विभिन्न देशका लागि प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइ शुरू

भदौ १६, २०८१ आइतबार १८:२:९ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – संसदीय सुनुवाइ समितिले विभिन्न देशका लागि प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइ शुरू गरेको छ । समितिले विभिन्न देशका लागि प्रस्तावित १७ जना राजदूतमध्ये आज चार जनाको सुनुवाइ गरेको छ ।

समितिले आज चीनका लागि प्रस्तावित प्रा. डा. कृष्णप्रसाद ओली, डेनमार्कका लागि सुम्निमा तुलाधर, जर्मनीका लागि डाक्टर शैल रुपाखेती, गणतन्त्र भारतका लागि डा. शङ्करप्रसाद शर्मासँग छलफल गरेको हो ।

समितिले चीनका लागि प्रस्तावित प्रा. डा. ओलीबाट छलफल शुरू गरेको छ । समितिको बैठकमा कार्ययोजना पेस गर्दै ओलीले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने र जनस्तरमा थप विस्तार गर्ने बताउनुभएको छ । यस्तै उहाँले 'बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ' (बीआरआई) लगायतका योजनाबारे सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने र दुई देशबीच समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

चीन सरकारको ऋणमा निर्माण भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्नेबारे सांसदले सोधेको प्रश्नमा प्रस्तावित राजदूत कृष्णप्रसाद ओलीले आफूले गर्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले चीनबाट वार्षिक १० लाख जना पर्यटक नेपाल ल्याउन सकिने दाबी गर्दै त्यसका लागि पहल गर्ने बताउनुभएको छ ।

यस्तै भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत शंकर शर्माले सीमा र नेपाल र भारतको प्रबुद्ध समूह ग्रुप (ईजीपी) को विषय उच्चस्तरमा नै टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । यी विषय आफ्नो क्षमताभन्दा माथि गइसकेको उहाँको भनाइ छ ।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको आफ्नो भू–भागलाई समेटेर नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरे पनि भारतले मानेको छैन । यसैगरी सीमा समाधानका लागि दुई देशले बनाएको ईपीजीको प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुझ्न मान्नुभएको छैन ।

यस्तै डेनमार्कका लागि प्रस्तावित राजदूत सुम्निमा तुलाधरले सरकारले जारी गरेको कूटनीतिक मर्यादाभित्र रहेर आफूले कार्यसम्पादन गर्ने कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुभएको छ । डेनमार्कलगायतका देशहरूमा उच्च शिक्षा कम खर्चमा हुने भएकाले त्यसमा सहजीकरण गर्न पनि आफूले जोड दिने प्रस्तावित राजदूत तुलाधरले बताउनुभयो ।

यस्तै जर्मनीका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. शैल रुपाखेतीले नेपाललाई युरोपेली युनियनको सुरक्षा सूचीबाट बाहिर निकाल्न भूमिका खेल्ने बताउनुभएको छ ।

गएको साउन १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न देशका लागि १७ जना राजदूत सिफारिश गरेको थियो । सरकारले इजरायलका लागि प्रा. धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका लागि डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना र पाकिस्तानका लागि रीता धिताललाई सिफारिश गरेको छ । त्यस्तै पोर्चुगलका लागि प्रकाशमणि पौडेल, कतारका लागि रमेशचन्द्र पौडेल, रुसी महासङ्घका लागि जङ्गबहादुर चौहान, साउदी अरबका लागि नरेशविक्रम ढकाल, दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रा. डा. कपिलमान श्रेष्ठ, दक्षिण कोरियाका लागि डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे, स्पेनका लागि सनिल नेपाल, श्रीलङ्काका लागि रामकृष्ण भट्टराई, बेलायतका लागि चन्द्रकुमार घिमिरे र संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि लोकदर्शन रेग्मी सिफारिश हुनुभएको छ ।

प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध नौ वटा उजुरी परेकामा समितिले ६ जना उजुरीकर्तालाई बैठकमा उपस्थित भई आफ्ना भनाइ प्रस्तुत गर्न अनुमति दिएको थियो ।

अन्तिम अपडेट: पुस ११, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्