इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आज पाँच वटा खेल हुँदै
पुस ७, २०८१ आइतबार
डाक्टरका मागको औचित्य छैन, वार्ता हुँदैन, राजीनामा दिए काँध थाप्न तयार छु : मन्त्री पण्डित
काठमाण्डौ – ५ दिनदेखि आकस्मिकबाहेक सबै सेवा बन्द गरी आन्दोलनमा लागेका सरकारी डाक्टरको माग जायज नभएको भन्दै सरकारले तत्काल काममा फर्कन निर्देशन दिएको छ ।
डाक्टरको आन्दोलन संविधान र संघीयता विरोधी भएकोले कर्मचारी समायोजनमा पुनर्विचार गर्न नसकिने सरकारको चेतावनी छ । आफ्नो माग सम्बोधनका लागि सरकारले तत्काल वार्तामा बोलाए आन्दोलन फिर्ता लिने डाक्टरहरुले बताए पनि वार्ताको औचित्य नभएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको तर्क छ । मन्त्री पण्डितसँग उज्यालो सहकर्मी टेकमान शाक्यले संक्षिप्त कुराकानी गरेका छन् ।
डाक्टरले आन्दोलन गर्ने, तपाईँहरुले समाधान नखोज्ने अनि बिरामी भने मर्कामा परिरहने कहिलेसम्म ?
डाक्टरसाबहरुले आन्दोलन गर्नुको कुनै औचित्य छैन । उहाँहरुको कुनै माग जायज छैन । उहाँहरुका कत्तिपय मागहरु संविधानसँग बाझिएको, संविधानभित्र अट्नेगरी नभएको र कतिपय कुराहरु उहाँहरुसँग पटक–पटक बसेर प्रष्ट भैसकेपछि पनि ‘रडाको’ को रुपमा लिने र सेवा बन्द गर्ने कुरा अपराधपूर्ण छ । संसारका कुनै देशका डाक्टरहरुले यसरी आन्दोलन गरेको रेकर्ड छैन ।
अति आवश्यकीय र संवेदनशील क्षेत्रमा बन्द गर्न नपाइने प्रावधान छ । यो निजी क्षेत्रका क्लिनिकहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने कदम हो । तत्काल बन्द गरी काममा फर्कनुको अर्को विकल्प छैन । काममा फर्किएन भने डाक्टरहरु कारबाहीमा पर्छन् ।
तपाईँहरुले मागअनुसार नै समायोजन गर्छौँ भनेर आफ्नै तालमा समायोजन गर्नुभयो भन्ने डाक्टरहरुको तर्क छ नि ?
त्यो उहाँहरुको गलत बुझाइ हो । कत्तिपय भ्रमपूर्ण प्रचार गर्नुभएको छ । संविधान, संविधान अनुसार संघीयता र संघीयता अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रलाई तीन तहमा विभक्त गरिसकेको कारणले डाक्टरहरुले आफ्नो कुरा मात्रै बुझ्ने, देशको संविधान र ऐन कानुनलाई नबुझ्ने, आफ्नो कर्तव्य बिर्सने र सरकारी सेवामा आउँदा खाएको सपथ पनि बिर्सिएर अस्पताल बन्द गरिएको छ । यो कदम गलत छ । यसैमा अल्झिराख्ने हो भने सरकारले कडा कारबाही गर्छ ।
डाक्टरहरुले माग सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर नभए सामूहिक राजीनामा दिने भनेका छन् । डाक्टरहरुको सामूहिक राजीनामा आयो भने, त्यसको भोलिपल्ट आउने चुनौती सामना गर्न सक्नुहुन्छ ?
डाक्टरसाबहरुले झुटो कुरा गरेर अल्मल्याउन खोज्दै हुनुहुन्छ । उहाँहरुले राजीनामा पनि दिनुहुन्न । उहाँहरुले आ–आफ्नो अस्पतालमा काम गर्नुपर्छ । यदि उहाँहरुले राजीनामा दिएको खण्डमा म काँध थाप्न तयार छु । तर, सेवाग्राहीलाई दुःख दिने काम भैरह्यो भने दण्ड हुन्छ ।
संघमा पनि आउन पाउने वा आफूखुशी सरुवा हुन पाउनुपर्ने भन्ने सरकारी डाक्टरहरुको माग छ । यो माग सम्बोधन गर्यो भने के हुन्छ ?
त्यो संविधानसम्मत हुँदैन । मिल्न सक्ने कुराहरुमा सरकारले स्पष्ट बनाइसकेको छ । यो संविधान र संघीयता विरोधी कुरा हो ।
त्यसो भए, अति आवश्यक क्षेत्र भनिएको स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा यतिका दिनसम्म आन्दोलन भैरहँदा समाधानको बाटो किन नअपनाएको त ?
समाधानको बाटो अवलम्बन भैसकेको छ । उहाँहरु मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनेर हिँड्नुभएको छ । एउटा गीत छ नि, ‘मलाई त्यही केटी चाहिन्छ...’ भन्ने जस्तो गरेर रडाको गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।
वार्ताका लागि ढोका खुला भयो भने, आन्दोलन छोडेर टेबलमा बस्न तयार छौँ भनेर डाक्टरहरुले भनेका छन् नि ?
सरकार कुनै वार्ता गर्न तयार छैन । गलत काम गर्नेसँग वार्ता गर्नुको कुनै औचित्य छैन ।
माग पूरा नभए, अझै दमन गरिए, कठोर आन्दोलनको अप्रिय मार्गमा जाने भनेर डाक्टरहरुले विज्ञप्ति नै निकालेका छन् ?
उहाँ डाक्टरहरु जसरी आउनुहुन्छ, सरकार त्यसैअनुरुप प्रस्तुत हुन तयार छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।
टेकमान शाक्य
टेकमान शाक्य उज्यालाेमा कार्यरत हुनुहुन्छ। 
2 Comments
समाचार
-
-
बङ्गलादेशलाई हराउँदै भारतले जित्यो १९ वर्षमुनिको महिला एशिया...
पुस ७, २०८१ आइतबार
-
कीर्तिपुरमा कीर्ति : रुखमा मान्छे, डाँडामा ल्यापटप, देउवा र प्...
पुस ७, २०८१ आइतबार
-
अष्ट्रेलियाको भिक्टोरिया राज्यमा लागेको आगो नियन्त्रण बाहिर
पुस ७, २०८१ आइतबार
-
पाकिस्तान र दक्षिण अफ्रिकाबीचको अन्तिम एकदिवशीय क्रिकेट आज हुँदै
पुस ७, २०८१ आइतबार
-
रवि लामिछानेविरुद्ध आज जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दर्ताको तयारी
पुस ७, २०८१ आइतबार
-
नेपालमा जस्तो आतिथ्यता र क्रिकेट समर्थक संसारमा अन्त कतै देखिए...
पुस ७, २०८१ आइतबार
-
फाल्गुनन्द गोल्डकपमा आज मछिन्द्र क्लब र झापा–११ खेल्दै
पुस ७, २०८१ आइतबार
-
ब्राजिलमा गाडी दुर्घटना हुँदा ३८ जनाको ज्यान गयो
पुस ७, २०८१ आइतबार
-
बागमती प्रदेशमा यस वर्ष धानको उत्पादन घट्यो : असोजको बाढीपहिर...
पुस ७, २०८१ आइतबार
-
दाइकै टिमसँग हारेको भनेर जिस्काउँदा रिस उठेको थियो, उपाधि ...
पुस ७, २०८१ आइतबार
-
मुग्लिन–काठमाण्डौ सडक आजदेखि दैनिक तीन घण्टा बन्द हुने
पुस ७, २०८१ आइतबार
-
जनकपुरले एनपीएलको उपाधि जितेको खुशीयालीमा सखुवा प्रसौनीमा ...
पुस ७, २०८१ आइतबार
-
भूकम्पको केन्द्रबिन्दु रहेको बाजुराको गोत्रीमा १ सय २३ वटा घरम...
पुस ७, २०८१ आइतबार
विचार
-
कागजपत्र लगेर कम्पनी दर्ता गर्ने प्रक्रिया बन्द भइसक्यो
मंसिर ३०, २०८१ आइतबार
-
बीआरआईमा हस्ताक्षर भयो, तर अन्तिम किनारा लगाउन बाँकी छ
मंसिर २०, २०८१ बिहिबार
-
पुराना दलको वर्चस्व कायमै, माओवादीका नेता बिग्रिए पनि आधार क्...
मंसिर १८, २०८१ मंगलबार
मेरो कथा मेरो भोगाई
-
युवाहरुलाई कृषि पेशामा लाग्न प्रेरित गरौँ
भदौ १९, २०८१ बुधबार
-
श्रमको लगानी स्वदेशमै गर्नुपर्छ
बैशाख १८, २०८१ मंगलबार
-
आधुनिक खेती गर्न सकेमा युवा जनशक्ति देशमै परिचालन गर्न सकिन्छ
चैत १६, २०८० शुक्रबार
SHYAM KANDEL
April 10, 2019, 8:44 p.m.DOCTORS ARE ANOTHER LOOTERS OF NEPAL. THEY DO NOT HAVE RIGHT TO CLOSE SERVICES IN HOSPITALS. THEY CAN RESIGN AND OPEN BUSINESS IN THE MARKET. GOVERNMENT HOSPITAL DOCTORS ARE TAKING MORE ADVANTAGE IN NEPAL THAN THOSE IN PRIVATE HOSPITALS.
bnb
April 10, 2019, 1:54 a.m.It is a democratic right of government employees to go on strike if they feel severely disadvantaged and if they have fully exhausted all other negotiation avenues. However, no other government in the world keeps paying the salary to an employee when she/he goes on strike. Why Nepal government cannot implement this policy? When such policy is implemented most strike action fail automatically because of the drop in participation rate.