भारतसँगको टेस्टमा अस्ट्रेलिया पहिलो पारीमा १ सय ४ रनमै अलआउट
मंसिर ८, २०८१ शनिबार
अमेरिकी सङ्घीय सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण पहिलो पटक ३५ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ । अमेरिकाको ट्रेजरी विभागले हिजो सार्वजनिक गरेको नयाँ तथ्याङ्कअनुसार अमेरिकी सरकारको ऋण इतिहासमा पहिलो पटक ३५ ट्रिलियन डलर अर्थात् ३ सय ५० खर्ब डलर पुगेको चिनियाँ समाचार संस्था सिन्ह्वाले जनाएको छ ।
सात महिनाअघि सन् २०२३ को डिसेम्बरमा अमेरिकी राष्ट्रिय ऋण ३ सय ४० खर्ब डलर पुगेको थियो । त्यसभन्दा तीन महिनाअघि सेप्टेम्बरमा पनि अमेरिकाको ऋण इतिहासमा पहिलो पटक ३ सय ३० खर्ब डलर पुगेको थियो । यसले अमेरिकी ऋण निकै तीव्र गतिमा बढिरहेको देखाएको छ ।
सङ्घीय बजेट समितिका अध्यक्ष माया म्याकगुइनेसले अहिलेको सरकारले ऋण लिने मात्रै काम गरेर लापरबाही गरिरहेको आरोप लगाउँदै अब खतराको घण्टी बज्ने जोखिम रहेको चेतावनी दिनुभएको छ । अमेरिकाले सामना गरिरहेको खतरामध्ये सार्वजनिक ऋण प्रमुख विषय बनिरहेको र यो बारेमा राष्ट्रपति र अन्य सबै जिम्मेवार निकाय गम्भीर हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
पिटर जी पिटरसन फाउन्डेशनका अनुसार यो ऋण अमेरिकी जनसङ्ख्यालाई भाग गर्दा प्रतिव्यक्ति १ लाख ३ हजार नौ सय ४५ डलर हुन जान्छ । सरकार ऋणमा डुब्दै जाँदा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम प्रभावित हुने चिन्ता थपिएको पनि खबरमा उल्लेख छ ।
अमेरिकन इन्टरप्राइज इन्स्टिच्युटका वरिष्ठ अनुसन्धानदाता तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका पूर्वअधिकारी डेस्मन्ड लाचम्यानले अमेरिकी बजेट घाटा असह्य बाटोमा रहेकोमा कुनै शङ्का नभएको उल्लेख गर्नुभएको सिन्ह्वाले जनाएको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।