ठूला उद्योग प्रतिष्ठानमा समेत श्रम ऐनको उल्लंघन

वैशाख १७, २०७६ मंगलबार १५:२०:५९ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – ठूला उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकले पनि न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले ५० जनाभन्दा बढी श्रमिक कार्यरत ५९ वटा उद्योग÷प्रतिष्ठानहरुमा गरेको सर्वेक्षणले २७.१२ प्रतिशत श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको देखाएको हो ।

श्रम ऐनले कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४५० रुपैयाँ तोकेको छ । जिफन्टले श्रम कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे गरेको अध्ययनले ५४ प्रतिशत प्रतिष्ठानमा श्रमिकलाई कानूनमा उल्लेख भएअनुसारको उपदान नदिएको पनि देखाएको छ ।

रोजगार सम्झौताबिनै लगाइन्छ काम

नेपालमा ४४ दशमलव ०७ प्रतिशत श्रमिकलाई रोजगार सम्झौताबिनै काम लगाउने गरेको पाइएको छ । ६१ प्रतिशत श्रमिक नियमित रोजगारीमा रहेको पाइएको पनि जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले जानकारी दिनु भयो ।

यस्तै विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउँदा अनिवार्य रुपमा श्रम विभागबाट श्रम इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था पनि उल्लंघन हुने गरेको पाइएको छ ।

भारतीय नागरिकलाई काममा लगाउँदासमेत श्रम विभागमा अभिलेखिकरण गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि ६४ प्रतिशत प्रतिष्ठानले यो नियम पालना नगरेको जिफन्टको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

आठ घण्टाभन्दा बढी काम

श्रम ऐन २०७४ ले कामदारले दैनिक ८ घण्टा र हप्तामा ४८ घण्टाभन्दा धेरै समय काममा लगाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर जिफन्टले गरेको अध्ययनले ५९.३२ प्रतिशत कामदारले ८ घण्टाभन्दा बढी काम गर्नु परेको देखाएको छ ।

त्यस्तै १०.१७ प्रतिशत प्रतिष्ठानले काम गर्दागर्दै विश्रामका लागि पाउनुपर्ने आधा घण्टाको समय पनि नदिएको श्रमिकलाई नदिएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

सरकारले बाल श्रम निर्मूल गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि अझै पनि ठूला भनिएका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुमा ३ दशमलव ३९ प्रतिशत बालश्रमिक रहेको पनि सर्वेक्षणमा देखिएको छ । औद्योगिक श्रमिक प्रतिष्ठानहरुले श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नदिएको पनि जिफन्टको सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जिफन्टले नेपालको श्रम बजारलाई व्यवस्थित गर्न भैरहेको प्रयासलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । श्रम बजारलाई अझै व्यवस्थित बनाउन श्रम आयोगको गठन र सञ्चालन गर्नुपर्ने, सबैलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा ल्याउनको लागि कानुन संशोधन गर्नु पर्र्ने, सार्वजनिक खरिद ऐनमार्फत श्रम शोषण गर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने, स्थानीय तहमा न्यूनतम ज्याला दर निर्धारण गर्नुपर्ने लगायतका माग सरकारसँग राखेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

(अनिवार्य)