काठमाण्डाै उपत्यकाबाट हराएका २७ वटा मोटरसाइकल तथा स्कुटर फेल...
मंसिर १३, २०८१ बिहिबार
काठमाण्डौ – सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग टाइम्स अफ डे (टीओडी) मिटरको तथ्याङ्क मागेको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको हिजोको बैठकले प्राधिकरणसँग टीओडी मिटरको तथ्याङ्क माग्ने निर्णय गरेको हो ।
समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले टीओडी मिटरको प्रष्टता के हो प्राधिकरणसँग माग गरिएको बताउनुभयो । उहाँले सबै तथ्य, प्रमाण र कानूनका आधारमा सचिवालयलाई पाँच दिनभित्र प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिनुभयो । समितिसँग भएका तथ्य, प्रमाण र कानूनका आधारमा पाँच दिनमा प्रतिवेदन तयार पारी अर्को बैठकमा उद्योगी र प्राधिकरणबीच विवाद सुल्झाउने गरी निर्णय गरिने बताउनुभयो ।
बैठकमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादको जड उद्योगी व्यवसायीहरु भएको आरोप लगाउनुभएको छ ।
प्राधिकरण एक्लैले बिल जारी नगरेको भन्दै विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले गरेको निर्णय र बोर्डले गरेको निर्णयको आधारमा बिल जारी गरिएको उहाँको भनाइ छ । तर उद्योगी व्यवसायीले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन वक्यौता रकमको प्रमाण बिना विद्युत प्राधिकरणले दुःख दिने काम गरेको गुनासो गरेका छन् ।
उनीहरुले प्राधिकरणले उद्योगहरुले विद्युत प्रयोग गरेको टीओडी मिटरसहितको प्रमाण दिए रकम तिर्न तयार रहेको बताएका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिको हिजोको बैठकमा उद्योगी र विद्युत प्राधिकरणसँगको छलफलपछि बसेको बैठकमा सभापति पोखरेल र माओवादी सांसद मोदीबीच सवालजवाफ समेत भएको थियो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।