उपलब्धि सन्तोषजनक देखिँदैन । 

• दोस्रो प्रकृतिका विद्यालय संस्थागत वा नीजि विद्यालयका रुपमा रहेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ लागू हुनु अगाडि कम्पनी ऐनअन्तर्गत प्राइभेट कम्पनीमा दर्ता भएका विद्यालय कम्पनी ऐनअनुसार व्यापारिक संस्थाका रूपमा स्थापना भएका विद्यालय भएकाले व्यवशायीक नियमअनुसार यस्ता विद्यालयमा शिक्षा प्राप्त गर्न विद्यालयले तोकेको शुल्क लिने गरेका छन् । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको २०७९ को तथ्याङ्कअनुसार देशमा कुल सात हजार सात सय ६३ नीजि विद्यालय रहेका छन् । जसमा कक्षा १ देखि १२ सम्म १९ लाख ८९ हजार आठ सय ५४ (२८ प्रतिशत) विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।

संविधान, नियम कानुनको प्रावधान र व्यवहारमा शिक्षा 

देशको विद्यमान संबैधानिक तथा ऐन नियममा भएको व्यवस्थाअनुसार संविधानत माध्यमिक तहसम्म कुनै प्रकारको शुल्क लिन पाउने प्रावधान देखिँदैन । संविधानअनुसार माध्यमिक तह १२ कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क शिक्षा हो भन्ने देखिन्छ । नेपालको संविधान तथा बनेका कुनै पनि नियम कानुनले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क नै भनेको छ ।

• बनेका ऐन नियम अनुसार पनि शिक्षा ऐन २०२८ संशोधनसहित २०७५ को माथि उल्लेख भएको दफा १६घ (१क) मा उल्लेख भएको प्रावधान अभिभावकसँग लिने दान, उपहार, चन्दा वा सहयोगबाहेक कहीँ कतै कुनै रकम लिन पाउने व्यवस्था छैन । तर ब्यवहारमा नीजि विद्यालयले कम्पनी ऐन अनुसार शुल्क लिने कुरा एक हदसम्म नाजायज भन्न नसकिएला, तर संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने अधिकार सम्बन्धी निर्माण गरेका ऐन कानुनअनुसार तथा कार्यपालिकाले निर्णय गरेका आधारमा स्थानीय सरकारले संविधान विपरीत विद्यालयबाट शुल्क निर्धारण गर्न लगाई अनुमोदन गर्दिनु नियम सङ्गत देखिँदैन । यदि पालिकाले शुल्क अनुमोदन गर्छ भने त्यस्तो शुल्क राज्यले लगाउन लगाएको सरह हुन्छ । विद्यार्थीका नाममा पालिकाले शुल्क अनुमोदन गरी लागू गर्न लगाउनु नियम सङ्गत देखिँदैन ।

• संविधानले निःशुल्क भने पनि बनेका ऐन, नियमावलीले शिक्षा कस्तो हुने प्रष्ट खाका छैन । संरचना प्रष्ट छैन ।  देशमा सरकार निर्माणमा संविधानको दफा–दफा केलाइ बारम्बार सरकार बदल्ने राजनीतिक नेतृत्व शिक्षा देश निर्माणको आधार तथा मानव जीवनको आधार हो भन्ने महशुस गरी यसलाई संविधानअनुसार व्यवस्थित सञ्चालन गर्नेमा ध्यान दिएको देखिँदैन । शिक्षाको कानुनी तथा संरचनागत स्पष्टता र त्यही अनुसारको जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन नभएसम्म शिक्षा व्यवस्थित बन्न सक्दैन । शिक्षामा देखिएको अन्योल नै अव्यवस्थित प्रणाली हो । 

•  संविधान तथा नियम कानुनको निर्माण गर्दा देशको आर्थिक अवस्थालाई ध्यान दिएको देखिँदैन र समाजवादप्रति प्रतिबद्ध संविधान भनिए तापनि समाजवादमा पुग्ने बाटो अस्पष्ट छ । संविधानका कुनै पनि विषयलाई अर्थ आर्जनसँग जोडिएको छैन । राज्यबाट प्राप्त गर्ने सेवा सुविधालाई वर्गीय आधारमा नहेरिएकाले राज्यबाट पाउने सुविधासमेत सम्पन्न वर्गले प्राप्त गरिरहेको अवस्था छ । संविधानमा समाजवाद शब्द राखे पनि व्यवहारमा समाज झन–झन समाजवादको उल्टो पूँजीवादतर्फ निर्देशित हुँदै गएको छ । 

• देशमा अर्थ आर्जन गर्ने उपयुक्त वातावरण नभएसम्म, राष्ट्रिय धनलाई समाजवादी दृष्टिकोटबाट वितरण गर्न नसकेसम्म, उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि नगरेसम्म देशप्रति नागरिकको सोच सकारात्मक बन्न सक्दैन । देशमा २८ प्रतिशत बालबालिकाले पढ्र्ने शिक्षा पूर्ण शुल्कसहित नीजि शिक्षा छ भने ७२ प्रतिशत बालबालिकाले पढ्ने शिक्षा अभिभावकको आंशिक सहयोगमा सञ्चालित सशुल्क शिक्षातर्फ केन्द्रीत बन्दै गएको छ । यसरी हेर्दा हाम्रो देशमा सञ्चालित शिक्षा सशुल्क हो कि निःशुल्क, राज्यले यसको  निर्क्यौल गर्न जरुरी भएको छ । 

देशको धरातलीय अवस्था र शिक्षाका विकल्पहरु 

खुला बहुलवाद अंगिकार गरेको समाजमा समाजको आवश्यकताअनुसार विभिन्न क्षेत्रका लागि आवश्यक जनशक्ति निर्माण गर्नु र नागरिकलाई जीविकोपार्जनका लागि योग्य बनाउनु शिक्षाको उद्देश्य हो । शिक्षा क्षेत्रको अन्योल अन्त्य गर्न दुई विकल्प हुन सक्छन् । 

• प्रथमः शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन यथेष्ठ लगानी आवश्यक पर्छ । देशको कमजोर अर्थतन्त्र भएका कारण चाहिने बजेट शिक्षामा लगानी गर्न राज्यको सामथ्र्य पुगेको देखिँदैन । देशको आयस्रोतको यथार्थ आँकलन नगरी संविधानमा समाजवाद मात्र लेखेर सो अनुसारको वर्गीय आर्थिक प्रणाली नअपनाएसम्म नतिजा सहि प्राप्त हुन सक्दैन । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा राज्यले एक हजार चार सय ७२ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ राजश्व सङ्कलनको अनुमान गरेकामा पहिलो आठ महिनासम्ममा ५४ दशमलव १५ प्रतिशत मात्र राजश्व सङ्कलन भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यलयको तथ्याङ्कले देखाएको अवस्थामा राजश्वको लक्ष प्राप्त गर्न सकिने देखिन्छ । शिक्षाको विद्यमान संरचनामा परिवर्तन गरी व्यवहारमा चल्दै आएको शिक्षा व्यवस्थाअनुसार नीजि क्षेत्रको शिक्षालाई व्यवस्थित गरी हुने वर्गसँग सेवा शुल्क लिई गुणस्तरीय शिक्षा लिन पाउने गरी नीजि लगानीलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्दछ । शुल्क तिर्न सामर्थ्य नहुनेका लागि शिक्षा निःशुल्क पाउने वातावरण बनाएर शिक्षा व्यवस्थित गर्नु पर्छ । 

• दोस्रोः शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन राज्यले लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ । संविधान तथा कानुनमा भएको पूर्ण निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था विपरीत सःशुल्क प्रकृतिको शिक्षा व्यवस्था अन्त्य गरी एकै प्रकृतिको शिक्षा प्रणाली लागू गर्न राज्य तत्पर हुनुपर्छ । संविधान कार्यान्वयनमा आएको करिब दशक बितिसक्दा पनि शिक्षा प्रणाली र त्यसको सञ्चालन पद्धतीलाई संविधान, ऐन नियम अनुरुप मिलाई सञ्चालन गर्न नसक्नु राज्यको कमजोरी हो । नीजि लगानीको शिक्षलाई राज्यले आवश्यकताअनुसार हटाउन सक्नुपर्दछ । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सामुदायिक विद्यालयमा नागरिकको आकर्षण वृद्धि गरी शिक्षामा व्यापक सुधार भएमा मात्र देशको शिक्षामा सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ र समाजवादको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ ।