अमेरिकी लडाकू विमान लाल सागरमा दुर्घटनाग्रस्त
पुस ७, २०८१ आइतबार
चर्को शुल्क बढ्दा पनि विरोध नभएकोमा छक्क परेका छौँ : बोहोरा
इन्टरनेट आजदेखि १३ प्रतिशत महंगो
सरकारले इण्टरनेटको कर बढाएपछि मंगलबारदेखि इण्टरनेट सेवा १३ प्रतिशत महंगो भएको छ । इन्टरनेट सेवामा छुट खारेज गरेर १३ प्रतिशत टेलिकम सेवा शुल्क थप गरेपछि इण्टरनेट प्रदायकले पनि त्यसै अनुसार इण्टरनेट महंगो बनाएका छन् । आजदेखि नै टेलिफोन स्वामित्व शुल्क लाग्ने व्यवस्थाअनुुसार नयाँ टेलिफोन लाइन जडान गर्ने ग्राहकले १ हजार रुपैयाँ थप शुल्क तिर्नुपर्नेछ ।
पाइलैपिच्छे करको भारी बोक्नुपरेपछि उपभोक्ता हैरान भएका छन् । इन्टरनेट सेवामा कर लगाइएको र उपभोक्ताले पनि महँगो शुल्क तिर्नुपरेको विषयमा अर्जुन पोख्रेलले इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ आइएसपिएनका पूर्वअध्यक्ष तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी भायनेटका प्रमुख विनय वोहोरासँग कुराकानी गर्नुभएको छ ।
इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत शुल्क बढाउनुभयो, उपभोक्ता त मारमा परे नी ?
हो, एक दुई प्रतिशत होइन १३ प्रतिशत बढेको छ । उपभोक्ता स्वतः मारमा पर्ने देखिएको छ । तर यो हाम्रो रहर होइन बाध्यता हो । सरकारले नै १३ प्रतिशत शुल्क बढाएपछि हामीले पनि बढाउनै पर्यो । मलाई याद छ एकपटक शिक्षा क्षेत्रमा १ प्रतिशत कर बढ्दा धेरै नै विरोध भएको थियो, ठूलै बहस भएको थियो ।
तर हामीलाई त सरकारले १३ प्रतिशत कर बढाएको छ । बढ्नुभन्दा पहिले नै हामी सञ्चार मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय लगायतका निकायमा गएर हामीले यो त भएन भनेर भनेका थियौं । सरकारले कुरै सुनेन र कर बढायो हामीले पनि बाध्य भएर उपभोक्तालाई शुल्क बढाएका छौं ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकले त राम्रो नाफा गरिरहेका छन्, सरकारले कर लगाए पनि उपभोक्तालाई केही सहुलियत दिएको भए पनि हुने थिएन र ?
पहिलो कुरा त इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले नाफा कमाएका छन् भन्नुभयो त्यो साँचो होइन । हामीले हरेक बर्षको कारोबार र नाफा नोक्सान नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणमा पेश गछौँ, त्यहाँ गएर हेर्दा पनि हुन्छ, हामीले नाफा गरेका छैनौं, नाफा गर्ने केही कम्पनी पनि जम्मा ३÷४ प्रतिशत नाफा लिएर बसेका छन् ।
ब्याण्डविथ बाहेक सबै कुरामा महँगी बढेको छ । त्यै व्याण्डविथबाट पनि हामीले समायोजन गरेर अरु सेवामा अफर दिइरहेका छौं । पहिले इमेल र टेक्ट्स मात्रै चल्नेमा अहिले त भिडियो नै चल्ने इन्टरनेट अनिवार्य भैकसेको छ, त्यसैले हामीलाई नाफा होइन बरु घाटा चाँही छ ।
अर्को कुरा सरकारले १/२ प्रतिशत मात्रै कर लगाएको भए हामीले उपभोक्तालाई किन बढाउने हामी आफै बेहोछौं भनेर पनि सोच्थ्याैँ होला । तर १३ प्रतिशत बढाएपछि दाँयाबाँया गर्ने ठाउँ नै रहेन, सरकारले १३ प्रतिशत बढाउने तर हामीले भाउ नबढाउने हो भने त पसलमा तालाचावी लगाएर हिँडे हुन्छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच आफैँमा पनि प्रतिस्पर्धा चर्को छ । विभिन्न अफर ल्याउनैपर्छ । तत्कालको लागि घाटा भए पनि भोली हेरेर मूल्य घटाउनुपरेको छ । अति नै प्रतिस्पर्धा भएकाले इन्टरनेट सेवा प्रदायक घाटामा भएपनि उपभोक्तालाई त फाइदा नै भएको छ ।
अरु देशमा त इन्टरनेट सस्तो छ शुल्क घटिरहेको सुनिन्छ तर हाम्रोमा इन्टरनेट किन यस्तो महँगो ?
झट्ट हेर्दा हाम्रो सेवा महँगो देखिन्छ । तर तपाइँले त एकपटक पैसा तिरेर जोड्नुहुन्छ, त्यसपछिको त सबै जिम्मा हामीले लिएका हुन्छौं, रातदिन नभनी कामदार लगाएर मर्मत गर्न पनि त हामीलाई महँगो नै पर्छ होला नी । जनशक्तिबाहेक सबै कुरा विदेशबाट ल्याएर पनि यत्तिको मूल्यमा इण्टरनेट दिन सकेका छौं हामीले ।
त्यसैले विश्वका धेरै देशभन्दा हाम्रो इन्टरनेट सस्तो नै छ । एक त अप्टिकल फाइवरमार्फत हामीले इन्टरनेट दिएका छौं, जुन विश्वकै महँगो र नम्बर वन प्रविधि हो । तार हामीले नै जोडेका छौं, तार फुस्किएमा हामीले नै बनाएका छौं । मर्मत शुल्क ग्राहकसँगबाट मागेकै छैनौं ।
जापान र अमेरिकाको जस्तो राम्रो सेवा छ भन्दैनौं तर नेपाल जस्तो देशमा यत्तिको मुल्यमा यस्तो राम्रो इन्टरनेट सुविधा दिन सक्नुमा त हामीलाई गर्व नै छ । आजको दिनमा मान्छेले राम्रो स्पीडको इन्टरनेट चाहन्छ, अरु सबै कुरा सहन मान्छे तयार छ तर इण्टरनेट ढिलो भएको सहन तयार छैन ।
यसलाई अझै कम गर्न सरकार मात्र दोषी हो कि तपाइँहरुका पनि कमजोरी छन् ?
महँगो हुनुमा हाम्रोमा भएको जनशक्ति महँगो छ, यो क्षेत्रमा कम मात्रै जनशक्ति छ तर माग धेरै छ, त्यही भएर उनीहरुलाई धेरै पारिश्रमिक दिनुपर्छ । अर्कोकुरा तार विदेशबाट ल्याउनुपर्छ, असाध्यै महँगो शुल्क लाग्छ । व्याण्डविथ पनि विदेशबाटै आउने हो । अहिले त झन झण्डै ३९ प्रतिशत उनिहरुको तलव बढेको छ ।
काठमाडौंको कुरा गर्नुहुन्छ भने कहिलेकाँही त २ सय ठाउँमा तार काटिन्छ मर्मतको लागि कुद्नुपर्छ, रातदिन नभनी कामदारले काम गर्छन्, त्यसको पनि पारिश्रमिक त महँगो नै हुन्छ ।
अब हामी काठमाडौंमा मात्रै सीमित नभइ गाउँगाउँमा नै पुगिरहेका छौं । कमसेकम सरकारले यसलाई व्यापार मात्रै नठानी सामाजिक उत्तरदायित्व ठानेर केहि सहुलियत दिएमा उपभोक्तालाई पनि फाइदै हुने थियो । सरकारले कर बढाउने होइन कि अझै गाउँगाउँमा जाउँ भन्नुपर्यो ।
तपाइँको भनाइले त अब इन्टरनेटको शुल्क घट्न एकदमै गाह्रो छ भन्ने देखियो होइन त ?
हो, मध्यम वर्गले त अहिले पनि जसोतसो चलाइरहेका छन् । तर निम्न वर्गका परिवारको लागि के गर्ने भन्ने विषयमा त सरकारले सोच्नैपर्छ । निम्न वर्गको लागि हामीले केही गथ्र्यौैँ होला, तर हामी नै संघर्ष गरिरहेको अवस्थामा सबै नागरिकसम्म कसरी इन्टरनेट पुर्याउन सकिन्छ भन्ने बारेमा त सरकारले नै सोच्नुपर्छ होला ।
नेपाल उच्च, मध्य र निम्न वर्गीय नागरिक बस्ने देश भएकाले सबैसम्म कसरी इन्टरनेट पुर्याउने भन्ने विषयमा त सरकारले सोच्नै पर्ला ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।
1 Comments
समाचार
-
-
रुखको हाँगाले लागेर मकवानपुरमा एक जनाकाे ज्यान गयाे
पुस ७, २०८१ आइतबार
-
यू–१९ मैत्रीपूर्ण फुटबल : नेपाल र भुटानबीचकाे खेल बराबरी
पुस ७, २०८१ आइतबार
-
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सुधार, मङ्सिरमा ३८ महिनायताकै...
पुस ७, २०८१ आइतबार
-
त्रिविका समस्या समाधानको प्रस्ताव ल्याउन पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्...
पुस ७, २०८१ आइतबार
-
२ वटा मुद्दामा रवि लामिछानेसँग ३१ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी
पुस ७, २०८१ आइतबार
-
आईसीसीको पूर्ण सदस्य राष्ट्र बन्नका लागि चाहिने मापदण्डहरूअनुसा...
पुस ७, २०८१ आइतबार
-
प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक गोपालचन्द्र भट्टराईको कथा सङ्ग्रह ‘दृश्य प्र...
पुस ७, २०८१ आइतबार
-
शेयर बजार दाेहाेराे अङ्कले घट्याे, काराेबार रकममा पनि कमी
पुस ७, २०८१ आइतबार
-
नेपाली पार्कर खेलाडी दिनेश सुनार २०औं पटक गिनिज बुकमा नाम ...
पुस ७, २०८१ आइतबार
-
दरबारमार्गमा युवकमाथि कुटपिट गरेकाे आराेपमा तरूण दलका नेता...
पुस ७, २०८१ आइतबार
-
फ्रान्सका दुई तिहाइ नागरिक नयाँ प्रधानमन्त्रीप्रति असन्तुष्ट : सर्...
पुस ७, २०८१ आइतबार
-
‘अचम्मै पो भो ! हिउँ नै परेन’
पुस ७, २०८१ आइतबार
-
नेता, कार्यकर्ताका अदालतमा विचाराधीन मुद्दासमेत फिर्ता लिन सक्...
पुस ७, २०८१ आइतबार
विचार
-
आईसीसीको पूर्ण सदस्य राष्ट्र बन्नका लागि चाहिने मापदण्डहरूअनुसा...
पुस ७, २०८१ आइतबार
-
कागजपत्र लगेर कम्पनी दर्ता गर्ने प्रक्रिया बन्द भइसक्यो
मंसिर ३०, २०८१ आइतबार
-
बीआरआईमा हस्ताक्षर भयो, तर अन्तिम किनारा लगाउन बाँकी छ
मंसिर २०, २०८१ बिहिबार
मेरो कथा मेरो भोगाई
-
युवाहरुलाई कृषि पेशामा लाग्न प्रेरित गरौँ
भदौ १९, २०८१ बुधबार
-
श्रमको लगानी स्वदेशमै गर्नुपर्छ
बैशाख १८, २०८१ मंगलबार
-
आधुनिक खेती गर्न सकेमा युवा जनशक्ति देशमै परिचालन गर्न सकिन्छ
चैत १६, २०८० शुक्रबार
binod karki
July 17, 2018, 10:38 a.m.नेपालमा आम नागरिकको पहुँचवाट टाढा छ नेट सेवा , त्यसैले सुपथ भएको खण्डमा सर्वसाधारणको पनि पहुँच हुनेथियो /