प्रधानन्यायाधीशले गर्दा शिर झुकाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था आयाे : वरिष्ठ अधिवक्ता मिश्र

कात्तिक २६, २०७८ शुक्रबार १५:१८:२४ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्रकुमार महतोले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचको सीमा रेखालाई समाप्त पारेको बताउनुभएको छ ।

आज शुक्रवार नेपाल बार एसोसिएशनले सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा गरेको धर्नापछि बार भवनमा भएको संक्षिप्त कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले प्रधानन्यायाधीले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको सीमा रेखालाई समाप्त पारेको बताउनुभएको हो । नेपाल बार एसोसिएशनका पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहनुभएका उहाँले प्रधानन्यायाधीशले आफूलाई कार्यपालिकाको रूपमा रूपान्तरण गरेको पनि बताउनुभयो । बारले गरेको आन्दोलन देश र संविधानको हितमा भएको उहाँको भनाइ छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता महताेले भन्नुभयो, ‘यो आन्दोलन सम्पूर्ण नागरिककाे हो । देश हितका लागि हो । नेपालको संविधानको रक्षाका लागि हो । उहाँले यो आन्दोलनको मर्यादा, स्वतन्त्रता, सेवाग्राहीको अपेक्षा र न्यायपालिकाको जनआस्थालाई धरापमा पार्नुभयो, ध्वस्त पार्नुभयो र अझै ध्वस्त पार्न उन्मुख हुनुहुन्छ । उहाँले न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचको सीमा रेखालाई समाप्त गर्नुभयो । उहाँले आफूलाई कार्यपालिकाको रूपमा रूपान्तरण गर्नुभयो ।’

यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता विजय मिश्रले प्रधानन्यायाधीश जबरा कानुन व्यवसायी र सेवाग्राहीको विश्वास गुमाएर असफल भएको बताउनुभयो । प्रधानन्यायाधीशका कारण न्यायाधीशहरूको स्वाभिमानमा चोट पुग्नुका साथसाथै कानुन व्यवसायीहरू शिर झुकाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको उहाँले बताउनुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता मिश्रले भन्नुभयो, ‘प्रधानन्यायाधीशले कानुन व्यवसायी, सेवाग्राहीबाट विश्वास प्राप्त गर्नुपर्ने हो तर त्यो विश्वासको परीक्षामा उहाँ असफल हुनुभएको छ । असफलताको कारणले न्यायाधीशहरूको स्वाभिमानमा चोट पुगेको छ । कानुन व्यवसायीहरू शिर झुकाएर हिँड्नुपरेको अवस्था छ । सकसपूर्ण अवस्था उहाँ आफैँले निम्त्याउनुभएकाे छ । उहाँलाई न्यायको बिक्री गरेर त्यत्रो रकम किन चाहिएको हो ? न्यायलाई बिक्री गर्ने व्यक्तिलाई न्यायको सर्वोच्च आसनमा बस्ने हक कहिल्यै पनि हुन सक्दैन । यो आन्दोलन उहाँको बर्हिगमनमा मात्रै टुङ्गिने प्रकृतिको आन्दोलन होइन, न्यायपालिकालाई शुद्धिकरण गरेर एउटा तहमा पुर्‍याइसकेपछि मात्रै विश्राम लिने आन्दोलन हो ।’

यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले न्यायालयमा देखिएको समस्याको सम्बन्धमा राजनीतिक दलका नेताहरू अब चुप लागेर बस्न नसक्ने बताउनुभयो । नेताहरू मौनता तोड्न बाध्य हुने उहाँको भनाइ छ । समस्या समाधानका दिशामा नेताहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह नगरे सरकारको अर्कमण्यताको विरुद्ध पनि आन्दोलन तेर्सिने उहाँले बताउनुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले भन्नुभयो, ‘सम्मानजनक बर्हिगमनको बाटो भनेको उहाँले राजीनामा दिँदा त्याे अवस्था हुन्छ । अब उहाँले नै छनाेट गर्ने बेला भयो, पदच्युतको बाटो अपनाउने कि सम्मानजनक बर्हिगमनको बाटो अपनाउने । त्यो उहाँले छान्ने कुरा हो । यदी समय बित्दै गयो भने पदच्युतको बाटोले पछ्याउँछ उहाँलाई । अब राजनीतिक दलका नेताहरू पनि चुप लागेर बस्न सक्ने छैनन्, उनीहरू पनि आफ्नो मौनता तोड्न बाध्य हुनेछन् । हाम्रो आन्दोलन जब उत्कर्षमा पुग्छ, उनीहरूले अवश्य पनि समस्या समाधानको दिशामा आफ्नो तहबाट गर्नुपर्ने कुरा गरेनन् भने सरकारको अर्कमण्यताको विरुद्ध पनि यो आन्दोलन तेर्सिन्छ ।’

अन्तिम अपडेट: फागुन १२, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्