काठमाण्डौ - जेठ ५ गतेसम्म लम्बाइएको लकडाउन केही खुकुलो बनाइएको छ । अति आवश्यक र निश्चित क्षेत्रमा सुरक्षाका उपाय अपनाउँदै लकडाउन खुकुलो बनाइएको भनिए पनि काठमाण्डौका सडकमा गाडीको ताँती लाग्न थालेको छ ।

यसले सङ्क्रमण बढ्ने हो कि भन्ने डर पनि बढेको छ । यसै विषयमा केन्द्रित रहेर गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्मासँग टेकमान शाक्यले कुराकानी गर्नुभएको छ । 

लकडाउन जेठ ५ गतेसम्म लम्ब्याइयो, तर काठमाण्डौलगायत केही ठाउँमा लकडाउन खुलेजस्तै भएको छ, किन ?

तपाइँले भन्नुभएजस्तै चैत ११ गतेदेखि वैशाख २४ गतेसम्मको अवस्था र त्यसपछिको अवस्थामा केही परिवर्तन आएको छ । कृषि, केही उद्योग कलकारखाना र अति आवश्यक क्षेत्रहरु सीमित मात्रामा खुल्ला गर्ने निर्णय भएकोले चहलपहल बढेको जस्तो देखिएको हो । पास नलिएका गाडीहरु पनि सञ्चालनमा आएको देखिएकोले हामीले यसमा थप कडाइ गरेका छौँ ।

सोमबारमात्रै काठमाण्डौबाट १२ सयभन्दा धेरै त्यस्ता गाडीहरुलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ । त्यस्ता गाडीहरुलाई कारबाही पनि गरिरहेका छौँ । पहिलेको तुलनामा चहलपहल बढेको हो । तपाईले भन्नुभएजस्तै पुरै खुला भएको अवस्था चाहिँ होइन ।

सङ्क्रमण बढ्दै गैरहेको छ, यसलाई झन कडाइ गर्नुपर्ने थियो । तर झन खुकुलो किन ?

यो नेपाल सरकारको वैशाख २४ गतेको निर्णय अनुसार भएको कुरा हो । जिल्लास्तरीय समितिहरुले पनि यसलाई हेरिरहेका छन् । त्यहाँको आवश्यकताका आधारमा जिल्ला र सम्बन्धित प्रभावित क्षेत्र सिल गर्ने काम पनि भैरहेको छ । उदयपुर, पर्सा, बाँके, कपिलवस्तु लगायत जिल्लालाई हेर्ने हो भने त्यहाँको अवस्था हेरेर सिल गर्ने काम भएको छ । जुनसुकै ठाउँमा अवस्था अलि जटिल देखियो भने स्थानीय र जिल्लास्तरलाई नै जुनसुकै अवस्थामा लक गर्ने अधिकार दिईएको छ । 
सङ्क्रमणबाट बचाउनकै लागि नै चैत ११ गतेदेखि लकडाउनको आदेश लागू भएको हो । नागरिकको हित र रक्षाको विपरीत हामी काम गर्दैनौँ । नागरिकको जीवनयापनलाई पनि हेरेर प्रभाव नपरेका जिल्लाहरुमा आवश्यकताका अनुसार केही खुकुलो बनाइएको हो ।

सङ्क्रमण बढी भएको ठाउँमा थप कडाइ गर्ने, अरु ठाउँमा चाहिँ थप खुकुलो पार्दै लैजाने भन्ने हो ?

हामीले खुकुलोको नाममा खुला गर्ने भनेको बिल्कुलै हैन । कृषि, पशुपंक्षी, मल बीउ, स्वास्थ्य, पाठ्यपुस्तक लगायत किनबेच र ढुवानीमा थप खुकुलो पारिएको हो । विकासका केही कामहरु भौतिक दूरी कायम गरी सञ्चालन गर्ने र त्यसो गर्दा केही आर्थिक चहलपहल पनि हुने भएकोले जीवनयापनमा सहज बनाउन सकिन्छ कि भन्ने हो । हामीले एक पटकमा एक ठाउँमा १० जना भन्दा धेरै जम्मा नगर्ने भनेका छौँ । त्यहाँका कामदारलाई त्यो ठाउँबाट अरु ठाउँमा आवतजावत गर्न नदिने भनेका छौँ । 

केही स्वास्थ्य सम्बन्धी आधारभूत विषयमा ध्यान दिएर काम गर्ने भनिएको हो । यसको अर्थ पुरै खुलाइएको भन्ने बिल्कुलै हैन । संक्रमण कम भएका क्षेत्रहरुमा मात्रै हामीले यो विधि अवलम्बन गरेका हौँ । यो कृषि तथा पशुपंक्षी, स्वास्थ्य, पाठ्यपुस्तक, उद्योग र विकास आयोजना गरी ५ क्षेत्रमा मात्रै लागू हुनेगरी केही खुकुलो बनाईएको हो । अरु क्षेत्रमा चाहिँ कडाई नै छ । केही खुल्ला भएका क्षेत्रमा पनि भौतिक दुरी कायम गरिएको छ ।

तर आवातजावतमा भौतिक दुरी कायम भएको पाउन नै छाड्यो । धेरै गाडीहरु गुड्न थाले । यसको नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता त हो नि हैन ?

नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार जहाँ जहाँ खुल्ला गरिएको हो, त्यहाँ भौतिक दुरी र स्वास्थ्य सम्बन्धी अरु सतर्कता अपनाउने भनिएको छ । त्यसको कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन समिति समेत बनाईएको छ । 

सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, पालिकाका पदाधिकारीलगायत सम्मिलत अनुगमन समितिले आवश्यकता महसुस गर्यो भने तत्काल उहाँहरुले त्यसलाई रोक्ने अधिकार दिईएको छ । त्यस्तो अवस्था छ भने प्रमुख जिल्ला अधिकारी अथवा सम्बन्धित पालिकामा खबर गरिदिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु । उहाँहरुलाई खबर गरिदिनुभयो भने उहाँहरुले अनुगमन गरेर के निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता हो त्यो उहाँहरुले निर्णय गर्नुहुनेछ ।

काठमाण्डौ लगायत लकडाउन खुकुलो भएको भनिएका जिल्लामा सडकमा नीजि गाडी सडकमा धेरै देखिन्छन् । नियन्त्रण गर्न किन नसक्नुभएको ? पास देखाउनेबित्तिकै छाड्ने गर्नुभएको छ हो ?

२४ गतेपहिले र त्यसपछिको अवस्था त केही फरक हुने नै भैहाल्यो, मैले अघि पनि भनिसकेँ । सम्बन्धित क्षेत्रका नियमनकारी निकाय वा मन्त्रालयलाई पनि नियन्त्रण गर्ने अधिकार दिईएको छ । तपाईले भन्नुभएजस्तै कार्यालयमा काम गर्नेहरुले निजी गाडी चलाउने अवस्था आएको हो ।

केही सीमित क्षेत्र खुल्ला गरिएकोले अस्तिसम्म सुनसान भएका ठाउँमा अहिले गाडी धेरै नै कुदेको जस्तो अनुभव भएको छ । तर २६/२७ गतेको तुलनामा २९/३० गतेसम्म आइपुग्दा त्यो घटेको छ । हामीले एकैदिन बिना पास हिँडेका १३ सयको हाराहारीमा गाडीहरुलाई कारबाही गरेका छौँ । 

अर्को एउटा महत्वपूर्ण कुरा काठमाण्डौमा उपत्यकामा जुन प्रयोजनका लागि पास लिइएको हो, त्यो प्रयोजनभन्दा बाहिर गएर गाडी चलाइएको पनि देखिएको छ । त्यस्तो गर्नेलाई हाम्रा सुरक्षाकर्मी साथीहरुले कडाईका साथ जाँच गरिरहनुभएको छ । त्यसरी पासको दुरुपयोग गर्ने २२ सयदेखि २३ सय वटासम्म जफत गरिएको छ । तपाइँहरुको आँखाले त्यस्तो देख्नु स्वभाविक नै हो । कारबाहीको पाटो पनि मजबुत नै बनाएका छौं हामीले ।

निर्वाध रुपमा गाडी चलिरहने, चहलपहल पनि बढ्दै जाने हो भनेको लकडाउनको औचित्य पनि रहेन, संक्रमणको जोखिम पनि बढ्ने नै भयो । अहिले नै खुकुलो बनाउन हतार भयो कि ?

हतार भन्दा पनि बन्द नै गर्नुपर्ने अथवा त्यो ठाउँलाई सिल नै गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त त्यो अधिकार सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र पालिकाका पदाधिकारी सम्मिलित संयन्त्रलाई दिईएको छ ।

जोखिम पनि बढ्न नदिने र प्रभाव नपरेका ठाउँमा केही गतिविधि पनि सञ्चालन गर्न दिने भन्ने हिसाबले नै यस्तो निर्णय सरकारले गरेको हो । बन्द गर्नुपर्ने अथवा सिल नै गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने पनि त्यसमा पुनः विचार गरेर अघि बढ्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला र पालिकाका पदाधिकारीलाई नै दिइएको छ । यसमा डर मान्नुपर्ने अवस्था छैन । हाम्रो जीवनयापनलाई पनि थप सहज बनाऔं की भन्ने मात्रै हो ।

जीवनयापन सहज बनाउने नाममा सङ्क्रमण फैलियो भने के गर्ने ? केही तयारी छ ?

सङ्क्रमण बढेको ठाउँमा बढी कडाइ गर्ने र संक्रमणको जोखिम कम भएका ठाउँमा कम कडाई गर्न सकिन्छ । रोजगारी नपाएर घरमै बसिरहनुपर्ने अवस्थामा मानिसलाई गासको निकै गाह्रो पर्न थालेपछि नै सरकारले यस्तो निर्णय गर्नुपरेको हो । अति आवश्यक सामग्रीहरु समेत किन्न नपाइने अवस्था लामो समयसम्म रह्यो भने नागरिकमा अर्को निराशा पैदा हुन्छ भन्ने हेतुले यस्तो गरिएको हो । 

अहिलेको अवस्थामा जिल्लास्तरीय कोभिड क्राईसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरसँगको समन्वयमा केही परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ । सङ्क्रमणको अवस्था लगायत विषयमा मूल्यांकन गरी आवश्यकता आईपर्यो भने हामी तयारी अवस्थामा छौँ । थप कडाईदेखि अहिलेको भएको व्यवस्था नै परिमार्जन गर्न पनि हामी तयारी अवस्थामा छौँ । हामी सबै तयारीका साथ नै केही खुकुलो बनाउने अवस्थासम्ममा पुगेका हौँ ।

लकडाउनलाई थप कडाइ गर्दै विकास निर्माणका काम पनि गर्ने र अति आवश्यक वस्तु किनमेल गर्ने कुरामा सहज वातावरण सिर्जना गर्नका लागि केही गर्नुपर्ने अथवा अरु केही कदम चाल्नुपर्ने जस्तो लागेको छ कि छैन ?

मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार २/३ दिनदेखि हामी त्यसको प्रयास गरिरहेका छौँ । यो केही दिनको समीक्षा हाम्रा सुरक्षाकर्मी साथीहरुले गरिरहनुभएकै छ । परिमार्जन गर्ने अधिकार सम्बन्धित पालिका र जिल्लालाई नै दिईएको छ । हामीले पनि त्यस्तो कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आयो भने त निर्णय गर्न तयार नै छौं । जस्तै हामीले कपिलवस्तु जिल्ला नै लक गर्ने निर्णय गरेका छौं ।

अरु जिल्लामा पनि यस्तै अवस्था आयो भने त लक गर्ने अथवा अरु के गर्न सकिन्छ त्यो गर्न त हामी तयारी अवस्थामै छौँ नि । आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्ने अवस्थामा त हामीले पनि गरि नै रहेका छौं । 

कतिपय ठाउँमा खाना खुवाउने, राहत बाँड्ने नाममा पनि भीडभाड भैरहेको देखिन्छ । यसको नियन्त्रणका लागि पनि केही गर्नुपर्ने हो कि ?

यो विषयमा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिसँग गृह मन्त्रालयले पहिले पनि छलफल गरेकै हो । राहत र सहयोगका नाममा भीडभाड गर्ने कुरा विल्कुलै सही हुँदैन । त्यसमा गृह मन्त्रालयले मात्रै हेर्न नसक्ने भएकोले पालिकाहरुलाई जिम्मा दिइएको छ । उहाँहरुकै समन्वयमा सुरक्षाका पूर्वाधारहरु उपलब्ध गराउने कामहरु भैरहेका छन् । 

हामीले खाना खुवाउने विषयमा प्याकेट नै बाँड्दा राम्रो हुन्छ होला भनेर सल्लाह पनि दिईरहेका छौं । भौतिक दुरी कायम गराउनका लागि त्यस्ता ठाउँमा सुरक्षा निकाय निरन्तर खटिरहेको अवस्था छ । कतै त्यस्तो भएको पाईएका छ भने तुरुन्त नजिकको सुरक्षा अधिकारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी अथवा १०० नम्बरमा खबर गर्न म सबैसँग अनुरोध गर्छु ।

यो महामारीबाट हामी सबै मिलेर हातेमालो गरी लड्नुपर्ने आवश्यकता छ । हामी खबर पाउनेबित्तिकै एक्सनमा जान तयारी अवस्थामा छौं ।

यतिका समय लकडाउन भैसक्यो, अझै पनि लकडाउन उल्लंघनका घटना रोखिएन । अनावश्यक रुपमा बाहिर निस्किएको खण्डमा उनीहरुलाई कारबाहीको व्यवस्था के छ ?

हामी सबैजना रोगसँग लडिरहेका छौं, सबैलाई दुःख छ । यस्तो अवस्थामा सकेसम्म कसैलाई पनि कारबाही नगरौं भन्ने हाम्रो मनसाय हो । त्यसैले अहिलेसम्म सम्झाईबुझाई गर्ने, सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिएर राख्ने गरेका छौं ।

अब हदैसम्मको उल्लंघन भयो, अटेरी गर्न थाले भने त कडा कारबाहीको अवस्थासम्ममा हामी पुग्न सक्छौं । हामीले त्यसरी आवातजावत गर्नेलाई संक्रामक रोग ऐन २०२० अनुसारको कानुनी कारबाही गर्न बाध्य हुनेछौं । त्यसमा १ सय रुपैयाँदेखि ३ महिनासम्म कैद अथवा ६ सय रुपैयाँदेखि ६ महिनासम्म कैद गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । 

सरकारले जारी गरेको आदेशको उल्लंघन गर्ने र उल्लंघन गर्नेलाई दुरुत्साहन गर्नेलाई यी दुई व्यवस्था अनुसार कारबाही गरिनेछ । यी शीर्षकमा केही मुद्दाहरु समेत परेका छन् ।

अर्को भनेको स्थानीय प्रशासन ऐन २०६८ पनि प्रयोग गर्न सकिने निर्णय सरकारको छ । पहिलो कुरा त आम नागरिकलाई कारबाही नगरी सम्झाइबुझाइ नै गरेर धेरै दुःख नदिने भन्ने हो । तर, अन्तिम अवस्थामा त प्रचलित ऐन कानुन अनुसार कारबाही गर्ने अधिकार सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको छ । 

मेरो अनुरोध छ कि बढी चहलपहल नगरौँ, लकडाउन उल्लंघन नगरौँ । हामीले बाध्य भएर यी ऐनमा व्यवस्था भएअनुसारको कारबाहीसम्ममा पुग्न नपरोस् ।