काेराेना राेकथाममा भएकाे खर्च सार्वजनिक हुन्छ : अर्थ मन्त्री खतिवडा

जेठ २७, २०७७ मंगलबार १३:५५:३९ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – अर्थ मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले सरकारको आर्थिक क्षमता अनुसार राहत र पुनर्उत्थानको कार्यक्रम ल्याएको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको मङ्गलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७७ अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बजेटको विषयमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै अर्थ मन्त्री खतिवडाले सरकारको आर्थिक क्षमता र भारवहन गर्न सक्ने क्षमता अनुसार राहत र पुनर्उत्थानको कार्यक्रम ल्याइएको बताउनुभएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले प्रयाप्त दिन सकेका छैनौँ होला, हाम्रो आर्थिक क्षमता कति हो ? राज्यको पनि भारवहन गर्न सक्ने क्षमता हुन्छन् । त्यो क्षमताले तन्कन सक्नेसम्म तन्केर राहत र पुनर्उत्थानको कुरा गरेको छ । तर यो ठूलो रकम हुन्छ । करिब–करिब अढाइ तीन खर्बको रकम विभिन्न सहुलियतपूर्ण ऋण अथवा पुनर्उत्थान कोष अथवा अरु प्रकारका ब्याज अनुदान, बीमामा सरकारको अनुदानलगायतको काममा खर्च हुने स्थिति छ । त्यसले गर्दा अहिलेको स्थितिमा हामीले अधिकतम प्रयास गरेर छुट्याएका छौँ । ’

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा भएको खर्च सरकारले सार्वजनिक गर्ने पनि अर्थ मन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो । उहाँले महामारीको बेलामा भएको खर्च व्यवस्थित र पारदर्शी मात्रै नभएर सबै जनतालाई सुसूचित गर्ने पनि भएकाले सार्वजनिक गरिने जानकारी दिनुभयो ।

अर्थ मन्त्री खतिवडाले विद्युतीय गाडी कुदाएर मात्रै विद्युतको खपत नबढ्ने बताउनुभएको छ । उहाँले विद्युत खपत बढाउनका लागि औद्योगिकीकरण र ग्रामीण विद्युतीकरणमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । विद्युतीय गाडीमा पेट्रोलियम सवारीमा भन्दा थोरै कर र महसुल लगाउनुपर्छ भननेमा विश्वास गर्ने तर कतिसम्म सहुलियत दिने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो । सरकारले सर्वसाधारण जनताको पहुँचमा हुने सार्वजनिक सवारीका साधनलाई महत्व दिँदै विद्युतीय सार्वजनिक सवारीको भन्सार दर एक प्रतिशत नै कायम राखिएको कुरा नबिर्सन आग्रह गर्नुभयो ।

यस्तै चकलेटमा २०७१/७२ सालदेखि ३० प्रतिशतमा रहेको भन्सार गएको वर्ष ४० प्रतिशत पु¥याइएको र यस पटक फेरि समायोजन गरेर ३० प्रतिशतमा झारिएको प्रष्टीकरण दिनुभएको छ । उहाँले एक सय २३ वटा फर्मले चकलेट आयात गरिरहेको भन्दै कुनै एउटा फर्मलाई हेरेर भन्सार दर समायोजन नगरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) कार्यक्रम संसदमा विचाराधीन रहेको र सम्झौता पत्र पारित भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा जाने अर्थ मन्त्री खतिवडाले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले एमसीसीलाई अगाडि बढाउने नबढाउने अधिकार संसदसँग रहेको बताउनुभयो । उहाँले महत्वपूर्ण आयोजना भएको र सरकारको आफ्नो स्रोतबाट भए पनि सम्पन्न गनैपर्ने आयोजना भएकोले बजेटमा समावेश गरिएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘विद्युत् आयोजनाअघि बढाउने क्रममा जग्गा अधिग्रहणदेखि अरु कामहरु नेपाल सरकारले आफ्नो स्रोतबाट गर्नुपर्ने र महत्त्वपूर्ण आयोजना भएकोले त्यसै अनुसार नै बजेटमा यो व्यवस्था गरिएको छ ।’

प्रदेश नम्बर २ मा कम अनुदान गएको भन्ने प्रश्नमा जवाफ दिँदै मन्त्री खतिवडाले प्रदेश सरकारबाट कुनै पनि कार्यक्रमको लागि बजेटको माग नभएकोले समपूरक र विशेष अनुदानमा कम बजेट विनियोजन भएको बताउनुभयो । उहाँले समपूरक र विशेष अनुदानमा प्रदेशबाट कुनै कार्यक्रम नै नआएपछि बजेट विनियोजन गर्नको लागि कुनै आधार नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रत्येक प्रदेश र पालिकाले समपूरक र विशेषबाट कस्तो कार्यक्रम गर्न चाहने हो भनेर राष्ट्रिय योजनाले सूचना प्रकाशित गर्छ । त्यसको आधारबाट उहाँहरुले आयोजना माग्नुहुन्छ र त्यसको छनोट हुन्छ । अब प्रदेशबाट त्यस्ता आयोजनाहरु नै नआएपछि के आधारबाट सङ्घले आयोजनाहरु हालिदिने ?’

उहाँले बजेटलाई सन्तुलित बनाउन प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा १० करोड रुपैयाँको सडक निर्माणको कार्यक्रम ल्याइएको समेत बताउनुभयो । उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घट्दा पनि प्रदेश र पालिकामा जाने बजेट नघटाइएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले राजस्वको आधार सङ्कुचित भएकोले राष्ट्रिय योजना आयोगले तय गरेको सिलिङभन्दा पनि तल गएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अनुमान गरिएको बताउनुभयो । निर्माणको प्रक्रियामा रहेका आयोजनाहरु जुन आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुनेछन्, त्यसलाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरिएको दाबी गर्नुभयो ।

पालिकामा समेत खटिएका कर्मचारीको तलब, पेन्सनको दायित्व, सामाजिक सुरक्षाका दायित्व, वैदेशिक ऋणको भुक्तानी, र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका निर्माणको दायित्व सङ्घको भएकोले सङ्घीय सरकारको बजेटको आधार ठूलो देखिएको बताउनुभयो । उहाँले अनिवार्य दायित्व मा करिब ६ खर्ब र राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा डेढ खर्ब जति खर्च हुने भएकोले बजेट बढी देखिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले पुनर्निर्माणको कारण २ देखि साढे दुई खर्ब ऋण थपिएको पनि प्रष्टीकरण दिनुभएको छ । केही जलविद्युत् तथा सडकसम्बन्धी आयोजना अगाडि बढाउनको लागि पनि ऋण परिचालन गरिएको बताउनभयो । उहाँले कुल गार्हस्थ उत्पादनको सुरक्षित सीमा भित्रै वैदेशिक ऋण परिचालन गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले कुल गार्हस्थ उत्पादनको सुरक्षित सीमाभित्रै वैदेशिक ऋण परिचालन गरिसकेका छौँ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३०/३२ प्रतिशत को वरिपरि मात्रै हाम्रो ऋण छ ।’

उहाँले पहिलो पटक आन्तरिक ऋणको रकम उपभोगमा खर्च नहुने गरी विकास कार्यमा मात्रै खर्च गर्ने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ८, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

काेराेना राेकथाममा भएकाे खर्च सार्वजनिक हुन्छ : अर्थ मन्त्री खतिवडा

फाइल फोटो

तपाईको प्रतिक्रिया