च्याम्पिन्स लिगमा आज राति ९ खेल
मंसिर ११, २०८१ मंगलबार
काठमाण्डाै – शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर सहुलियतपूर्ण ब्याजमा ऋण दिने कार्यक्रम प्रभावहीन देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि सरकारले स्नातक उत्तिर्ण गरी ४० वर्ष ननाघेका युवाले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर सहुलियत ब्याजदरमा सात लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले निकै हल्लाखल्ला गरेर यो योजना ल्याए पनि तीन वर्षमा जम्मा एक सय ४२ जनाले यस्तो ऋण लिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म एक सय ४२ जना युवाले जम्मा ६ करोड ६ लाख २१ हजार रुपैयाँ ऋण पाएका छन् । यो योजना प्रभावकारी बनाउन अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष कार्यविधि संशोधन गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कोटा तोके पनि ऋण लिनेको सङ्ख्या बढ्न सकेको छैन ।
सात लाख रुपैयाँ दिने कार्यक्रम नै प्रभावहीन भइरहेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि पाँच प्रतिशत ब्याजमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाख रुपैयाँसम्म पाउने व्यवस्था बजेटमा गरेको छ । बजेटमा यो व्यवस्था राख्ने निर्णय गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो,अर्थका अधिकारीले पुरानै व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न समस्या भइरहेका बेला विना धितो २५ लाख रुपैयाँ दिने कार्यक्रम नराख्न आग्रह गरेका थिए तर अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले चुनाव आउँदै गरेकाले यो कार्यक्रम जसरी पनि राख्न दबाब दिएको एक अधिकारीले उज्यालोसँग भनेका छन् ।
यसअघि नै शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिन आनाकानी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २५ लाख रुपैयाँ दिनेमा शङ्का नै रहेको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।