खाल्सा क्षेत्रमा पापानी चाड शुरू
मंसिर १०, २०८१ सोमबार
काठमाण्डाै – नेपालमा रासायनिक मलको कारखानाबारे विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लगानी बोर्डले जर्मनीको एक कम्पनीसँग समझदारी गरेको छ । समझदारीपत्रमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र जर्मनीको डायग इन्डस्ट्रिजका कार्यकारी निर्देशक बेन्जामिन बेकरले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार २०७८ सालको चैत १७ गते डायग कम्पनीको प्रस्ताव स्वीकृत गरेर अध्ययन अनुमतिपत्र दिने निर्णय भएको थियो । कम्पनीले अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको मितिले दुई वर्षभित्र सम्भाव्यता अध्ययनको रिपोर्ट बोर्डमा पेस गर्नुपर्नेछ ।
डायगले उपयुक्त प्रविधि प्रयोग गरी वार्षिक सात लाख टन रासायनिक मल युरिया उत्पादन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । उल्लिखित प्रविधि र क्षमतामा रासायनिक मल उत्पादनका लागि अमेरिकी डलर सात सय १४ मिलियन डलर अर्थात् साढे ९४ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ ।
आउँदो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा लगानी बोर्डको सहजीकरणमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनासम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने व्यवस्था उल्लेख रहेको छ।
समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले विश्वसनीय अध्ययनले जोखिम न्यूनीकरणसहित परियोजनाको कार्यान्वन र दिगोरूपमा सञ्चालन गर्ने मार्गचित्र प्रदान गर्ने भएकाले तोकिएको समयभित्र सम्भाव्यता जाँचसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न प्रस्तावकलाई आग्रह गर्नुभयो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।