फाल्गुनन्द गोल्डकप : पहिलो सेमिफाइनलमा आज चर्च ब्वाइज र फिदिम ...
पुस १२, २०८१ शुक्रबार
युएई – युएईका मानव संशाधन मन्त्री नाशर बिन थानी जुमा अल हाम्लीले युएई नेपाल र नेपाली कामदारको पक्षमा रहेको बताउनु भएको छ ।
युएईका लागि कार्यबाहक राजदूत सागरप्रसाद फुयाँलसँग मंगलबार भएको भेटमा मन्त्री थानीले युएईको विकास निर्माणमा नेपाल र नेपालीको ठूलो योगदान रहेको भन्दै आफूहरु सधँै नेपाल र नेपाली कामदारको पक्षमा रहेको बताउनुभएको हो ।
मन्त्री थानीको निमन्त्रणमा आबुधाबीमा भएको भेटवार्तामा युएई र नेपालले आआफ्ना चासोको विषयमा छलफल गरेको नेपाली दूतावास युएईले जनाएको छ ।
नेपालका तर्फबाट कार्यबाहक राजदूत फुयाँलले युएईमा कार्यरत नेपालीका हक अधिकारका विषयमा कुरा उठाउनुभएको थियो ।
पछिल्लो समय नेपाल र मलेसियाबीच श्रम समझदारी भएको र खाडीका अरु देशसँग पनि उस्तै प्रकृतिको समझदारी गर्ने तयारी गरिरहेको बेला भएको भेटवार्तालाई महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
नेमराज गुरुङ्ग
Dec. 20, 2018, 4:44 a.m.नेपालीहरुको वैदेशिक रोजगारीको हकमा नेपाल सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने तथा दीर्घकालीन रुपमा गर्नुपर्ने कुराहरु बुदागत रुपमा : #तत्काल_गर्नुपर्ने: - कुनै पनि कारणले बिदेशमा समस्यामा परेका नागरिकहरुलाई दूतावासले जानकारी पाएको हप्तादिन भित्र उद्दार गरि सो घट्ना सम्बन्धित व्यात्ती तथा कंपनी द्वारा पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराई पिडक पक्षलाई कार्बाही गर्नु पर्छ । - आफ्नो गल्तिका कारण वा अनावश्यक आरोपमा विभिन्न देशका जेल वा हस्पिटल मा रहेका नागरिकहरुलाई सम्बन्धित देशका सरोकारवालाहरु सग छलफल गरि स्वदेश फिर्ता गर्नुपर्छ । - वैदेशिक रोजगारका लागि विभिन्न देशमा सरकारले सित्तैमा जान सकिने वा १० हजार मात्र तिरेर जान पाईने भने पनि यु ए ई , कतार, साउदी, मलेसिया , .... जान कम्तिमा १ लाख र बढिमा ६/७ लाख सम्म तिर्न बाध्य छन् । त्यसैले एसरी आवश्यक भन्दा बढी पैसा लिएको प्रमाण सहित कसैले बदेशिक रोजगार बिभाग मा जानकारी दिएको १ घण्टा भित्र कारबाही गर्नु पर्दछ । - यदि मेनपावर तथा कन्सल्ट्यन्सीहरुले तत्काल १० हजारमा मान्छे पठाउन नसकिने हो भने सरकार ले लचकता देखाएर काम र कम्पनी हेरेर बढिमा ३०/५० हजार सम्म लिन सक्ने ब्यवस्था राखेर त्यो भन्दा बढी लिएमा त्यस्ता मेनपावर लाई खारेजी सम्मको ब्यवस्था गर्नु पर्दछ । #दिर्घकालिन_योजना: -सरकारले आफ्नो सम्पुर्ण जनतालाई देश भित्रै जागिर वा व्यवसाय दिनु पर्दछ यदि यो सम्भब नभए सरकारी कन्सल्ट्यन्सी मार्फत नै विभिन्न देशहरुमा जोरगारीको लागि निशुल्क पठाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । जस्तोकी फिलिपिन्स सरकार ।