काठमाण्डाै – सरकार परिर्वतन भएसँगै बजेटका विषयमा अन्याेल बढेको छ । परिणाम स्वरूप देश अहिले बजेट शून्य र सरकार बेखर्ची भएको छ । त्यसै पनि बजेट बढी राजनीतिक किचलोको घानमा परेको छ भने अर्कोतर्फ बजेटको सार्वभौम सिद्धान्त र अनिवार्य सर्तहरू भन्दा बाहिर गएर बनेको आरोप लाग्न थालेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेलले बजेटका विषयमा टिप्पणी गर्दै पछिल्ला सरकारले ल्याएका बजेट लहड, मनमौजी र सिद्धान्त विपरीत भएको बताउनुभयो ।

सङ्घीय सरकारले ल्याउने बजेट दिगो विकास, विकासका लक्ष्य तथा आवधिक योजनामा आधारित हुन नसकेको टिप्पणी पनि उहाँले गर्नुभयो । सङ्घीय सरकारको बजेट प्रदेश र पालिका सरकारलाई समेत मार्गदर्शक हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले तीनै तहका सरकारका बजेट 'अफ ट्र्याक' रहेको टिप्पणी पनि गर्नुभयो । हामीसँगकाे कुराकानीमा राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्धारण गरेका सिद्धान्त र मापदण्डबाहिर गएर बजेट तथा कार्यक्रममा राजनीतिक हस्तक्षेप बढी भएको उहाँले बताउनुभयो । संवादका क्रममा डा. पोखरेलले दीर्घकालीन आवधिक योजनाहरू, सरकारका लक्ष्यहरू, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताका प्रतिबद्धतालाई आधार मानेर बजेट आउन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । प्रस्तुत छ– राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेलसँग गरिएकाे अन्तर्वार्ताकाे सम्पादित अंश ।

दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको दृष्टिकोणबाट हेर्दा सङ्घ, प्रदेश र पालिकाकाे बजेट र कार्यक्रम कस्ता छन् ?

अलिकति आलोचनात्मक भएर कुरा गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोग चाहे प्रदेशको होस् वा सङ्घीय राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएका आवधिक आयोजना छन्, त्यसमा आधारित भएर बजेट बनाउने परम्परा चाहिँ धेरै टाढिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले लिड गरेर बनाउने बजेट अर्कै बाटोमा हिँडिरहेको छ । जबकि हाम्रो दीर्घकालीन आवधिक योजना अथवा कुनै लक्ष्य, हाम्रा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता, दस्तावेज, रणनीतिहरु छन् । तिनमा आधार भएर बजेट प्रस्तुत गरिएको छैन । बजेट अफ ट्र्याक छ । बजेटमा बढी राजनीतिक हस्तक्षेप ।

बजेट वितरण गर्दा समानुपातिक हिसाबले नबाँड्दा खेरी विनियाेजन बजेटमा ताेकिएका आयाेजना ठ्याक्कै मिलेका छैनन् । त्यसमा मुख्य कारण चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वले आवधिक योजनालाई राम्रोसँग ग्रहण गर्न नसक्नु हाे । 

तथापि शिक्षामा लगानी गर्नुहुन्छ, कति प्रतिशत साक्षरता दर बढाउने ? खानेपानी कति बढाउने ? त्यसमा आवधिक योजना पनि छन् । त्यो नभएको होइन । किनभने केही न केही विकास गर्नुभयो भने कुनै न कुनै लक्ष्यमा कतै न कतै भेटाएका हुन्छौँ तर त्यो योजनाबद्ध गएको छैन । आउँदा दिनमा पनि यही हिसाबले राजनीतिक अस्थिरता हुने र परिर्वतन भइरहने हाे भने सरकारले पनि आवधिक योजनाभन्दा बाहिर गएर बजेट बनाउँछ । त्यो क्रम प्रदेशमा पनि देखिएको छ । त्यो हिसाबले हामीले योजना बनाउनुको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको आवधिक योजनामा नै केन्द्रित भएर बजेट र कार्यक्रम बनाउनुपर्ने र त्यसलाई आयोगबाट पास गराउनुपर्ने व्यवस्था छ होइन र ?

पहिला पर्दथ्याे । अहिले छैन । अहिले अर्थ मन्त्रालय हाबी भएको छ । ठूला–ठूला आयोजनाहरू– शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो रकम चाहिने खालका जुन आयोजनाहरू छन्, त्यो मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर राष्ट्रिय योजना आयोगबाट त्यसको प्रतिफल कति प्राप्त हुन्छ ? लागतअनुसारको प्रतिफल छ कि छैन ? त्यसको स्रोतको व्यवस्थापन कहाँबाट हुन्छ ? भन्ने कुरा हेरिन्थ्यो त्यति बेला । तर अहिले जथाभाबी कार्यक्रम आइरहेका छन् । जस्तो– रेलको प्रोजेक्ट आयो । त्यो राष्ट्रिय योजना आयोगले पछि राख्नुपर्ने । यस्ता याेजना लहडमा, योजनाविना ल्याइएको छ । आवधिक योजनाले परिकल्पना गरेभन्दा अन्यत्रबाट थुप्रै योजना आएका छन् । यसले बजेट बनाउने अनुशासनलाई उल्लङ्घन गर्छ ।

आवधिक योजनाले लिएको लक्ष्य प्राप्तिका लागि बजेट पनि त्यहीअनुसार विनियोजन हुनुपर्ला, बजेट विनियोजन लक्ष्य प्राप्ति उन्मुख हुन सकेका छन् ?

म राष्ट्रिय योजना आयोगमा हुँदा सबैले प्रतिशतमा बजेट माग्दा १ सय ५७ प्रतिशत भयो । १ सय ५७ प्रतिशत बजेट त हुँदैन । प्रतिशतको कुरा भन्दा पनि हाम्रो आवश्यकता के हो ? लक्ष्य के हो ? हामीले कृषि क्षेत्र, फलफूल क्षेत्र, मासु तथा दूध आयात प्रतिस्थापन गर्नतर्फ लागौँ । आयात प्रतिस्थापन गर्ने क्षेत्र हेरेर केही नीतिगत व्यवस्था गरौँ, त्यसले आयात प्रतिस्थापन हुन्छ ।  यसले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सक्छ । सिप भएको काम गर्ने धैर्यता भएका श्रमिक नेपालमा छैनन् । ४० हजार कमाउन अरबतिर गइरहनुभएको छ । ती व्यक्तिहरूलाई बजारले खोजेको र श्रमिकले चाहेको किसिमको सिप उपलब्ध गराऔँ । यो होइन कि सरकारको हाकिमले हाउस वायरिङ यति जनालाई भनेर त्यस्तो लक्ष्यले हुँदैन । किन पुतली सडकको ट्रेनिङ इन्स्टिच्युटमा भिड लाग्ने, श्रम विभागमा मान्छे नआउने किन हो त ? गुणस्तर छैन । बजारको अध्ययन गरेको छैन । कर्मकाण्डी सीप विकासका कामले हुँदैन । त्यस कारण सीटीईभीटी लगायतका संस्थामा व्यापक डाइनामिजम(विविधिकरण) आवश्यक छ । प्रत्येक वर्ष परिर्वतन हुन सक्छ । बजारले कस्तो मान्छे मागेको छ र रोजगारीका अवसरहरू के–कस्ता छन्, त्यसबीच मिसम्याच (खिचडी प्रकारको) छ । त्यस कारण शिक्षा, सीप, बजार र सम्भावनाहरूलाई ध्यानमा राखेर सीपयुक्त जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ । जनशक्ति नभइकन लगानी आउँदैन ।

राजनीतिक दलको नेतृत्व वा विधायकहरूले राष्ट्रिय योजना आयोगले तर्जुमा गरेको आवधिक योजना र त्यसले अघि सारेको विकासका लक्ष्यलाई आत्मसात् गर्न नसकेको कि नजरअन्दाज गरिएको हो ?

संसदमा सायद पब्लिक विधेयक बिरलै ल्याइएको छ । प्रखर विद्वानहरू, राजनीतिप्रति चासो राख्ने, देश विकासप्रति चासो राख्ने सांसदहरू पनि हुनुहुन्छ । चाहे सरकारमा होस्, चाहे प्रतिपक्षमा होस् तर पनि देशलाई रिफम गर्नुपर्ने, देशमा भएका समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, नयाँ नियम ल्याएर पद्धति प्रणालीलाई सुधार्नुपर्ने किसिमका पब्लिक विधेयकहरू हामीले देखेका छैनौँ जुन बाहिर अरू देशमा हामीले देख्छौँ । सरकारले विधेयक ल्याउने, त्यसमा प्रतिपक्षीले आलोचना अर्थात् सुधार राख्ने हिसाबले कर्मकाण्डी विधेयकहरू ल्याइएको छ । त्यसमा सांसदहरूको भूमिका ज्यादै कमजोर देखिएको छ । हामीले विधायक भन्छौँ, विधायक भनेको त विधेयकहरू प्रस्तुत गर्ने हो तर त्यसमा उहाँहरू साँच्चै भन्ने हो भने असफल हुनुभएको छ । यसले उहाँहरूको विषयवस्तुप्रतिको गाम्भीर्यता र क्षमता कति छ भन्ने देखाउँछ र कुन गहिराइमा गएर देशले अहिले भोगिरहेका सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्ने यो उपाय हुन सक्छ भनेर उहाँहरूले नबुझेको देखिन्छ ।

दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति हाम्रो नभइ विदेशीको एजेन्डा भन्ने बुझाइ व्यापक छ । सांसदहरूमा पनि यसकाे बुझाइमा समानता छैन । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको विषय कसको एजेन्डा हो ? यसको बुझाइमा एकरूपता ल्याउने सबालमा राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका हुन्छ कि हुँदैन ? 

दिगो विकासको लक्ष्य यूएनले लिएको वा यूएनको होइन कि यूएन सबैको हो । यूएन कुनै राष्ट्रको होइन । हामी पनि त्यसमा हस्ताक्षरकर्ता छौँ । दिगो विकासको लक्ष्य लिँदा कुनै पनि राष्ट्रलाई बेफाइदा छैन । त्यसमा सबै किसिमको लक्ष्य राखिएको छ । त्यसले सबैलाई नै फाइदा गर्ने हो । तर अहिलेको विकास गर्ने तरिका, विकासको गति र स्वदेशी अर्थात् विदेशी लगानी ल्याउने गति र त्यसमा पनि कोरोना महामारीको असरले गर्दा दिगो विकासका धेरै लक्ष्यहरू २०३० सम्म हामी हासिल गर्न सक्दैनाैँ । केही प्रतिशतमात्रै गरौँला । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि के–के नीतिगत अप्ठ्याराहरू छन् ? जस्तै– लगानीका लागि के नीतिगत अप्ठ्याराहरू छन् ? हामीसँग लगानी बोर्ड छ । त्यसले प्रभावकारी रूपमा काम गरिरहेको छैन । के–के नीतिगत र  रणनीतिक औजारहरूको कमी भयो त लगानी बोर्डलाई ? त्यो गाम्भीर्यता बुझेर सरकारले वा सांसदहरूले त्यस्तो किसिमको विधेयकको आवश्यकताको महसुस गर्ने, सरकारलाई दबाब दिने अथवा संसदमा आएका विधेयकहरूलाई सुधार गरेर लैजान सक्ने गरेर संसदमा जानुभएका प्रतिनिधिहरूको भूमिका पनि देखिएको छैन । दिगो विकासको लक्ष्यलाई सबैले स्वीकार गरे पनि, त्यो लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न के–के गर्नुपर्छ भन्नेबारे राष्ट्रिय योजना आयोगले भने पनि, थुप्रै कार्यक्रम भए पनि लक्ष्य प्राप्ति गर्न के–कस्तो कार्यान्वय र सुधार हुनुपर्छ, कस्तो नीति चाहिन्छ ? स्रोतहरू कहाँबाट जुटाउनुपर्छ ? तीनै तहको सरकारबीच कसरी समन्वय हुनुपर्छ ? अन्तरमन्त्रालयबीच समन्वय कसरी हुनुपर्छ ? भन्ने विषयमा सरकारी संयन्त्र र सांसदहरू गम्भीर भएको देखिएको छैन । त्यसैले हामीले गर्ने कर्मकाण्डी विकास, स्वतः हुने विकास अथवा कुनै राजनीतिक नेतृत्वले विशेष चासो राखेर गरेका केही गतिविधिहरू छन् । ती गतिविधिहरू गर्दा १७ वटा लक्ष्यमध्ये कुनै न कुनै लक्ष्य त हासिल गर्न सक्छौँ । त्यस कारणले हफाजाड्ली रूपले दिगो विकासका लक्ष्यका केही सूचकहरू हासिल गर्न सकौँला तर व्यवस्थित रूपमा योजनाबद्ध हिसाबले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने वातावरण, संस्कार र गति अहिले देखिएको छैन ।

विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि के भयो भने अनुकूल वातावरण बन्न सक्छ ?

राजनीतिक अस्थिरतालाई एकापट्टि राखेर नीतिगत स्थिरता चाहियो हामीलाई । जुनसुकै दल आए पनि हाम्रा नीतिहरू बारम्बार परिर्वतन हुनुभएन । हाम्रा प्रशासनिक संरचना पनि बारम्बार बिथोलिन भएन । प्रशासनको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्‍याे । त्यस कारण सरकारमात्रै स्थिर भएर राजनीतिक स्थिरता हुन्छ भन्ने हाम्रो मानसपटलमा छ, त्योभन्दा पनि हामीलाई नीतिगत स्थिरता आवश्यक छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सम्प्रभुता लगायत विषयमा संविधानले गरेको व्यवस्था र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारले गरेको प्रतिबद्धतामा उल्लेख भएका विषयमा सामञ्जस्य छैन । त्यसैले विद्यमान ऐन नै दिगो विकासमैत्री नभएको, छुट्टै ऐन बनाउनुपर्ने वा तीन सय ५० वटै ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भन्ने विषयले संसदीय समितिभित्र प्रवेश पाएको छ । छुट्टै ऐनको आवश्यकता नै परेको हो हामीलाई ?

संविधानमा प्रस्तुत गरिएको भावना हो । संविधानले कुनै समय सीमा तोकेको छैन । संविधानले निर्देश गरेको छ कि कोही मान्छे भोकले नमरोस् यो देशमा भनेर परिकल्पना गरेको हो । तर हामीले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि समय सीमा छ । त्यस कारण हामीले जबसम्म उत्पादन बढाउने गतिविधिमा वृद्धि गरिँदैन, लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन । संविधान संशाेधनतिर नजाऔँ, संविधानले त निर्देश मात्रै गरेको हो । त्यसले कुनै समय सीमा तोकेको छैन । त्यो त हाम्रो आधारभूत दस्तावेज हो जसको रेफ्रेन्समा हामीले ऐनहरू बनाउँछौँ । तर अहिले भएका ऐनहरूमा व्यापक संशाेधन जरुरी छ । कहाँ–कहाँ अप्ठ्यारा छन् । आवश्यकता र लक्ष्यअनुसार नीति तथा ऐनहरूमा संशाेधन गर्नु आवश्यक छ ।

हामी ४०/४२ खर्बको अर्थतन्त्र लिएर दिगो विकासका लक्ष्य सबै पूरा गर्छौँ भनेर हुँदैन । कागजमा गरौँला तर व्यवहारमा त्यो ४०/४२ खर्बको अर्थतन्त्र कम्तीमा पनि सय खर्बभन्दा बढी ननाघ्दासम्म त हामीले प्रतिव्यक्ति आम्दानी नै बढाउन सक्दैनाैँ । हुन त हाम्रा राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणा पत्रमा पाँच वर्षमा पाँच हजार डलर प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढाउँछौ भन्नुहुन्छ । एक हजार डलरबाट पाँच वर्षमा पाँच हजार डलर हुने भनेको त मिराकल नै हो । हामीले पढेको अर्थशास्त्रको आधारभूत जानकारीअनुसार सात वर्षमा १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्नुभयो भने बल्ल तपाईँकाे दोब्बर हुने हो आम्दानी । अथवा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्‍याे भने १० वर्षमा दोब्बर हुने हो । एक हजार डलर प्रतिव्यक्ति आम्दानीलाई दोब्बर बनाउन सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिले कम्तीमा १० वर्ष लाग्छ । यहाँ राजनीतिज्ञहरूले पाँच वर्षको सरकार पाँच वर्षमा पाँच हजार डलर बनाइदिने भनेर भन्छन् । जनता पनि पत्याउँछन् । त्यस कारण जुनसुकै देशमा पनि लगानी कसरी बढाउनुहुन्छ ? राजस्व कसरी बढाउनुहुन्छ ? अन्तिममा गएर जनताको हातमा मर्यादित र स्वाभिमानी भएर कसरी आम्दानी बढाउनुहुन्छ, त्यसैमा आधारित भएर आर्थिक गतिविधि बढ्ने हो । अनि बल्ल शिक्षामा, स्वास्थ्यमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ । त्यस कारण आइसोलेटेड रूपमा हेरेर दिगो विकासका १७ लक्ष्यमध्ये एउटा मात्रै आयामलाई सम्बोधन गर्न सकिँदैन त्यसले सबैभन्दा पहिला हामीले देशमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गरौँ । राजनीतिक हस्तक्षेप कम हुने गरी नीतिगत र प्रशासनिक वातावरण लगानी अनुकूल बनाऔँ । अनि बल्ल हामीले त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्छौँ ।

बेरोजगारीको अन्त्य र मर्यादित रोजगारीको प्रत्याभूतिको सबालमा हामी कहाँ छौ ? 

सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको शैक्षिक बेरोजगारीको छ । प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम ल्याएर शिक्षा प्राप्त नगरेका मान्छेहरूलाई हामीले रोजगारी दिइरहेका छौँ । जबकि बजारमा श्रमिकको यति अभाव छ बङ्गलादेश र भारतबाट आएर सडक बनाउने, धान रोप्ने काम भइरहेको छ । त्यो क्षेत्रमा श्रमिकहरूलाई ओरेन्टेशन (अनुशिक्षण) मात्रै चाहिएको छ । रोजगारी व्यापक रूपमा उपलब्ध छ । त्यसलाई विकासका गतिविधिसँग मिलाएर लैजान आवश्यक छ । त्यो श्रमलाई पालिकालाई समेत परिचालन गरेर व्यवस्थापन गर्‍याे भने नपढेको, साधारण अशिक्षित श्रमिकहरूलाई नेपालमा रोजगार व्यापक रूपमा छ । तर हामीलाई समस्या छ, मास्टर्स गरेको, बोटानिक लिएर मास्टर्स गरेको, हेल्थ एजुकेशन लिएर ब्याचलर गरेको मान्छेहरू चाहिँ अहिले बेरोजगार भइरहेका छन् ।

कोभिड महामारीले पारेको प्रभावबाट उत्पन्न जटिल अवस्थासँगै पालिका र प्रदेश सरकारको स्रोतमाथिको पहुँच पुग्न नसकिरहेको अवस्थामा अब कसरी विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छौँ ?

पहिला त रिसोर्स अप्टिमाइज (स्रोत पहिचान र प्रयोग) गर्नुपर्‍याे । स्रोतमाथिको पहुँच बढाउनुपर्‍याे । पालिका, प्रदेश र केन्द्र सरकारले जति पनि बजेट बनाउनुहुन्छ, डुब्लिकेशन (दोहोरोपन) हटाउनुपर्‍याे । दिगो विकासका लक्ष्यलाई अगाडि राखौँ र कुन लक्ष्य पूरा गर्नका लागि हाम्रो पहिलो प्राथमिकता के हुन सक्छ ? अहिलेको आवश्यकता के हो भनेर टार्गेटेड (लक्षित) हुनुपर्‍याे ।    

सीप विकास, उत्पादन, लगानी बढाउनुका साथै सरकारी संयन्त्रको क्षमता बढाएर स्वास्थ्य र शिक्षाका संस्थाहरूको सेवाबाट जनता खुसी हुन् । त्यसले पनि लक्ष्य पूरा हुन्छ । अनि पालिकालाई पनि आफ्नो स्रोत परिचालनमा क्षमतावान् बनाउनुपर्‍याे । अहिले त उहाँहरू सरकारले दिएको बजेट बाँडेर बस्नुभएको छ । पालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलालगायतको पहुँचका लागि स्रोतको आवश्यकता छ ।

केन्द्रको स्रोतलाई अप्टिमाइज गरौँ । डुब्लिकेशन नगरौँ । पालिकालाई पनि क्षमतावान् बनाएर नीति–नियम सिकाएर स्थानीय स्रोत परिचालन गर्न सिकाऔँ भयो भने मात्रै दिगो विकासका लक्ष्यका क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ । केन्द्र सरकारले दिएको बजेटले मात्रै प्रदेश र पालिकाले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैन । पालिकाले विभिन्न किसिमका लक्ष्य लिन सक्ने र ती पूरा गर्नका लागि आवश्यक समन्वय केन्द्र सरकारले गर्नुपर्नेमा सङ्घ मुकदर्शक भएर बसेको छ । केन्द्रले विकास निर्माणका काममा गाइडलाइन दिएर मापदण्ड बनाएर समन्वय गर्नुपर्छ । त्यसैले विना समन्वय सम्भव छैन । भएका नीतिगत अप्ठ्याराहरूलाई सम्बोधन गरौँ । सबै पालिका, प्रदेशलाई स्रोत पनि उपलब्ध गराऔँ । आफ्नै स्रोत परिचालनका लागि पनि नीतिगत र योजना विकास गर्ने सहयोग गर्दै त्यो संरचनामा काम गर्ने जनशक्तिको क्षमता पनि विकास गरौँ  ।