सर्वोच्चको प्रष्ट सन्देश : कामचलाउ सरकारले जथाभाबी निर्णय रोक्नुपर्छ

असार ८, २०७८ मंगलबार १७:१९:२ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – सर्वाेच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो पटक गर्नुभएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । वर्तमान सरकार कामचलाउमा परिणत भइसकेपछि जेठको २१ र २७ गते थपिएका मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीको नियुक्ति संविधान विपरीत भएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तार अवैधानिक ठहर गरेको हो ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेल, मन्त्रीहरू कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, वसन्त नेम्वाङ र लीलानाथ श्रेष्ठबाहेक अरू सबैको नियुक्ति बदर भएको छ । अब उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री रघुवीर महासेठ, उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकास मन्त्री राजेन्द्र महतोसहित १७ जना मन्त्री र तीन जना राज्यमन्त्रीको पद निलम्बनमा परेको छ ।

गएकाे जेठ २१ गते शपथ लिएका १२ जना मन्त्रीको पद १९ दिनमै निलम्बनमा परेको छ भने २७ गते शपथ लिएका आठ जनाको पद १३ दिनमै गुमेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधानको धारा ७७ को उपधारा (१) को खण्ड (ग) अनुसार प्रतिनिधि सभाको सदस्यसमेत नरही उहाँको प्रधानमन्त्री पदसमेत रिक्त भएको अवस्थामा धारा ७७ को उपधारा (३) अनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नै नमिल्ने आदेशमा उल्लेख छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटन भएको विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जे–जुन अवस्थाको मन्त्रिपरिषद् छ, त्यसैले कार्य सञ्चालन गर्ने स्पष्ट तोकिएको र अहिले प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने वा थप्न सक्ने भनेर कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा ७७ को (३) ले साविककै मन्त्रिपरिषद्ले कार्यसञ्चालन गर्ने भनेर किटान गरिएको अवस्थामा विस्तारको अधिकार नरहेको सर्वोच्चको ठहर छ ।

‘प्रधानमन्त्रीले अन्य सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने, थप गर्न सक्ने भनी संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा ७७ (३) ले साविककै मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी किटान गरिरहेको अवस्थामा प्राइम फेसी रूपमै मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा देखिँदैन’, आदेशमा भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर पक्षलाई आफ्नो पक्षमा पार्न उपप्रधानमन्त्रीसहितका पद दिएर सरकारमा सामेल गराउनुभएको थियो । तर सर्वोच्चको आजको आदेशले कामचलाउ सरकारले मनलाग्दी नियुक्त गर्न मिल्दैन भनेर प्रष्ट सन्देश दिएको छ ।

यस्ताे छ आदेश–

अन्तिम अपडेट: पुस २७, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्