‘जहाज नल्याउँदा पागल भन्थे, जहाज ल्यायौँ अब भ्रष्टाचारी भनिरहेका छन्’

 पुस २५, २०७५ बुधबार १३:४६:५७ | अर्जुन पोख्रेल
unn.prixa.net

संसदको लेखा समितिले वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्रनारायण देवलाई नैतिक जिम्मेवारी लिन र कानुनअनुसार कारबाही गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले वायुसेवा निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई त तत्कालै निलम्बन गरेर कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।  यस्तै पूर्व सचिव शंकर अधिकारी र अहिलेका सचिव कृष्ण देवकोटा पनि दोषी देखिएको भन्दै छानबिन गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको छ । 

तर पर्यटन मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले भने लेखा समितिका सांसदले व्यक्तिगत रिसका कारण आफूलाई फसाएको आरोप लगाउनुभएको छ । सचिव देवकोटासँग अर्जुन पोख्रेलले कुराकानी गर्नुभएको छ :

लेखा समितिले वाइडबडी जहाज खरिदमा अनियमितता भएको र त्यसमा तपाईँलाई पनि दोषी ठहर गरेको छ । नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भएर धेरै कुरा सोच विचार गर्नुपर्नेमा खुरुखुरु रकम पठाउनुभएछ है ?

त्यसरी खुरुखुरु रकम पठाएको भन्ने त गलत हो । हो, म मन्त्रालयको सचिव भएकाले निगमको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पनि हो । मैले गएको वर्षको माघ १९ गतेदेखि भदौसम्म निगमको पदेन अध्यक्षको रुपमा काम गरेकै हो । मैले खुरुखुरु रकम पठाउने भन्दा पनि म यहाँ बहाल रहँदाको बेला नै अन्तिम किस्ताको रकम पठाइएको हो । 

नेपाल वायुसेवा निगममा ३८/४० वर्षदेखि जुन जहाजहरु खरिद गरिएको छ, विवाद नभएको कुनैमा पनि छैन । यो पहिलो पटक हैन, निगमलाई धरासायी बनाउन हरेकपटक यस्तै विवाद हुँदै आएको कुरा त सत्य हो नि ।

तर रकम पठाएको पनि हामीले होइन, वायुसेवा निगमको नियमित भुक्तानी तालिका थियो, त्यही तालिकाका आधारमा हामीले रकम पठाएको हो । खासगरी बोर्डले नीतिगत निर्णय गर्छ र पैसा कतिखेर गयो भनेर हेरिरहने कुरा पनि भएन । तर यही मान्छे अध्यक्ष भएको बेलामा रकम गयो भन्ने आधारमा लेखा समितिले दोषी ठहर गरेछ । जुन निर्णयबाट म त अचम्ममा परेको छु । 

सार्वभौम समितिले गरेको निर्णयबाट अचम्म हुनुपर्ने के छ र ? यत्तिकै दोषी ठहर त गरेको होइन होला नि ?

सार्वभौम संसद र सांसदको म सम्मान गर्छु । तर लेखा समितिले जुन निर्णय गरेको छ, त्यसमा केही व्यक्तिगत पूर्वाग्रह पनि राखिएको छ । कतिपय व्यक्तिका आकांक्षा पूरा नभएको कारणले पनि म सिकार भएको हुन सक्छु । त्यस्तै मेरो फलानो व्यक्तिलाई नियुक्ति दिनुपर्यो भन्ने प्रस्ताव मैले अस्वीकार गरेकैले पनि यो निर्णय आएको हुन सक्छ । र यो तथ्यमा आधारितभन्दा पनि यसलाई तह लगाउनुपर्छ भनेर आएको हुन सक्छ । 

अर्को छुटाउनै नहुने कुरा त धेरैले ख्याल नगरेको सर्वोच्च अदालतले गएको मंसिरमै खरिद प्रक्रिया ठीक छ भनेर फैसला गरिसकेको छ त । सर्वोच्चको फैसलाले त म यो मन्त्रालयमा आउनुभन्दा पहिले नै प्रक्रिया ठीक छ भनिदिएको छ नि । 

महालेखा परीक्षकले प्रक्रिया ठीक छैन भन्दासम्म पनि ९ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भैसकेको थियो । महालेखाले भुक्तानी नदेउ भनेर निर्देशन पनि त दिएको थिएन नि । 

महालेखाले प्रक्रिया गलत थियो भनेपछि अलिअलि सोच विचार त गर्नुपर्ने, एकपटक पनि नसोची भुक्तानी गर्नुभएछ त ? 

तपाईँले भनेको ठीकै हो । तर हामीले जुन खरिद सम्झौता गरेका थियौँ, त्यतिखेरको क्लज नै हामीले जति भुक्तानी दिन ढिला गर्छाैँ, त्यति नै प्रतिदिन ३५/४० लाख रुपैयाँ हामीले अतिरिक्त रकम तिर्नुपथ्र्यो । अर्को कुरा हामीलाई जहाज दिने कम्पनीले पनि उसले जहाज डेलिभरी  गरिदिनुभन्दा २८ दिन पहिले हामीलाई खबर गर्ने र २८ दिनभित्र भुक्तानी नदिए जहाज अनिश्चित समयको लागि डेलिभरी रोकिने बताएको थियो ।

जहाज खरिद प्रक्रिया अघि बढ्दा विभिन्न दलको नेतृत्वमा सरकार थिए । सबै पार्टीका ठूला नेतालाई यो कुरा थाहा छ । धेरै जना त मन्त्री भए । उनीहरुलाई पनि थाहा छ, यस्तो विषयमा कसरी तलमाथि हुन सक्छ र ?

पहिलो कुरा  त हामीले सर्वोच्चको फैसला विपरीत खरिद प्रक्रिया रोक्न सक्दैन थियौँ । यदि महालेखाको भनाई अनुसार हामीले पैसा रोकेको भए जहाज ल्याउने प्रक्रिया २/४ वर्ष पर धकेलिन पनि सक्थ्यो र दैनिक ३५/४० लाख थप रकम तिर्नुपथ्र्यो । अनि हाम्रा जहाजको मूल्य २४ अर्बबाट ३० अर्ब रुपैयाँ पनि पुग्न सक्थ्यो । 
अहिले जुन आधारबाट मलाई दोषी ठहर्याइएको छ, त्यो आधार अपुरो, अधुरो र कमजोर आधार हो । 

अर्को कुरा, नेपाल वायुसेवा निगममा ३८/४० वर्षदेखि जुन जहाजहरु खरिद गरिएको छ, विवाद नभएको कुनैमा पनि छैन । यो पहिलो पटक हैन, निगमलाई धरासायी बनाउन हरेकपटक यस्तै विवाद हुँदै आएको कुरा त सत्य हो नि ।

पहिलेदेखि नै चलेको हो, हामी पनि चलाइदिउँ न त भनेजस्तो भयो । यो त गैरजिम्मेवारी  भयो नि,  होइन र ?

कसरी हुन्छ गैरजिम्मेवारी ? २४ अर्ब रुपैयाँ भन्ने सानो पैसा हो ? यति ठूलो  रकमको कुरा हो, सबै कागजात हेरेर अनि सबै खरिद प्रक्रिया टुंगिएपछि जमानी बस्नको लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । यति धेरै निकाय सहभागी भएर, अदालतबाट सफाइ पाएर जहाज ल्याउँदा पनि लेखा समितिले प्रश्न उठायो । पहिलो बैठकमा लेखा समितिका अध्यक्षले जुन कुरा भन्नुभयो, त्यो मैले हाम्रा कर्मचारीलाई भनेको थिएँ, अब समितिले कारबाहीको सिफारिस गर्छ, त्यो घानमा म पनि पर्छु । 

महालेखाले प्रक्रिया गलत थियो भनेर जुन दिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो, त्यो दिन अब गलत गरिएछ भन्ने लागेन ?

कसरी गलत हुन्छ भन्या । यो त नियमितताको अडिट हो । सर्वोच्चको फैसलाले प्रक्रिया ठीक छ भनेपछि मैले कसरी गलत गरेको छु भन्ने लागोस् त । प्रक्रिया ठीक छ भनेर सर्वोच्चले भनेको छ, प्रक्रिया पूरा भएपछि जमानतको लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ, यस्ता बलिया प्रमाण हुँदाहुँदै कसरी गलत हुन सक्ला र भन्ने भएर नै रकम पठाइएको हो ।

हुन त तपाईँले अघि नै भन्नुभयो, कसैका आफन्तलाई नियुक्ति नदिइएको रिस पनि लेखा समितिले ममाथि पोख्यो भनेर । त्यसो भए लेखाको अध्ययन अनुसन्धान त्यस्तो कच्चा नै छ ?

मैले यो अध्ययनलाई पूर्ण मान्न सक्दिनँ । र यो तथ्यमा आधारित पनि छैन । जहाज खरिद प्रक्रियामा हाम्रो मन्त्रालयका कोही सुरुदेखि नै सहभागी छन्, कोही बीचतिरै सहभागी भैरहेका छौँ । त्यस्तै निगममा पनि कोही पुराना कर्मचारी छन्, कोही नयाँ । उहाँहरुले लेखा समितिलाई जुन जवाफ पठाउनुभयो, त्यसको अध्ययन लेखाले ठीक तरिकाले गरेन भन्ने निगमका कर्मचारीको पनि गुनासो छ । त्यस आधारमा हेर्दा पनि अध्ययन ठीक भएन । 

तपाईँको भनाई चाहिँ जहाज किन्दा अनियमितता नै भएको छैन भन्ने हो कि अनियमिता भयो होला तर हामीले गरेका छैनौँ भन्ने हो त ?

म त पूर्ण दाबीका साथ भन्छु यसमा कुनै तलमाथि नैै भएको छैन । हामीले त सर्वोच्चको निर्णय, मन्त्रिपरिषद्का कुरा लगायत सबै हेरेका छौँ नि । यदि अनियमितता नै भएको भएमा महालेखाले पनि रकम असुलउपर गर्नुपर्ने, खरिद रद्द गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिनुपथ्र्यो नि ।

साह्रै बठ्याइँपूर्ण तरिकाले तलमाथि भयो, हामीलाई पनि अनुसन्धान गर्न मुश्किल थियो, सयौं फाइल हेर्दा बल्ल अनियमितता भएको पुिष्ट भयो भनेर लेखा समितिका सांसदहरु भन्छन् नि त ?

मैले अघि नै भनेँ त, २४ अर्ब रुपैयाँ भनेको सानो रकम हो ? २४ अर्ब कुनै व्यक्तिले निर्णय गरेर, खुसुक्क पठाउन सक्छ ? नेपाल एयरलाइन्सका प्रमुख, कर्मचारी, सञ्चालक समितिका बलबुताले मात्रै नेपालमा २४ अर्बको जहाज आउन सम्भव थियो त ? यो खरिद त्यति सजिलो थिएन,  त्यसै भएर सांसदहरुलाई अनुसन्धानमा कठिन हुनु स्वभाविक नै होला । यसको खरिदमा त राज्यका कैयौँ निकाय जोडिएका छन् नि । 

जहाज खरिद प्रक्रिया अघि बढ्दा विभिन्न दलको नेतृत्वमा सरकार थिए । सबै पार्टीका ठूला नेतालाई यो कुरा थाहा छ । धेरै जना त मन्त्री भए । उनीहरुलाई पनि थाहा छ, यस्तो विषयमा कसरी तलमाथि हुन सक्छ र ?

यस्तो विषयमा एउटा सचिवको बलमा, निगमको महाप्रबन्धकको बलमा, केही कर्मचारीले खुसुखुसु रकम पठाएर जहाज किन्न सकिन्छ भन्ने कुरा त सिल्ली कुरा हो । 

तपाईँले सिल्ली कुरा भन्नुहुन्छ, तर अहिले पनि बाहिर नआएका कुरा जहाजको खास मूल्य कति हो, निगमले कति रकम पठायो अनि एयरबस कम्पनी र हामीलाई जहाज उपलब्ध गराउने हाइफ्लाइ एक्सबीच भएका सहमतिका हामीलाई दिन मिल्ने कागज पनि सार्वजनिक भएका छैनन् । हामीलाई ती कागजात निगम र मन्त्रालयले दिएन भनेर लेखाले भनेको छ  । कागजात किन लुकाइरहनुभएको त ?

यो त लेखा समितिको झनै वाहियात आरोप हो । कुनै डकुमेन्ट हामीसँग माग्ने अनि नदिने भन्ने कुरा आउँछ र ? हामीले खासमा पुरानो किन्ने भने पनि हामीले नयाँ जहाज पाउने भयौँ, हाम्रा प्राविधिक गएर सबै ठीक छ भनेपछि न जहाज आएको हो । लौ यो जहाज  नै निगमको स्वामित्वमा छैन भनेर पनि समाचार आए । आखिर ती त सबै गलत सावित भए नि त । सामाजिक सञ्जालमा आएका कुरालाई पनि पनि यहाँ त ठुल्ठुला मान्छेले साँचो ठहर गर्न थाले र समस्या भयो । 

वाइडबडीमा पनि भुक्तानी रोकेर जहाज नल्याएको भए मलाई पागल भन्थे होलान, तर भुक्तानी गरेर जहाज ल्याउँदा भ्रष्टाचारी भनिरहेका छन् । 

जहाज नआउञ्जेल खासै कुरा आएनन्, आएपछि यी कुरा आएका छन् । म त खुशी छु । साथीभाइ इष्टमित्रले मेरा विषयमा आएका नराम्रा कुराबारे के भने होलान् भनेर कहिलेकाहीँ त दुःख लाग्छ । तर म त खुशी छु, जहाज आएको छ, अब राम्रो हुन्छ । यो प्रक्रियामा सहभागी सबैले ठीक काम गरेका छन्, कुनै तलमाथि भएको छैन ।

२ सय ४२ टनको जहाज ल्याउँछौँ भनेर सम्झौता गर्ने, तर ल्याउने चाहिँ २ सय ३० टनको । यसलाई कसरी तलमाथि भएन भनेर भन्ने त ?

यो बारेमा मन्त्रालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा सबै कुरा क्लियर भैसकेको छ । नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणले पनि टनको हिसाबमा कुनै तलमाथि भएको छैन भनिसक्यो । एयरबसले यो सिरिजका १६ सय २७ नम्बरभन्दा माथिका सबै जहाजको एमटीओ डब्लू २ सय ४२ टन नै भएको प्रष्ट पारिसकेकाले मैले अब के बोल्नुपर्यो त ? तर देशको हाइट र भूगोल अनुसार थोरै तलमाथि हुन सक्ने भनेर त एयरबसले नै भनेको छ नि । 

अब अलिकति विषय मोडौँ, तपाईँकै मन्त्रालयका एकजना कर्मचारीले मसँग अनौपचारिक रुपमा अब त २/४  करोड रुपैयाँका निर्णय गर्दा पनि मन्त्रिपरिषद्बाटै पारित गराउनुपर्ने अवस्था आयो, यहाँ त काम गर्ने वातावरण नै भएन, कहाँ पुगेर फसिने हो भन्ने डर मात्रै छ भन्नुभयो । वाइडबडी प्रकरण पनि अवस्था त्यस्तै आएको हो ?

अब सबै कुरा वाइडबडी जसरी नै आउने हो भने हामीले गौतमबुद्ध विमानस्थलको काम पनि रोके भयो, गुरुयोजनाको काम पनि रोके भैहाल्यो नि । कुन बेलामा डिजाइन भएको थियो, कति काम भैरहेको छ, ठेकेदारले के भनेका हुन्, शर्त के–के छन्, आदि पुराना डकुमेन्ट आदि इत्यादि  हेरेर मैले भुक्तानी रोकिदिएँ भने के होला ? म आउनभन्दा पहिला सम्झौता भएर काम धमाधम भैरहेका आयोजनाको भुक्तानी मैले रोक्न मिल्छ ?

यस्ता वाइडबडी प्रकरणदेखि डराउने हो भने त अहिले अर्बौंका प्रोजेक्ट रोकिन्छन् । तर हामीले ढुक्क भएर काम गरिहरेका छौँ, लुम्बिनी र पोखरा विमानस्थलमा अर्बौँको काम भैरहेको छ । निजगढमा पनि अर्बौं रुपैयाँ बराबरको जंगल फाँडिदैछ । भटाभट काम भैरहेको बेलामा जमानाका डकुमेन्ट खोजेर भुक्तानी रोक्दा मलाई पागल भन्दैनन् त ? त्यसैले म त डराएको छैन ।

वाइडबडीमा पनि भुक्तानी रोकेर जहाज नल्याएको भए मलाई पागल भन्थे होलान, तर भुक्तानी गरेर जहाज ल्याउँदा भ्रष्टाचारी भनिरहेका छन् । 

यसरी डराएर हुन्न, डरायो भने त सबै ठप्प हुन्छ नि । मैले त हिजो पनि मज्जाले निर्णय गरेँ, आज पनि निर्णय गरेको छु, बाहिर मेरो डेस्कमा कुनै पनि फाइल छैनन् । मैले त सबैलाई भनेको छु, गलत नगरेपछि डराउन पनि हुन्न, ढुक्क भएर काम गरौँ । 

अब तत्कालै निगमका जहाज मर्मत गर्नुपर्ने बेला आउँदैछ, त्यहाँ पनि अर्बकै कुरा आउँछ । नयाँ जहाज ल्याउने कुरा थियो, अब यो वाइडबडी प्रकरणपछि सबै रोकिन्छन् कि के हुन्छ ?

तपाईँले गरेको यो प्रश्न बडो जटिल प्रश्न हो । जहाजहरु मर्मतको बेला भयो, अब निर्णय कस्ले गर्छ त ? निर्णय गर्नेजति जम्मै कहाँ गएर फस्ने हुन भन्ने थाहा छैन भन्ने हल्ला पनि सुन्छु । 

नेपाल वायुसेवा निगमले वाइडबडी किन्दा त्यहाँका ११ जना विभागीय प्रमुख बसेर निर्णय गरेका छन् । धेरै जना विभागीय प्रमुखहरु भर्खरै ४० देखि ४५ वर्षका छन् होला । मदन खरेल वा सुगतरत्न कंसाकारले काम गर्दिन भन्नुभयो भने विकल्प हुन सक्छ । तर ४० देखि ४५ वर्ष उमेरका मान्छेले काम गर्दिन भन्दा त अरु विकल्प छैन । 

अहिले वाइडबडीमा उनीहरुलाई बदनाम गर्ने काम भयो नि, त्यसले त संकट निम्त्याउन सक्छ । अब काम गराउन निकै गाह्रो छ । तर उनीहरुको नैतिक बल माथि ल्याएर काम गर्नुको विकल्प पनि छैन । 

नेपाल एअरलाइन्स अलिकित माथि उठ्न खोज्यो भने खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति पहिलेदेखि चल्दै आएको हो । 

नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मा २० लाख पर्यटक ल्याउन निगमकै जहाजले लामो दूरीमा उडान भर्ने भनिएको थियो, जहाज थप्ने योजना पनि थियो, अब यो प्रकरणले त नेपाल भ्रमण वर्षलाई नै प्रभाव पार्ने डर भयो नि हैन ?

अहिले हामीसँग ५ वटा जहाज छन् । एउटा बोइङ धेरै पुरानो भयो । बेचौँ भनेको संसदीय समितिले ल्याउँदा पनि जयरामजी, बेच्दा पनि जयराम जी ! भनेर आरोप लगायो । निगमको बोर्डले विमान बेच्ने निर्णय गरे पनि पत्र मन्त्रालयमै थन्किएको छ । नबेच्दा त्यसको मर्मत गर्न अर्बौँ रुपैयाँ लाग्ने सम्भावना छ । 

अब बाँकी ४ वटा जहाज रहे, यिनको पनि मर्मत सम्भार गरेर ठिकठाक राख्नुपर्छ, यदि हामीले बेलैमा मर्मत सम्भार गर्यौँ भने भिजिट नेपाल २०२० को लागि खास असर नगर्ला कि ।

अब बन्दै गरेका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बारेमा अलिकति कुरा गरौँ,  के छ अवस्था ?

म मन्त्रालयमा अउँदा गौतमबुद्ध विमानस्थलबाट एसियाली विकास बैंकले हात झिक्नै लागेको थियो । तर हामीले यो त राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो, यसलाई हामीले जसरी पनि तोकिएको समयमा पूरा गर्छौं भनेर हात झिक्न दिएनौँ । अहिले मज्जाले काम भैरहेको छ । जुनमा परीक्षण उडान गर्ने र सेप्टेम्बरदेखि व्यावसायिक उडान गर्ने गरी विमानस्थलको काम भैरहेको छ । 

भौतिक काम त सकिएला, तर विमानस्थल कस्ले चलाउने र कुन मोडलमा चलाउने भन्ने त टुंगो लागेको छैन नि ?

अहिलेलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नै विमानस्थल चलाउने कुरा भएको छ । केही समय विमानस्थल चलाउन प्राधिरकण सक्षम छ । पछि निजी कम्पनीलाई दिने भन्ने विषयमा एक हिसाबको सहमति भएको छ । 

त्यस्तै पोखराको काम पनि भटाभट भैरहेको छ । अहिले पर्यटन मन्त्रालयले निकै धेरै काम गरिरहेको छ । हामी अहिले कुनै पनि योजनामा डाङडुङ ठोकेर काम गर्ने मुडमा छौँ । 

डाङडुङ ठोक्ने त भन्नुभयो, तर निजगढ विमानस्थलमा त त्यस्तो मज्जाले कामै भएन नि, रुखकै विवादमा अल्झियो हैन ?

काम किन भएको छैन ? सन् २०११ देखि थाती रहेको एलएमडब्ल्यूको रिपोर्ट स्वीकार गरेका छौँ । अहिले सिंगल रन वे बनाउने भनेर ११ किलोमिटर लम्बाइ र २३ सय  मिटर चौडाइ हुने र रुख काट्नुपर्ने भनेर हामीले प्रस्ताव वन मन्त्रालयमा पठायौँ । 

वन मन्त्रालयले संसदीय समितिलाई फिल्ड भिजिटमा पठायो, एकपटक त हाम्रा कर्मचारी पनि गए । संसदीय समितिले उपसमिति पनि बनाएको थियो क्यार, उनीहरुले प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् होला सायद, त्यसपछि रुख कटानको काम सुरु हुन्छ र अरु काम पनि पूरा हुन्छन् । 

भनेपछि रुख काट्ने विवाद त कम हुँदै गएछ त ?

यहाँ विज्ञको हवाला दिएर खुब धेरै लेख/अन्तरवार्ता आए । म अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विज्ञ भन्दै गर्जिए पनि । यहाँ को छ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विज्ञ ? टीआईए गौचरणबाट अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएको हो । गौतमबुद्ध र पोखरा विमानस्थल बनेकै छैन, भनेपछि को छ यहाँ नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका  विज्ञ ?

४ वटा मिडियामा आएका समाचार बटुलेर २/४ कुरा बोल्ने मान्छे कसरी विज्ञ हुन्छ ? हाम्रोमा विज्ञ भनेको हाम्रै मन्त्रालयका पुराना कर्मचारी हुन, वायुसेवा निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकार हुन । विज्ञ हुन त एकाडमिक ज्ञान पनि हुनुपर्यो र व्यवहारिक ज्ञान पनि हुनुपर्यो नि । 

हाम्रा विज्ञका कुरा सुन्यो भने त बाग्मती नदीमाथि मात्रै रन वे बनाउने विकल्प छ, अरु जम्मैमा वातावरणीय नोक्सान हुन्छ । काठमाडौं उपत्यका पनि मञ्जुश्रीले चोभारबाट पानी बाहिर पठाएपछि बस्नयोग्य भएको हो नि हैन र ?

त्यसैले सकेसम्म कम वन फँडानी गरेर निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने हो, कामको लागि संसदीय समितिको निर्णय कुरिरहेका छौँ । 

अन्तिम अपडेट: जेठ २३, २०७६

अर्जुन पोख्रेल

उज्यालोमा कार्यरत अर्जुन पोख्रेल आर्थिक विषयमा कलम चलाउनु हुन्छ।  

1 Comments

  • Sanjeev Raut

    Jan. 11, 2019, 1:08 a.m.

    I am 100% sure he is one of the best and non-corrupted Secretary ofNepal. This is unfortunate to employee like us who work with code of ethics and dignity.

  •  0 Reply

तपाईको प्रतिक्रिया