काठमाडौं – चितवनका अन्जान तिमल्सिना कार्यालयको लागि बिजुलीको चिम किन्न काठमाडौंको सुन्धारा नजिकैको एक होलसेल पसलमा पुग्नुभयो र चिम किन्नुभयो । सामान किनेपछि पैसा दिने र बिल लिने पालो आयो । अफिसले भ्याट बिल लिएर आउनु भनेकोले उहाँले भ्याट बिल माग्नुभयो । तर पसलेले भ्याट बिल दिन आनाकानी गरे । पछि पसल सञ्चालक भ्याट बिल दिन त तयार भए, तर १३ प्रतिशत भ्याट रकम सामानको मूल्यमा जोडेर । 

अब सुरुमा जति पैसा तिरेको हो, त्यो मूल्यमा सामान नआउने भयो । १३ प्रतिशत भ्याट रकम पनि अन्जानले नै तिर्नुपर्ने भयो । सेवा क्षेत्रमा २० लाख रुपैयाँ भन्दा धेरै र अरु क्षेत्रका ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने व्यापारी र व्यवसायीहरु भ्याटमा सूचीकृत हुनैपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । भ्याट बिल वितरण गर्दा आम्दानी बढी देखिने भएकोले पनि व्यापारीहरु सकेसम्म भ्याटबिल दिन नै मान्दैनन् । दिइहाले पनि सेवाग्राहीलाई नै तिराउँछन् । 

बुझाएको विवरणमा खरिदभन्दा बिक्री बढी भएमा बढी भएको बिक्रीको १३ प्रतिशत नगदको रूपमा व्यापारी या व्यवसायीले सरकारलाई ‘डेबिट विवरण’ बुझाउनुपर्छ । बिक्रीभन्दा खरिद बढी भयो भने नगदमा भ्याट तिर्नु पर्दैन । यसलाई ‘क्रेडिट विवरण’ भनिन्छ ।

डेबिट विवरण पेस भएमा मात्र भ्याटबाट सरकारले राजस्व पाउँछ । आयात भएका वस्तुमा सरकारले भन्सारमै भ्याट लगाउँदै आएको छ । त्यही सामान बिल नकाटेर बेचेर व्यापारीहरूले क्रेडिट विवरण पेस गर्दै आएका छन् । बिल नकाटेर बेचेको मूल्यभन्दा किनेको मूल्य बढी देखिएमा कर बुझाउन नपर्ने भएकोले पनि व्यवसायीहरु बिल दिन नै मान्दैनन् । दिइहाले पनि थोरै रकमको बिल काट्ने गर्छन् । सकेसम्म सामान्य बिलमै टार्ने गर्छन् ।

भ्याट छली कसरी ?

भ्याट अर्थात् मूल्य अभिवृद्धि कर भनेको उपभोक्ताले सामान खरिद गरेबापत सरकारलाई तिर्ने कर हो । यस्तो कर उपभोक्ताले व्यापारीमार्फत सरकारलाई तिरिरहेका हुन्छन् । भन्नुको अर्थ कर सिधै सरकारलाई नतिरेर वस्तुको मूल्यमा नै जोडेर उपभोक्ताले व्यापारीलाई तिरिरहेका हुन्छन् ।  भ्याट छल्न व्यापारीले विभिन्न उपाय अपनाएका हुन्छन् । एउटा उपाय भ्याटमा कारोबार रकम कम देखाएर आयकर छल्नु हो । यस्तो काम प्रायः सबैले गर्छन् । 

मानौं एक लाख रुपैयाँको सामान भन्सारमा १० हजार रुपैयाँको मूल्याङ्कन गरेर ल्याइन्छ । तर त्यसको बिक्री भने एक लाख रुपैयाँमा नै गरिन्छ र उपभोक्ताले कर एक लाख रुपैयाँको नै तिरिरहेका हुन्छन् ।

कारोबार वापतको १३ प्रतिशत रकम सरकारले व्यापारीसँग लिने हो । सरकारले व्यापारीसँग लिने भनिएको कर सेवाग्राहीसँग उठाइएको हुन्छ । व्यापारीहरु आफैँले गोजीबाट झिकेर भ्याट रकम सरकारलाई बुझाउनुपर्ने नभई सेवाग्राहीबाट नै उठाइएको रकम सरकारले लिने आन्तरिक राजश्व विभागका प्रवक्ता यज्ञप्रसाद ढुंगेलको भनाइ छ । ढुंगेलको भनाइ अनुसार व्यापारीले उपभोक्तासँग सामानको मूल्यको १३ प्रतिशत कर उठाउने हो । 

सुनधाराकै एक व्यापारीलाई भ्याट बिल दिंदा तपाईहरुलाई घाटा पर्छ कि पर्दैन ? भनेर प्रश्न गर्दा उनले भने, ‘हामीलाई कुनै घाटा हुँदैन, ग्राहकबाट नै लिएर दिने हो । भ्याट बिल लिने मान्छेलाई १३ प्रतिशत जोडेर दिने हो, सेवाग्राहीले १३ प्रतिशत बढी किन तिर्ने हो र भनेर मात्रै हो । उनीहरु नै भ्याट बिल लिन मान्दैनन् ।’

यसरी हुन्छ सामानको मूल्य निर्धारण

उदाहरणको लागि १ वटा मोबाइलको ‘ब्याट्री’को होलसेल मूल्य २ सय रुपैयाँ पर्छ भने त्यो खुद्रामा आईपुग्दा ५ सय भन्दा बढी पर्न आउछ । यो भनेको १ सय ५० प्रतिशत भन्दा पनि बढि हो । बस्तुको मूल्य हेर्दा उनीहरुले बस्तुमा नाफा सहित १३ प्रतिशत मात्रै होइन अरु मूल्य पनि जोडेर मूल्य निर्धारण गरिएको हुन्छ । 

२ सयमा किनेर ५ सयमा बेच्ने व्यापारीले १३ प्रतिशत भ्याटसहित जोडेर ५ सयभन्दा बढीमा बेच्ने गरेको पाईन्छ । उसले सुरुमा ल्याउँदा २ सय रुपैयाँ सामानको २६ रुपैयाँ तिरेको हुन्छ तर उसले सेवाग्राहीसँग ५ सयको १३ प्रतिशत अर्थात ६५ प्रतिशत उठाएको हुन्छ । यो हिसाबमा  ३९ रुपैयाँ फरक पर्न आउँछ ।

भ्याटको आधार भनेको बिल नै हो । भ्याटमा दर्ता भएका हरेक फर्मले कारोवार गर्दा बिल काट्नुपर्छ । बिल नकाटी कारोबार गरेका भ्याट प्रभावकारी हुन सक्दैन । बिल लिने र दिनेबीच तलमाथि हुँदा यसको घाटा सरकारी ढुकुटीमा पर्न जान्छ ।

एक सय रुपैयाँको कारोबार बिलबिना भयो भने सरकारलाई १३ रुपैयाँ घाटा लाग्छ  । काठमाडौंंको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र न्युरोड, पुतलीसडक, बानेश्वरलगायत क्षेत्रमा अहिले पनि बिनाबिलको सामान बेचबिखन हुँदै आएको पाइन्छ । भ्याटमा दर्ता भएका करदाताले खरिद र बिक्री खाता व्यवस्थापन गरी मासिक वा त्रैमासिक रूपमा भ्याटको विवरण कर कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । 

यस्तो छल 

खोलिएका अधिकांश व्यापारिक प्रतिष्ठानले ग्राहकबाट उठाइएका भ्याट रकम सरकारलाई बुझाउँदैनन् । उनीहरुले ग्राहकलाई एउटा भ्याट बिल दिने र सरकारलाई अर्को भ्याट बिल देखाउने गर्छन् । यसो गर्दा उपभोक्ताले सरकारलाई दिएको भनिएको १३ प्रतिशत कर पनि व्यापारीकै पोल्टामा जान्छ । कम्पनीबाट ल्याइएका वस्तुमा पनि व्यापारीले कर छली गरेर ल्याएको पाइन्छ ।

उनीहरुले सामान धेरै ल्याए पनि बिलमा कम वस्तु या कम मूल्य देखाएर कर छली गरिरहेका छन् । १ करोड रुपैयाँको सामान सीमा नाका पास गरेर ल्याइएको भए पनि उसको बिलमा २० लाख रुपैयाँ अर्थात् त्योभन्दा कमको सामान देखाइन्छ । यस्तो हुनुमा सम्बन्धित व्यक्तिसँग कलोधनको कारोबार पनि प्रमुख कारण हो । दिनुपर्ने रकमभन्दा धेरै कम मूल्य प्रमुख व्यक्तिको पोल्टामा पारिदिंदा सामान भन्सार पास हुने गरेकोले पनि देशको ढुकुटीमा जानुपर्ने रकम जम्मा हुन सक्दैन ।

सबैले किन लिदैनन् भ्याट बिल ?

मूल्य अभिवृद्धिकर भ्याट भनेको सरकारलाई वस्तु र सेवाको उपभोग गरेवापत तिर्ने कर हो । सरकारलाई तिर्नुपर्ने १३ प्रतिशत कर समेत जोडेर सेवाग्राहीले व्यापारीलाई रकम बुझाउनुपर्ने भएपछि कतिपयले भ्याट बिल नै लिंदैनन् । उदाहरणकै लागि १ लाख रुपैयाँको सामान किन्ने ग्राहकले अरु १३ हजार रुपैयाँ कर वापतको रकम दिनुपर्ने हुन्छ । बरु सामान्य बिलमै चित्त बुझाउछन्, उनीहरु कर वापतको रकम तिर्न तयार हुँदैनन् ।

यसो गर्दा होलसेल ब्यापारीको कुल बिक्री मूल्य कम देखिन्छ भने किन्नेले पनि १३ हजार रुपैयाँ बढी तिर्नु नपर्ने हुन्छ । उनीहरुमा सरकारलाई कर तिर्नुपर्छ भन्ने धारणाको विकास नहुनु र व्यापारीप्रति पूर्ण विश्वास नहुनले नै यस्तो अवस्था सिर्जना भएको आन्तरिक राजश्व विभागको तर्क छ । 

कारोबार एक, कम्पनी अनेक

१३ प्रतिशत कर सरकारलाई तिनुपर्ने भएपछि कारोबार एक र कम्पनी अनेक खोल्ने परिपाटी पनि बढ्दो छ । उदाहरणकै लागि, एउटा गार्मेन्ट उद्योगमा १ करोड रुपैयाँको लगानी हुन्छ । यति ठूलो रकमको लगानी भएको कम्पनीले अनिवार्य सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । उसले कारोबारको १३ प्रतिशत कर सरकारलाई कर बुझाउनुपर्ने हो । कर छल्नकै लागि, उनीहरु भ्याटमा नभइ प्यानमा मात्रै दर्ता हुन चाहन्छन् । 

त्यसका लागि १ करोडको लगानीलाई १० जनाको नाममा दर्ता गर्छन् । यसो गर्दा १ जनाको नाममा १० लाख रुपैयाँको लगानी देखिन्छ । १० ठाउँमा कम्पनी सञ्चालन गर्छन् । यसो गर्दा १ जनाको नामको कारोबार १० लाख रुपैयाँ मात्रै हुन आउँछ । १० लाखको लगानी भनेको घरेलु तथा साना उद्योगमा मात्रै दर्ता गरे पुग्छ । प्यान नम्बर मात्रै लिगे पुग्छ । 

प्यानमा दर्ता गर्दा लेखापढी पनि गर्न नपर्ने र सरकारलाई कर पनि बुझाउनु नपर्ने भएकाले उद्योग सञ्चालक यतातिर आकर्षित भएको देखिन्छन् । छोरा, छोरी, श्रीमती, मामा, भान्जा इत्यादीको नाममा फरक फरक कम्पनी दर्ता गरेर एकै व्यक्तिले कम्पनी सञ्चालन गरिरहँदा सरकारी आँखा यतातिर सोझिएको देखिंदैन ।

उत्कृष्ट करदाता पैसामा तुलना

उत्कृष्ट करदाता भनेर सरकारले पैसाको आधारमा सम्मान बाँड्ने गरेको छ । जसले धेरै कर सरकारलाई बुझायो, त्यसैलाई उत्कृष्ट करदाता भनेर तक्मा भिराईने गरिएको छ । यो न्यायोचित कदम होइन । किनकी, १० लाख रुपैयाँ लगानी भएका कम्पनी र १ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएका कम्पनीले बराबर कर बुझाउन सक्दैनन् । 

यी दुई प्रकृतिका उद्योग कलकारखानामध्ये कुन बढी जिम्मेवारी छ ? भन्ने कुरालाई महत्वपूर्ण दिइएन । १० लाख रुपैयाँ लगानी गरिएका कम्पनी बढी जवाफदेही भएको छ भने, उनीहरु उत्कृष्ट करदाता बन्नुपर्छ । 

१ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको कम्पनीले लाखौँ रुपैयाँ कर छली गर्दा पनि उसले जति कर १० लाख रुपैयाँ लगानी भएको कम्पनीले तिर्न सक्दैनन् । उत्कृष्ट करदाता छनोट गर्दा पैसामा नभई जवाफदेहीतालाई महत्वपूर्ण स्थान दिनुपर्ने देखिन्छ । 

के भन्छ विभाग ?

सेवाग्राहीसँग १३ प्रतिशत भ्याट असुल गरेर नै व्यापारीले रकम लिने आन्तरिक राजश्व विभागका प्रवक्ता यज्ञप्रसाद ढुंगेलले बताउनुभयो । ढुँगेलको यस्तो भनाई आईरहँदा व्यापारीहरुले गोलमाल हिसाबकिताब देखाएर करछली गरिरहेका छन् । कागज मिलाएर सरकारी खातामा जाने पैसा आफ्नै खल्तीमा हालिरहेका छन् । 

किनेको सामान पनि नबेचिएको अर्थात् सुरुमा नै कम सामान देखाएर कागज बनाउने प्रवृत्तिलाई रोक्न नसक्दा सरकारले बर्सेनि अरबौँ रुपैयाँ कर गुमाउँदै आउनुपरेको छ । उदाहरणकै लागि एक व्यापारीले १ करोड रुपैयाँको सामान किन्यो तर, ९० लाख रुपैयाँको मात्रै बिक्री भएको देखियो भने उसले नगद कर नतिरे पनि हुन्छ । भ्याट बिल दिएपछि कारोबार बढी देखिने डरमा भ्याट विल दिन आनाकानी गरेको हुन सक्ने ढुंगेलको भनाई छ ।