व्यवसायी संघका अध्यक्ष गुरुङलाई प्रश्न : मलेसियासँगको समझदारीको विरोध किन ?

मंसिर १४, २०७५ शुक्रबार ११:१४:१५ | मोहन पौडेल

काठमाडौं – सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउने भन्दै नेपालीहरु काम गर्न जाने देशहरुसँग श्रम समझदारी गरेर मात्रै कामदार पठाउने बताएको छ ।

सरकारले मलेसियासँग दुई पक्षीय श्रम समझदारी अथवा एमओयु गरिसकेको छ । जाँदा लाग्ने सबै खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्ने गरी गरिएको समझदारीको वैदेशिक रोजगार व्यवासायीहरुले भने विरोध गरिरहेका छन् ।

सरकारको निर्णय झट्ट हेर्दा राम्रो देखिए पनि कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको उनीहरुको भनाई छ । यसै सेरोफेरोमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङसँग हामीले कुराकानी गरेका छौं ।

सरकारले मलेसियासँग गरेको समझदारीमा तपाईंहरुलाई चित्त नबुझेको कुरा चाहिँ के हो ?

नेपालीहरु धेरै जाने खाडीका ६ वटा देश र मलेसियाको रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन भनेर हामीले धेरै अघिदेखि यी देशहरुसँग श्रम समझदारी गरौं भनिरहेका थियौं । यही सेरोफेरोमा मलेसियासँग सरकारले एमओयु गरेको छ ।

यो एमओयु सामान्य अवस्थामा भएको छैन । भिएलएन, वान स्टेप सेन्टरले बायोमेट्रिक, इमिग्रसेन सेक्युरिटी क्लियरेन्स जस्ता शीर्षकमा गैरकानुनी रुपमा झण्डै १८ हजार रुपैयाँ असुलिरहेका थिए । त्यसरी कामदारहरुबाट गैरकानुनी रुपमा रकम असुल्ने संस्थाहरु हटाउन हामीले अनुरोध गर्‍यौं । राज्य लाग्यो पनि ।

हामीले त्यसमा पूरा साथ दियौं । यही कारणले ५ महिनासम्म मलेसियाको रोजगारी बन्द भयो । व्यवासाय नै बन्द गर्नुपर्दा पनि हामीले केही भनेनौं । हामीसँगै वर्षमा झण्डै एक लाख जनाको हाराहारीमा गइरहेका युवाले पनि मलेसिया जान पाएनन् । कलिङ भिसा आइसकेका झण्डै १५ हजार युवा उड्न पाएका छैनन् ।

यति हुँदाहुँदै राज्यले हामीले साथ दिँदा पनि एमओयु गर्ने बेलामा यी संस्थाहरु खारेज गरेर समझदारी गर्नुपर्नेमा राज्यले न हामीसँग एक शब्द छलफल गर्‍यो, न अरु वास्ता नै गर्‍यो ।

उल्टै यी संस्थाहरुलाई केही नाम फेरेर जीवितै राखेर एमओयु भयो । हाम्रो पहिलो चित्त दुखाइ यही हो । आखिर हामीले व्यवसाय नै बन्द गरेर सरकारलाई साथ दिएको यसकै लागि हो ?

छलफल गरेन भन्ने मात्रै भए एमओयुको विरोध चाहिँ किन त ?

सरकारले एकलौटी रुपमा एमओयुको ड्राफ्ट बनायो अनि समझदारी पनि ग¥यो । तर यो एमओयुभित्र दुई÷चार वटा त्रुटीका कुरा छन् । जसले गर्दा हामीले यो ठीक भएन भनिरहेका हौं ।

पहिलो त्रुटी निःशुल्क पठाउने भनेर व्यवस्था गर्नु हो । झट्ट सुन्दा फ्रिमा कामदार पठाउँछु भन्दा व्यवसायीले विरोध गरे भन्नु होला । तर यसले नेपालीले पाउने रोजगारीमा असर पर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो ।

किनकी मलेसियामा सबैभन्दा धेरै कामदार पठाउने देश इण्डोनेसिया हो । बंगलादेशबाट पनि त्यति धेरै नै कामदार मलेसिया जान्छन् । यो एमओयुमा नेपाली कामदार लिँदा लाग्ने खर्च सबै रोजगारदाताले नै बेहोर्ने भनेर लेखियो । एक जना नेपाली जाँदा एक लाख ७७ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ, यो एमओयुको आधारमा ।

यो सबै रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्छ भनेर नेपालले अडान लियो । यसमै सहमति पनि भयो । झट्ट हेर्दा आहा ! भन्ने लाग्छ । तर बंगलादेश र इण्डिोनेसियाबाट कामदार कसरी गइरहेका छन्, रोजगारदाताले कसरी लगिरहेका छन् भनेर हेरिएन ।

यी देशबाट कामदार लाँदा रोजगारदाताले खर्च गर्नु पर्दैन । कामदारले खर्च गरेर जान्छन् । त्यसो भएपछि रोजगारदाताले पैसा खर्च गर्नु परेन । अनि अब मलेसियाका रोजगारदाता सबै खर्च बेहोरेर नेपाली कामदार लिन आउँछन् कि पैसै नतिरी लान पाइने इण्डोनेसिया र बंगलादेश जान्छन् ? त्यसैले हेर्दा राम्रो लागे पनि एमओयुमा गरिएको सहमतिले गोल हान्न चाहिँ गाह्रो छ ।

रोजगारदाता आउँदैनन भन्ने पीर हो कि हामीले भनेजति पैसा लिन नपाइने भो भनेर हो ?

कुरा त्यो पनि छ । हामीले श्रमिकले पाउने एक महिनाको तलब म्यानपावरलाई दिइने व्यवस्था गरेका थियौं, तर सरकारले १५ दिनको मात्रै दिनुपर्ने गरी एमओयु गरेको छ । जुन पैसामा हामी पठाउन सक्दैनौं ।

तपाईंले रोजगारदाता आउँछन् कि आउँदैनन् भन्ने कुरा गर्नुभयो नि । आयो भने त राम्रो । तर अहिलेको व्यवस्था अनुसार नेपाली लानुपर्छ भन्ने कहाँ छ र ? पैसै तिर्नु नपर्ने वा थोरै खर्च गर्दा हुने इण्डोनेसियन, बंगलादेशी र भारतीय कामदार लान्छन् भन्ने हो ।

त्यसका लागि के गर्नु पर्थ्याे त सरकारले ?

त्यसका लागि सरकारले कोटा सुनिश्चित गर्नुपथ्र्यो । भन्नाले यदि मलेसियाले लाने कामदारमध्ये यति प्रतिशत नेपाली हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको भए रोजगारदाताले खर्च गरेरै भएपनि नेपाली लानुपथ्र्यो तर अहिले त त्यो छैन । त्यसैले उनीहरु नेपाली लान बाध्य छैनन् ।

अनि हामीले लिन पाउनुपर्ने पैसाको कुरामा मलेसिया जाने कामदारले सरदर कमाउने भनेको महिनाको २८ हजार हो । अनि १४ हजार लिएर कामदार पठाउन हामी सक्दैनौं भनेका हौं ।

रोजगारदाता खोज्न हामी जानुपर्छ, उनीहरुका लागि खर्च गर्नुपर्छ, यहाँ अफिस चलाउनुपर्छ, स्टाफ पाल्नुपर्छ अनि १४ हजार रुपैयाँ मात्रै लिनु भनेपछि अहिले जसरी फ्रि भिसा फ्रि टिकट भन्दा भन्दै लाखौं लिएर ठगे भनेजस्तै भोलि केही मान्छेले धेरै पैसा लिए भने हामीलाई ठग र दलाल भन्नलाई यो गरिएको हो कि भन्ने हामीले बुझेका छौं ।

सरकारले फ्रि भिसा फ्रि टिकट लागू गर्दा पनि व्यवसायीले एक लाख भन्दा धेरै लिएको त हो नि, हैन र ?

त्यही त म भन्दै छु नि । हामीले तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले सस्तो लोकप्रियताका लागि घोषणा गरेकै बेला हामीले यो कुरा हामी मान्दैनौं अनि यो लागू पनि हुँदैन पनि भनेको हौं । खै त लागु भयो ?

भनेपछि मलेसियासँगको समझदारी पनि फ्रि भिसा फ्रि टिकट जस्तै हुन्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

आफ्नो लोकप्रियताका लागि अरु कसैका कुरै नसुनी एकाहोरो रुपमा गरिएका निर्णय सबै त्यस्तै हुन्छन् । यो मात्रै होइन ।

भनेपछि यो समझदारी कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्नुहुन्न ?

सहयोग गर्दैनौं भनेका छैनौं । तर लागू हुन अनि लागू गर्न सक्ने खालका नीति नियम बनाउनुपर्‍यो नि । सरकारले आफैं यो कामलाई जटिल बनाएको छ ।

सरकारले समझदारी लागू गर्ने कुरामा अघि बढिसकेको छ । तपाईंहरु चाहिँ अब के गर्नुहुन्छ ?

हामीले सरकारले यो समझदारी पूर्ण रुपमा लागू गरेको हेर्न पर्खिरहेका छौं । मेरो भनाई त के हो भने सरकारले यही एमओयुको आधारमा पहिलाकै जसरी कामदारलाई मलेसिया पठाउन सक्दैन । यो त फ्रि भिसा फ्रि भिसा लागू भइसकेपछि मलेसिया जाने नेपालीको सङ्ख्या घटेकैबाट थाहा हुन्छ ।

यसअघि यस्तो निर्णय गर्नुअघि वर्षमा ५ लाख २७ हजार नेपाली गइरहेका थिए । त्यसपछि ५ लाख १२ हजारमा झ¥यो, त्यसपछि ४ लाख ९६ हजारमा झर्‍यो । गएको वर्ष यो सङ्ख्या ३ लाख ५४ हजारमा झरेको छ । के युवाले यहीँ रोजगारी पाएर यो सङ्ख्या घटेको हो ? पक्कै होइन त्यही निर्णयको असर हो ।

त्यसैले म्यानपावर व्यवसायीलाई सधैं नराम्रो देखाउने काम बन्द गर्नुपर्छ । अनि हामीले पनि लागू गर्न सक्ने, कामदारलाई पनि फाइदा हुने अनि अरु देशहरु पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी नीति नियम बनाइयो भने मात्रै कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ ।

मोहन पौडेल

मोहन पौडेलसँग भुटानी तथा तिब्बती शरणार्थीका विषयमा लामो समय रिर्पोटिंग गरेको अनुभव छ । उहाँ वैदेशिक रोजगारका विभिन्न पाटामा पनि कलम चलाउनु हुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

(अनिवार्य)