च्याम्पिन्स लिगमा आज राति ९ खेल
मंसिर ११, २०८१ मंगलबार
काठमाडौं – मंगलबार एक कार्यक्रम गर्दै सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू भएको घोषणा गरेको छ ।
काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यक्रमको शुभारम्भ भएको घोषणा गर्नुभएको हो । 'नयाँ युगको थालनी' भनेर संज्ञा दिएको सरकारले यो योजनाबाट श्रमिक सहित सबै नेपालीलाई फाइदा पुग्ने दावी गरेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीका अनुसार योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना श्रमिक र रोजगारदाताले गरेको योगदानका आधारमा आकस्मिकरुपमा आइपर्ने समस्याको निराकरण गर्न र भविष्यलाई सुरक्षित बनाउन अगाडि सारिएको सुरक्षा कार्यक्रम हो ।
हाललाई पहिलो चरणमा यस योजनाले औपचारिक क्षेत्रको प्रतिष्ठानस्तरका श्रमिकहरुलाई समेट्ने छ । दोश्रो चरणमा अनौपचारिक र स्वरोजगारलाई यस योजनाले समेट्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिमा वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाका लागि रोजगारदाताले श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिकबाट निश्चित प्रतिशत जम्मा गरिदिने र व्यक्ति स्वयमले पनि योगदान गरेको रकमबाट पेन्सन या उपदान लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत रोजगारदाताले श्रमिकको न्युनतम तलबबाट ११ प्रतिशत रकम कट्टा गर्नेछन् । र श्रमिकको न्युनतम तलबको २० प्रतिशत रोजगारदाताले थप गरी जम्मा ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा हुनेछ ।
जम्मा भएको रकमबाट औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि १ प्रतिशत, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाका लागि १ दशमलव ४० प्रतिशत, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाका लागि शून्य दशमलव २७ प्रतिशत र बाँकी २८ दशमलव ३३ प्रतिशत वृद्ध अवस्था सुरक्षाका लागि विभाजन गर्ने कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले बताउनुभयो ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भनेको योगदान गरेको आधारमा पाउने सुविधा हो । यो सुविधा जागिर छाड्दा ‘उपदान’ वा पेन्सनको ‘स्किम’ रोजेमा मात्र पाउने भन्ने हुँदैन । कोषमा योगदान गर्न थालेपछि विभिन्न सेवा पाइनेछ ।
योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षा कोषबाट योगदान गर्नेले स्वस्थ्य सुविधा पाउने व्यवस्था छ । औषधी खर्च, अपरेशन खर्च, डाक्टरको परामर्श सेवा बापतको खर्च, अस्पताल भर्ना भएको खर्च र ल्याब परीक्षण बापतको खर्चका लागि पनि कोषबाट रकम पाइने व्यवस्था छ ।
अस्पतालमा गएर उपचार गराउँदा १ लाख रुपैयाँको बराबरको उपचार खर्च पाइन्छ । त्यसमा ८० हजार कोषले र २० हजार आफैंले योगदान गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
यसैगरी, अस्पताल नगई घरमै उपचार गराउँदा पनि उपचार खर्च पाउँने व्यवस्था पनि छ । त्यस्तो अवस्थामा डाक्टरको परामर्श खर्च, औषधी, ल्याब परीक्षण खर्च पाइने व्यवस्था हुनेछ ।
यसका लागि वर्षमा २५ हजार रुपैयाँ पाइने छ । २५ हजारमा २० हजार कोषले दिने र ५ हजार आफैंले योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिको कोषका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले बताउनुभयो ।
योगदान गर्ने व्यक्तिले योगदान गर्न थालेको ६ महिनादेखि स्वास्थ्य सुविधा पाउँछन् ।
श्रमिक वा उसको परिवार यदि पु?ष छ भने पत्नीको नियमित गर्भ परीक्षण, अस्पताल भर्ना, सुत्केरी खर्च, अपरेशन तथा तीन महिनासम्मको शिशुको उपचारबापतको खर्च पनि कोषबाट पाउने व्यवस्था छ ।
सुत्केरी हुँदा ६० दिन तलबी बिदा पाइने र ६१ दिनदेखि ९८ दिनसम्म बेतलबी बिदा पाइने व्यवस्था भए पनि योगदान गर्ने श्रमिकले ६१ दिनदेखि ९८ दिनसम्मको अवधिमा योगदानकर्ताको न्युनतम तलबको आधारमा ६० प्रतिशत तलब दिने व्यवस्था छ ।
दुर्घटनामा परेका श्रमिकले अधिकतम ७ लाख रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ । यो योजना अन्तर्गत दुर्घटना र अशक्तताबापतको सुविधा समावेश छ । योगदानकर्ता रोजगारीजन्य दुर्घटनामा परी वा व्यवसायजन्य रोगको उपचार गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च योगदान गरेको मितिदेखि लागू हुनेछ ।
रोजगारीजन्यबाहेक अन्य दुर्घटना भएको अवस्थामा कोषले अधिकतम ७ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च व्यहोर्नेछ । तर, प्राकृतिक विपत्ति वा सडक दुर्घटना भएकोमा वा अन्य बिमा प्रणालीबाट सुविधा पाउने अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषले कुनै खर्च नब्यहोर्ने स्पष्ट भनिएको छ ।
कामदारको बिमा बापतको रमक दिनुपर्ने रोजगारदाताको बाध्यकारी अवस्था यो व्यवस्थाले हटाएको छ । रोजगारीजन्य दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगको कारण अस्थायी पूर्ण असक्षमता भएकोमा आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत बराबरको रकम मासिक रूपमा श्रमिक काममा नफर्कंदासम्म पाउनेछन् ।
पहिलोपटक सूचीकरण भएको योगदानकर्ताको हकमा सूचीकरण भएको तर पहिलो योगदान गर्ने मितिअगावै कुनै दुर्घटनामा परेमा त्यस्तो व्यक्तिले समेत यो सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछ । व्यवसायजन्य रोगको उपचार तथा यससँग सम्बन्धित अन्य सुविधा कम्तीमा दुई वर्ष योगदान गरेपछि मात्र पाउने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाले आश्रित परिवारको सुरक्षालाई पनि समावेश गरेको छ । जसअन्र्तगत योगदानकर्ताको श्रीमान् वा श्रीमतीले पाउने निवृत्तिभरण, सन्ततिले पाउने शैक्षिकवृत्ति,आश्रित बाबुआमाले पाउने सुविधा र अन्तिम संस्कार खर्च समावेश छन् ।
दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगका कारणबाट योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा सम्बन्धित व्यक्तिको श्रीमान् वा श्रीमतीलाई योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतका दरले व्यक्ति जीवित रहेसम्म पेन्सन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर योगदानकर्ताको श्रीमान् वा श्रीमती वैकल्पिक रोजगारी रहेको अवस्थामा भने सुविधा दिइने छैन । त्यस्तो व्यक्तिको रोजगारी समाप्त भएमा कोषमा निवेदन दिई पेन्सन सुविधा वा उपदान माग गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
यो योजना अन्तर्गत योगदानकर्ताले ६० वर्षपछि पेन्सन पाउन थाल्नेछन्। पेन्सन पाउन १५ वर्षसम्म कोषमा योगदान गरेको हुनुपर्छ। यसमा दुई विकल्प रोज्न पाइन्छ। कोषमा जम्मा भएको रकम एकमुष्ट पनि निकाल्न मिल्छ भने महिनावारी पेन्सन पनि लिन सकिन्छ।
योगदानकर्ताको नाममा जम्मा भएको रकमलाई १८० महिनाले भाग गरी हुन आउने रकम महिनावारी रूपमा पाइनेछ। १५ वर्ष न्युनतम योगदान गर्नुपर्ने भएकाले १८० महिनालाई आधार मानिएको हो। कसैले २० वर्ष योगदान गरे जम्मा रकमलाई २४०ले भाग लगाइनेछ।
यी सुविधा पाउनका लागि श्रमिकले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुनु पर्नेछ।
उज्यालोमा कार्यरत सन्जिता देवकोटा वैदेशिक रोजगार र नेपाली महिलाका बिषयमा कलम चलाउनुहुन्छ ।