काेहलपुरमा विद्युतीय शवदाह गृह निर्माणका लागि ग्लाेबल आईएमईक...
मंसिर १२, २०८१ बुधबार
काठमाण्डौ – सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची बाढीको तीन वर्ष पुगिसक्दा पनि कयौँ प्रभावित अहिले पनि राहतको पहिलो किस्तामा नै सीमित रहेका छन् । २०७८ साल असार १ गते मनसुनको सुरुवातमै आएको बाढीबाट सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका र मेलम्ची नगरपालिकासहित पाँच पोखरी पनि प्रभावित भएको थियो ।
बाढीबाट प्रभावित बासिन्दा अझै पनि हानी नोक्सानी अनुसारको क्षतिपूर्ति पाउन सकेको गुनासो गर्छन् । हेलम्बु गाउँपालिकाका कतिपय प्रभावितले तत्कालका लागि बास बनाउन किस्तामा उपलब्ध गराउने भनिएको ५ लाख रुपैयाँ पनि पाउन सकेका छैनन् । त्यसैगरी घडेरी पनि नभएकालाई थप ३ लाख उपलब्ध गराउने भनिएको थियो तर ती समुदाय पनि राहत सहयोगबाट बञ्चित छन् ।
हेलम्बु गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष अप्सरा लामिछाने प्रदेश र सङ्घ सरकारका कारण र कतिपय प्रभावितको चासो कम हुँदा पनि घर निर्माणका लागि दिने भनिएको राहत उपलब्ध गराउन नसकिएको बताउनुहुन्छ । बाढीबाट भएको हानी नोकसानी बराबरको पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाको लागि लगानी हुन नसक्नु मात्रै होइन, वन र अर्थ मन्त्रालय तथा विपद् जोखिम प्राधिकरणले पनि जिम्मेवारीअनुसार काम गरेका छैनन् ।
अर्थ मन्त्रालय, वन मन्त्रालय र प्राधिकरणबीच मेलम्ची बाढीको बारेमा एकमत हुन नसक्दा समस्या ज्यूँ का त्यूँ रहेको धेरैको भनाई छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर ढकाल जलवायुजन्य कारणले मात्रै मेलम्चीमा बाढी आएको भन्ने पुष्टि गर्ने आधार नभएको र मेलम्ची खानेपानी आयोजना पनि कारक मध्येको एक भएको बताउनुहुन्छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।