यू–१९ मैत्रीपूर्ण फुटबल : नेपाल र भुटानबीचकाे खेल बराबरी
पुस ७, २०८१ आइतबार
एमसीसी र आईपीएसबीच धेरै भिन्नता छन् : अमेरिकी राजदूत र्याण्डी बेरी
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे विभिन्न बहस, तर्क र आशंका बढिरहेको बेला अमेरिकी दूतावासले एमसीसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला नजोडिएको स्पष्ट पारेको छ ।
एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नता नभएको र अमेरिकी कानुनले यस्ता कुरालाई निषेधित गर्ने अमेरिकी राजदूत र्याण्डी बेरीले बताउनु भएको छ । उज्यालोसँगको विशेष कुराकानीमा राजदूत बेरीले एमसीसीमा सहभागी हुन नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुनु वा हस्ताक्षर गर्न नपर्ने र एमसीसी अनुदान कार्यक्रममा अमेरिकाको कुनै स्वार्थ नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ ।
रकम पारदर्शी रूपमा खर्च गर्न नेपाल प्रतिबद्ध मात्र हुनुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नु भएको छ । प्रस्तुत छ, अमेरिकी राजदूत र्याण्डी बेरीसँग उज्यालो अनलाइनका लागि गोपाल गुरागाईँले गर्नु भएको कुराकानी :
एमसीसीमा अमेरिकाको सुरक्षा र सैन्य चासो छ भन्ने केहीलाई लागेको छ, यो सत्य हो ?
यो कुनै पनि अर्थमा सही होइन । यो शत प्रतिशत र पूर्णतया गलत हो । हामीले एमसीसी के हो र के होइन भन्ने बारेमा तथ्यहरु बुझ्न र छलफल गर्न आवश्यक छ । यसमा सैन्य सहभागिता वा सुरक्षाको कुरा कुनै पनि तरिकाले जोडिएको छैन । अमेरिकी कानुनले नै एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको छ ।
केही नेताहरु एससीसीको सहयोग स्वीकार गर्नु भनेको 'इण्डो प्यासिफिक' रणनीतिमा जोडिनु पनि हो भनिरहेका छन् । के यो चाहिँ साँचो हो ?
एमसीसीको सहयोग पाउनका लागि विश्वव्यापी रुपमा निश्चित शर्तहरु (कम्प्याक्ट रिक्वायरमेण्ट्स) पूरा हुनुपर्छ । एमसीसी लागू भइरहेका दक्षिण अमेरिका, अफ्रिका, एसियाका अरु देशका लागि पनि यस्ता शर्तहरु एकैनासका छन् । यी शर्त पूरा गर्नुको पछि योजनाको समयमा कार्यान्वयन र पारदर्शिताको सुनिश्चितता गर्नु हो । हरेक नागरिकलाई यसबारे प्रश्न गर्ने अधिकार हुन्छ । यसको पारदर्शिताका बारेमा नागरिकले प्रश्न गर्न पाउने छन् । र त्यसमा हामीले जवाफ दिनेछौँ । किनकि यो आधारभूत रुपमै पारदर्शी विषय हो ।
त्यसबाहेक एमसीसीमा थप कुनै आबद्धता आवश्यक छैन । एमसीसी परियोजना समझदारी भएको समयसीमा भित्रै सकियोस्, पारदर्शिता कायम होस् अनि पारदर्शिता लगायत हामी सहमत भएका सबै शर्त र प्रक्रियामा प्रतिबद्ध रहेर सबै काम तोकिएको समयमा पूरा गर्न सकियोस् भन्ने निश्चय गर्नका लागि मात्र यी शर्तहरु राखिन्छन् ।
एमसीसी अनुमोदन गरेपछि इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग हुनैपर्ने बाध्यता चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन ?
यो एकदमै गलत कुरा हो र गलत तरिकाले बुझिएको हो । इण्डो प्यासिफिक रणनीति (आइपीएस) एउटा विशेष रणनीति हो । जसमा जोडिन चाहेर पनि जोसुकैले सक्दैनन् र हामीले यसमा सबैलाई जोडिन आग्रह पनि गर्दैनौँ । एमसीसी योभन्दा धेरै नै भिन्न विषय हो । एमसीसी 'कम्प्याक्ट' को कुरा बुझ्न हामीले सन् २०१२ मा फर्किनु पर्छ । त्यो बेला राम्रो र दीगो आर्थिक विकास र पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्न नेपाल सरकारले गरेको आग्रहलाई अमेरिकाले मानेको थियो ।
एमसीसीको खर्चको लेखापरीक्षण र कार्यक्रमको निर्क्याेल कसले गर्ने भन्ने विवादको अर्को विषय बनिरहेको छ नि ?
यो परियोजनाका गतिविधि र अडिट शत प्रतिशत नेपाल सरकारले गर्ने निर्णयमा चल्ने कुरा त स्पष्टै छ । यसअन्तर्गत पूर्वाधार विकासका दुई वटा मुख्य परियोजना छन् । विद्युत प्रसारण लाइन, जसलाई सरकारले पावर प्लानिङ्गको गुरुयोजनामा पनि समावेश गरेको छ । र अर्को सडकको स्तरोन्नतिको काम सरकारको प्राथमिकतामा परेको काम हो । यी दुवै काम नेपाल सरकारले नै तोकेअनुसार नेपाल सरकारकै प्राथमिकताका आधारमा हुनेछन् ।
तर यो परियोजनामा अमेरिकाले मात्र सबै कुरा निर्णय गर्ने र काम गर्ने भन्ने पनि छ नि त यहाँ त ?
यो एकदमै गलत कुरा हो । वास्तवमा के हो भने यो परियोजना लागू गर्नका लागि नेपाली सहभागिता आवश्यक हुन्छ । यसका लागि 'मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट' (एमसीए) नेपाल छ । एमसीए नेपालले नै यो परियोजना सञ्चालन गर्ने हो । एमसीए नेपालको मुख्य तत्व भनेको योजनाका सबै काम नेपालीबाटै हुन् भन्ने हो । यस आयोजनामा रहने कर्मचारी नेपाली हुनेछन् । यदि तपाईँले यो परियोजनाको अवधारणालाई सजिलो गरी बुझ्ने हो भने क्षमता अभिवृद्धि, दक्षता हस्तान्तरण जस्ता विषयसँग सम्बन्धित छ । परियोजना अवधिभरमा देशलाई अगाडि बढाउन नेपालीहरुको क्षमता र दक्षता बढाउने र योगदान गर्ने विषयसँग नै यो परियोजना सम्बन्धित छ ।
यो परियोजनाबाट नेपाल र नेपालीलाई के फाइदा हुने देख्नुहुन्छ ?
मेरो विचारमा नेपाल र नेपालीका लागि यसका धेरै फाइदा छन् । दीगो ऊर्जा विकासका लागि यसले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ । यो नेपालका लागि अति नै महत्वपूर्ण विषय हो । 'हाइ भोल्टेज' को विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माण नेपालले आन्तरिक खपत गरेर बच्ने बिजुली बेच्नका लागि नभइ नहुने कुरा हो । यसबाट नेपालले राम्रो आम्दानी गर्न सक्छ । यसले देशको अर्थतन्त्रमै सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । सडक सुरक्षित बनाउने र राम्रो मर्मत गर्ने कुराको पनि महत्व धेरै छ । यसले पनि देशको अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । नागरिकको सुरक्षाका लागि पनि महत्वपूर्ण छ यो कुरा ।
अझ केही कुरा झनै नयाँ छन् । यो परियोजनाले काम वा व्यापार नयाँ ढङ्गले गर्ने तरिका पनि सिक्न मद्दत गर्नेछ । यसले अपनाउने पारदर्शिता र निर्धारित समयभित्रै कसरी काम सक्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्न सघाउनेछ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्वीकारिएको पनि छ । यसले नेपालको आत्मविश्वास बढाउन मद्दत गर्नेछ । मेरो विचारमा यो परियोजना लागू हुँदा नेपालको क्षमता विस्तार हुनुका साथै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि पनि धेरै ठूलो आधार तयार हुनेछ ।
नेपालका छिमेकी देशहरुमा पनि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढिरहेका बेला यो अवसर नेपालका लागि पनि निकै महत्वपूर्ण छ । नेपालले आफ्नो क्षमता विस्तार गर्ने समयका रुपमा पनि यसलाई लिनुपर्छ ।
हामीले कुराकानी सक्यौँ तर म एकपल्ट फेरि पनि स्पष्ट हुन चाहन्छु, के नेपालले एमसीसीको अनुमोदन गर्नु भनेको नेपाल इण्डोप्यासिफिक रणनीतिमा पस्नु र अमेरिकाको सैनिक गठबन्धनमा पस्नु हो ? खास कुरा के हो ? अनि यी दुई विषयमा अमेरिकी धारणा के हो ?
एमसीसी कुनै पनि सैन्य मामिलासित जोडिएको छैन । वास्तवमा अमेरिकी कानुनले नै कुनै पनि एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको छ । एमसीसीमा सहभागी हुनका लागि नेपालले एमसीसी बाहेक अन्त कतै पनि सम्मिलित हुनु पर्दैन र अन्त हस्ताक्षर पनि गर्नु पर्दैन । एमसीसी विशुद्ध आर्थिक विकासमा केन्द्रित छ । यो परियोजनाले विद्युत लाइनको निर्माण र सडकको स्तरोन्नतिमार्फत आर्थिक विकासलाई सघाउने हो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।
2 Comments
समाचार
-
-
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सुधार, मङ्सिरमा ३८ महिनायताकै...
पुस ७, २०८१ आइतबार
-
त्रिविका समस्या समाधानको प्रस्ताव ल्याउन पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्...
पुस ७, २०८१ आइतबार
-
२ वटा मुद्दामा रवि लामिछानेसँग ३१ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी
पुस ७, २०८१ आइतबार
-
आईसीसीको पूर्ण सदस्य राष्ट्र बन्नका लागि चाहिने मापदण्डहरूअनुसा...
पुस ७, २०८१ आइतबार
-
प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक गोपालचन्द्र भट्टराईको कथा सङ्ग्रह ‘दृश्य प्र...
पुस ७, २०८१ आइतबार
-
शेयर बजार दाेहाेराे अङ्कले घट्याे, काराेबार रकममा पनि कमी
पुस ७, २०८१ आइतबार
-
नेपाली पार्कर खेलाडी दिनेश सुनार २०औं पटक गिनिज बुकमा नाम ...
पुस ७, २०८१ आइतबार
-
दरबारमार्गमा युवकमाथि कुटपिट गरेकाे आराेपमा तरूण दलका नेता...
पुस ७, २०८१ आइतबार
-
फ्रान्सका दुई तिहाइ नागरिक नयाँ प्रधानमन्त्रीप्रति असन्तुष्ट : सर्...
पुस ७, २०८१ आइतबार
-
‘अचम्मै पो भो ! हिउँ नै परेन’
पुस ७, २०८१ आइतबार
-
नेता, कार्यकर्ताका अदालतमा विचाराधीन मुद्दासमेत फिर्ता लिन सक्...
पुस ७, २०८१ आइतबार
-
एनपीएलमा जनकपुरविरुद्ध अभद्र नारा लगाउनेमाथि कारबाही गर्न मध...
पुस ७, २०८१ आइतबार
-
'एनपीएल' विजेता जनकपुर बोल्ट्सलाई प्रधानमन्त्रीको सम्मान
पुस ७, २०८१ आइतबार
विचार
-
आईसीसीको पूर्ण सदस्य राष्ट्र बन्नका लागि चाहिने मापदण्डहरूअनुसा...
पुस ७, २०८१ आइतबार
-
कागजपत्र लगेर कम्पनी दर्ता गर्ने प्रक्रिया बन्द भइसक्यो
मंसिर ३०, २०८१ आइतबार
-
बीआरआईमा हस्ताक्षर भयो, तर अन्तिम किनारा लगाउन बाँकी छ
मंसिर २०, २०८१ बिहिबार
मेरो कथा मेरो भोगाई
-
युवाहरुलाई कृषि पेशामा लाग्न प्रेरित गरौँ
भदौ १९, २०८१ बुधबार
-
श्रमको लगानी स्वदेशमै गर्नुपर्छ
बैशाख १८, २०८१ मंगलबार
-
आधुनिक खेती गर्न सकेमा युवा जनशक्ति देशमै परिचालन गर्न सकिन्छ
चैत १६, २०८० शुक्रबार
Chang Jung
March 13, 2020, 12:03 a.m.MCC को कुरा लाई कोरोना ले खायो अब । कुन दिन सन्सद बन्द हुन्छ । कुरा जहाँ को तेही
Hira Sen
Jan. 20, 2020, 12:57 p.m.माथी लेलिएका कुरा यदी सही हो भने नेपालको आर्थिक बिकासका लागी एम सि सि लागु गर्न आवश्यक देखिन्छ ।