भर्खरै सरकारले सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै अध्यादेश ल्याएको छ । यसको कार्यान्वयन गर्ने ठाउँ मन्त्रालय हो । अब सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र कर्मचारीले अध्यादेशमा आए अनुसार आफूले गर्न सक्ने र नसक्ने विषय निर्धारण गर्नुपर्छ । मन्त्री, सचिव र सह–सचिव एक ठाउँमा बसेर सूची तयार गरेर काम गर्नुपर्छ ।

मन्त्रालयबाट बनाएको योजनाको कार्यान्वयन प्रदेश हुँदै जिल्लाका निकायमा पनि पुग्नुपर्छ । मन्त्रालयले कयौँ कार्यक्रम गर्न खोजे पनि बजेटको समस्या हुने गरेको छ । यसमा अर्थ मन्त्रालयले सहयोग गर्नुपर्छ । मन्त्री र सचिवले कार्ययोजना बनाउँदा नीति मिलेन भने कानुनमा संशोधन गर्नुपर्छ । कार्ययोजनामा आर्थिक अन्तर घटाउने, प्रविधि, कानूनी पाटो र दक्षतालाई समावेश गर्नुपर्छ । त्यसैले मन्त्रालयले अन्तरको विश्लेषण गरेर योजना बनाउनुपर्छ ।

हामीले ठूलो कामभन्दा पनि साना कामबाट शुरुवात गर्नुपर्छ । अहिले सुशासन कायम गर्न र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दै जुन अध्यादेश आएको छ, एकदम स्वागतयोग्य छ । तर यस्ता स्वागतयोग्य कुरा हिजोका दिनमा कार्यान्वयन नभएका उदाहरण पनि छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारीले आआफ्नो ठाउँमा जिम्मेवारी लिएर काम गर्नुपर्छ । कुन दल, कुन गठबन्धन भनेर हेर्नु हुँदैन । 

प्रधानमन्त्रीले सबै २५ जना मन्त्रीलाई नै आफू मातहत राखेर काम लगाउनुपर्छ । त्यसैगरी २५ जना मन्त्रीले ७२ जना सचिवलाई र सचिवले पाँच सय जना सह–सचिवलाई सँगै राखेर निर्देशन र कार्य क्षमता देखाउने गरी काममा लगाउन सक्नुपर्छ । यसरी सरकारले काम नगर्ने हो भने नागरिकले सरकारको गफ मात्रै सुन्ने हुन्छ, परिणाम आउँदैन ।

कुनै पनि नीतिको कार्यान्वयनका लागि साधन स्रोत, कर्मचारी संयन्त्र, क्षमता चाहिन्छ । धेरै ठाउँमा बजेटको समस्या छ । कुनै विषयमा काम गर्दै जाँदा संस्थागत संरचना र जनशक्तिको क्षमता आवश्यक पर्छ । हिजोका दिनमा यी विषयको अभावले गर्दा सुधारका सूची कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था थियो । केही योजना कार्यान्वयमा गए पनि धेरैजसो योजना कार्यान्वयनमा गएनन् । कतै यसपटक पनि त्यही रोग दोहोरिन्छ कि भन्ने मलाई लागिरहेको छ । त्यसैले जति सकिन्छ त्यतिको प्रचार गर्ने र प्रचार गरेको जति काम गरेर देखाउन जरुरी छ ।

नागरिक एपबाट पालैसँग सबै सेवा दिनुपर्छ 

सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा नागरिक एपलाई बढी प्रयोगमा ल्याउने भनिएको छ । नागरिक एपमा अहिले नागरिकता, पासपोर्ट, कर लगायतका सेवा समावेश छन् । यो एपमा अहिले जानकारी मात्र राखिएको छ । नागरिक एप प्रयोग गर्दा सबै कुरा थाहा हुनुपर्छ । जस्तै मालपोत कार्यालय जाँदा के–के कुराहरु गर्नुपर्छ भन्ने एपबाटै थाहा पाउन सकियोस् । राष्ट्रिय परिचय पत्रमा सबै कागजपत्रको जानकारी एकीकृत गर्ने र नागरिक एपमा सबै कार्यालयको सेवाहरु प्रविष्ट गर्नुपर्छ । एप प्रयोग गर्दा काम भए नभएको तुरुन्तै एपबाट थाहा पाउन सक्नुपर्छ । एप प्रयोग गर्न नजान्ने मानिसका लागि ‘हेल्प डेस्क’ राख्नुपर्छ । सम्बन्धित कार्यालयले ‘हल्प डेस्क’ राख्दा यदि पैसा लाग्छ भने रसिद नै काटेर पैसा लिँदा पनि हुन्छ ।

तर हरेकजसो सेवाग्राही भिडभाड हुने कार्यालयमा बिचौलिया बन्द गर्न आवश्यक छ । अहिले कार्यालय बाहिरका पसलमा भिडभाड देखिन्छ । पसलवालाले मनलाग्दी पैसा उठाएको हुन्छ । नागरिकसँग पैसा लिए पनि रसिद दिंदैनन् । साथै कर पनि तिर्दैनन् । नागरिक एपमा नागरिकलाई चाहिने सबै विषयहरु समावेश गर्नुपर्छ । नागरिक एपमा नागरिक र कर्मचारीबीच कुराकानी गर्न मिल्ने बनाउनुपर्छ । नागरिक कार्यालयमा भौंतारिरहनुपर्ने स्थिति आउनु हुँदैन । त्यस्तै नागरिक एपमा राख्ने विषयहरु पालैपालो राख्नुपर्छ । एकैपटक सबै राख्न खोज्दा हाम्रो क्षमताले नभ्याउन सक्छ । नागरिक एपमा भएका सेवाहरु सरल, सहज र नागरिकलाई सजिलो हुने गरी ल्याउने हो भने सरकारले अध्यादेशमार्फत गर्न खोजेको परिवर्तनलाई नागरिकले वास्तविक रुपमा अनुभूति गर्न पाउँछन् ।

सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा कुनै पनि फाइल सात दिनभित्र निर्णय गरेर टुङ्ग्याउनु पर्ने सीमा तोकिएको छ । फाइल अगाडि बढाउन लाग्दा राय मागिन्छ । कुनै काम छिटो गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा अर्थ मन्त्रालय जोडिन्छ । अर्थ मन्त्रालयसँग राय माग्यो, उसले राय नै दिँदैन । राय दियो भने पनि समयमा दिँदैन । काम गर्दै जाँदा विभिन्न मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । सामान्य राय माग्दा पनि मान्त्रालयले दिएको हुन्न् । यसमा एकभन्दा बढी निकायमा राय माग्दा सीमित केही दिनभित्र निर्णय गरेन भने निर्णय गरेको मानिनेछ भनेर बाध्य बनाइदिने हो भने काम हुन्छ । यो प्रक्रिया पहिलेदेखि नै स्थापित सिद्धान्त पनि हो । त्यसैले अब हाम्रा प्रधानमन्त्री, राजनीतिज्ञ, मन्त्री र प्रशासक यसको मूल मन्त्रमा बस्न सक्नुपर्छ ।

राजनीतिज्ञले कर्मचारीलाई रचनात्मक सहयोग गर्नुपर्छ 

कर्मचारीहरुको पनि गुनासो सुनिन्छ । प्रधानमन्त्रीको रचनात्मक सक्रियता भयो भने काम गर्न सजिलो हुने कर्मचारीहरु बताउँछन् । कर्मचारीलाई गर्न नहुने कामका लागि दवाब दिने र पछि कर्मचारीले मात्र सजाय भोग्नु परेको कर्मचारीको गुनासो छ । त्यस्तै मनलाग्दी सरुवा आतङ्गले प्रशासनिक अस्थिरता बढेको भन्ने पनि गुनासो छ । कर्मचारीको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न राजनीतिक तहबाट रचनात्मक सहयोग नै चाहिन्छ । राजनीतिज्ञ चुनावबाट र कर्मचारी लोकसेवा आयोगबाट आएको हुन्छ । कर्मचारीलाई ठीक राख्नलाई रानीतिज्ञले मनलाग्दी सरुवा गर्नु हुँदैन । निजामती सेवा ऐनले सरुवा गर्ने मिति तोकिदिएको छ । विशेष परिस्थितिमा कारण देखाएर मात्रै सरुवा गनुपर्ने हुन्छ । कुनै कर्मचारीले बदमासी गर्‍यो भने कारबाही गर्नुपर्छ ।

हामीकहाँ जथाभावी सरुवा गर्ने चलन छ । हरेक सरकार परिवर्तन हुँदा कर्मचारी सरुवा भएका हुन्छन् । अहिलेसम्म कुनै पनि निकायमा कर्मचारी सरुवा गरेर मात्रै कामको गति बढेको देखिँदैन । कर्मचारी आ–आफ्नो क्षेत्रका लागि विज्ञ हुन् । उनीहरुलाई मनलाग्दी सरुवा गरेर त्रसित बनाउनु हुँदैन । सरकारले नीति कानुनअनुसार हरेक पटक वार्षिक कार्यक्रम ल्याएको हुन्छ । हरेक वर्ष बजेट र मन्त्रालयगत भएका नीति तथा प्राथमिकताको कार्यान्वयन गर्नु र समयमा कार्यक्रम सक्नुपर्ने कर्मचारीको दायित्व हुन्छ । कर्मचारीतन्त्रका मुख्यगरी सचिव र सह–सचिव प्रतिबद्ध प्रशासक हुनुपर्छ ।

कर्मचारीमा हुनुपर्ने गुण 

सार्वजनिक सेवामा सुधार ल्याउन कर्मचारीले मुख्यगरी तटस्थ र प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । बहुदलीय व्यवस्थामा सरकारमा विभिन्न पार्टीहरुले प्रतिनिधित्व गर्छन् । जुन दलको सरकारमा आए पनि कर्मचारीले नीति, विधि र प्रक्रियामा बसेर काम गर्ने हो । यसमा बिचलित हुनपर्ने छैन । लोकसेवा आयोगबाट उत्तीर्ण भएर आएका कर्मचारी आफैं विज्ञ हन् । कर्मचारीलाई सेवा समूहमा बाँडिएको, सेवा बापतको सुरक्षा प्रत्याभूति, स्पष्ट भविष्य र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था भएकाले काम गरेर देखाउनैपर्ने हुन्छ । जुन कानुनअन्तर्गत काम गर्ने त्यो कानुनको मस्यौदा बनाउने व्यक्ति पनि कर्मचारी नै हो । काम गर्दै जाँदा आएका कानुनी अड्चन छन् भने त्यसलाई संशोधन गर्ने पनि कर्मचारी आफैं हो । कतै नीतिगत खाडल छ भने त्यसको पनि मस्यौदा बनाएर अगाडि बढाउनुपर्छ ।

कर्मचारीले कुनै पनि दलप्रति राजनीतिक आस्था राख्न पाइन्छ । तर, आफ्नो राजनीतिक छबी बाहिर देखाउनु हुँदैन । सँगसँगै कर्मचारीले प्रविधिमा आफ्नो ज्ञान र क्षमता पनि बढाउँदै लैजानु पर्छ । सबै कर्मचारीले नजान्ने भन्ने हुँदैन । जो कर्मचारी प्रविधि प्रयोगमा कमजोर छ, उसका लागि तालिम र कार्यक्रममा सहभागी बनाएर क्षमतावान बनाउनुपर्छ । यी तालिम र कार्यक्रम बनाउने पनि कर्मचारीकै हातमा छ । कर्मचारी भनेको राजनीतिज्ञ र सेवाग्राही बीचमा रहेको हुन्छ । राजनीतिज्ञले नागरिकमुखी सेवा प्रदान गर्नका लागि पहिले कर्मचारीसँगको तालमेल मिलाउनुपर्छ । राजनीतिज्ञको पहिलो सम्बन्ध नागरिकसँग हुन्छ । किनकी नेताहरुले कामको सूची पेश गरेर नागरिकसँग बाचा गरेका हुन्छन् । नागरिकबाट चुनिएर आएको राजनीतिज्ञले सरकारमा आएपछि नीति बनाउँछ । त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीले हो । त्यसैले कर्मचारी भनेको सरकार र नागरिकको सम्बन्ध सेतु अर्थात् पुल हो । कर्मचारीको सेवा वितरण प्रणालीअनुसार नागरिकले सरकारको कार्यशैलीप्रति आफ्नो धारणा बनाउँछन् ।

कुनै पनि देशको सरकार कस्तो छ भनेर त्यहाँको कर्मचारीको संयन्त्रको काम कारबाहीले जनाउँछ । कर्मचारी सरकारको ऐना भनिन्छ । कर्मचारीले सरकारको एउटा कुशल सेवा प्रदायकको रूपमा काम गर्नुपर्छ । कर्मचारी भएपछि नागरिकसँग शिष्ट व्यवहार देखाउनुपर्छ । त्यस्तै नागरिकले प्रक्रिया बुझेनन् भनि सरल र सहज तरिकाले जानकारी दिने काम कर्मचारीले गर्नुपर्छ ।

सेवाग्राहीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा 

नेपालका सबै नागरिक सेवाग्राही हुन् । सबैलाई एक–एक गरेर बुझाउन जान पनि सकिँदैन । यसमा नागरिक समाज, सामुदायिक संस्था र क्लबहरुको भूमिका बढी हुन्छ । सरकारले ल्याएका सबै नीतिबारे नागरिक जानकार नहुन पनि सक्छन् । नागरिकले जानकारी पाए पनि नबुझेको पनि हुन सक्छन् । यस्ता कुरामा सामाजिक संघसस्थाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । त्यसैगरी सरकारले ल्याएका कार्यक्रममा नागरिकको पहुँचबारे जानकारी गराउनुपर्छ । सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम नागरिकमैत्री नहुन सक्छ । यसमा नागरिक समाजले प्रतिक्रिया दिनुपर्छ ।

नागरिकले सेवा लिन सरकारी निकायमा जाँदा नागरिक बडापत्र पढ्नुपर्छ । त्यसमा कार्यालयमा हुने कामबारे जानकारी दिएको हुन्छ । यदि बडापत्रमा लेखिएका कुरा बुझिएको छैन भने सम्बन्धित कर्मचारीलाई सोध्नुपर्छ । अहिले सबैजसो नागरिकको हातहातमा मोबाइल र इन्टरनेट छ । हामीले सरकारी सेवाबारेको जानकारी पनि समाजिक सञ्जालमार्फत नागरिकसामु पुर्‍याउनुपर्छ । हरेक कार्यालयको काम, सेवा लिन जाँदा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया, ल्याउनुपर्ने कागजात, लाग्ने दस्तुर र कति समयमा काम सकिन्छ भनेर जानकारी दिन सके नागरिकले सरकारी निकायबाट सहज रूपमा सेवा लिन सक्छन् ।

(प्रशासनविद् एवम् पूर्व सचिव डा. दामोदर रेग्मीसँग कुराकानीमा आधारित)