काठमाण्डाै – यो वर्षदेखि बेरोजगारलाई कम्तिमा एक सय दिनको रोजगारी दिने भने पनि कार्यान्वयन नहुने भएपछि सरकारले एक महिनाको ज्यालादारी काम दिने भएको छ । यसको लागि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सबै स्थानीयत तहलाई न्यूनतम ३ लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम १ करोड रुपैयाँ सम्म पठाइसकेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख भएको यो कार्यक्रमको लागि यो पर्ष ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सबै स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक नियुक्त गर्ने र रोजगार सेवा केन्द्रको पनि स्थापना भैसकेको छ । तर पनि पर्याप्त तयारी नपुगेको भन्दै सरकारले एक सय दिनको रोजगारी या निर्वाहमुखी भत्ताको साटो ३० दिन ज्याला लगाउने र पारिश्रमिक दिने निर्णय गरेको हो । 

सरकारले छुट्याएको ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँमध्ये ७३ करोड रुपैयाँ कर्मचारीको तलब, कार्यालय व्यवस्थापन र सञ्चारको लागि खर्च हुने र बाँकी रहेको २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष सकिन जम्मा २ महिना बाँकी रहँदा स्थानीय तहमा पुगेको ठूलो रकम नेकपाको सरकारले कार्यकर्तालाई बाँड्न सक्ने खतरा रहेको अर्थविद्हरुले बताएका छन् । 

सफा नियतले रकम परिचालन हनेमा शंका छ : पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल

पैसा वितरण गर्ने धेरैजसो काममा सरकारले आजसम्म पारदर्शिता नदेखाएकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत अहिले स्थानीय तहलाई दिएको ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पनि दुरुपयोग हुने खतरा रहेको पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको भनाई छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर रकम पठाइएकाले लतरपतरमा काम हुँदा  काम नगरी कार्यकर्तालाई रकम वितरण गर्ने खतरा रहेकाले सचेत हुन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ ।

‘हुन त अझै पनि ५८ दिन बाँकी रहेको छ, सफा नियतले काम गरेमा यो समय पर्याप्त नै हो, तर हामीकहाँ यसरी गएको रकमबाट सफा नियतले काम भएका उदाहरण कम मात्रै छन्, त्यसैले शंका गर्नु जरुरी छ’, पूर्वसचिव खनालले उज्यालो अनलाइनसँग भन्नुभयो, ‘बर्खा लाग्नुअघि गाउँमा सडक सफा गर्ने, कुलो मर्मत गर्ने लगायतका कामको लागि यो रकम पठाइएको हो, यी काम साँच्चै भए भने धेरै राम्रो हुन्छ, लाइन लगाएर पैसा मात्रै वितरण भयो भने यो पैसा दुरुपयोग मात्रै हुन्छ ।’

यो कार्यक्रमको उदेश्य राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा गडबडी हुन सक्ने डर रहेको खनालको भनाई छ । ‘विगतमा कामको लागि खाद्यान्न र कामको लागि नगद भन्ने एउटा कार्यक्रम निकै लोकप्रिय थियो, वैशाख जेठमा दिन लामा हुन्छन्, मौसमले पनि बाधा गर्दैन, मज्जाले काम हुन्छ, तर अहिलेचाहिँ पहिले जस्तो छैन, काम कसरी हुन्छ थाहा छैन’ उहाँले भन्नुभयो ।

जुनसुकै दल पनि सरकारमा हुँदा कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने मोहमा फस्ने गरेको भन्दै उहाँले अहिलेको सरकार त्यो मोहमा फस्छ कि फस्दैन भन्ने कुरा पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँले पनि देखाउने पूर्वसचिव खनालको भनाई छ  ।

पैसा छ भन्दैमा जथाभावी बाँड्ने चलन अन्त्य नहुने भयो : अर्थविद् शंकर शर्मा

अर्थविद् शंकर शर्मा आर्थिक वर्षको अन्तिममा यति ठूलो रकम परिचालन गर्नु नै शंकाको विषय भएको बताउनुहुन्छ । यही पैसा चैततिर पठाएको भए केही ठोस योजना बनाएर परिचालन हुने सम्भावना रहे पनि अहिले पठाउँदा काम गरेजस्तो देखाएर पैसा लिने डर रहेको शर्माको भनाइ छ ।

‘अहिले पैसा निकासा भएको छ, स्थानीय तहले आयोजना छनौट गर्नुपर्ने होला, सुपरभाइजर राख्ने पनि भनेको छ, नियुक्ती गनुपर्ने होला, बेरोजगार कामदार पनि छान्नुपर्ने होला, यतिधेरै काम कहिले गरिसक्छन् त ?’ अर्थविद् शर्माले उज्यालो अनलाइनसँग भन्नुभयो, ‘पैसा छ भन्दैमा बाँडिहाल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पहिलेदेखिकै मानसिकता हो, यो कार्यक्रमको लागि गएको पैसा सित्तैमा सकिने डर छ ।’

केन्द्रमा एउटा कार्यविधि बनेको र स्थानीय तहले पनि यसैगरी कार्यविधि बनाएर बेरोजगार युवालाई काममा लगाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । तर आर्थिक वर्षको अन्तिम अन्तिम समय आइसकेकाले व्यवस्थित रुपले पैसा दिनको लागि समय नै नभएको उहाँको भनाइ छ । 

श्रम मन्त्रालय भन्छ : कार्यविधि अनुसार काम हुन्छ, तलमाथि हुँदैन

अर्थविद्हरुले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा स्थानीय तहले नै खर्च गर्ने रकमको पारदर्शिता नहुने र कार्यकर्तालाई मात्रै रकम दिने डर भएको बताएका छन् । तर मन्त्रालयले भने सबै कुरा कार्यविधिअनुसार हुने भएकाले शंका नगर्न आग्रह गरेको छ ।

‘रकम तलमाथि नहोस भनेर नै हामीले कार्यविधि बनाएका छौँ, अनुगमन हुन्छ, काम भए नभएको राम्रोसँग जाँचिन्छ र पूर्ण बेरोजगार युवाले मात्रै काम पाउने भएकाले कार्यकर्तालाई रकम बाँड्छन भन्ने हल्ला मात्रै हो’ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव प्रकाश दाहालले उज्यालो अनलाइनसँग भन्नुभयो । 

के भन्छ कार्यविधिले ?

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नियमित कार्यक्रम यो वर्ष सुरु नभएपछि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बेरोजगार युवालाई ३० दिन काममा लगाएर पारिश्रमिक दिने गरी कार्यविधि बनाएको छ ।  मन्त्रालयले कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ बनाएर कस्ता युवालाई काम दिने र रकम कसरी दिने भन्ने प्रष्ट पारेको छ ।

गएको वैशाख २२ गते स्वीकृत भएको कार्यविधिमा श्रमिक समूहमार्फत वा एक लाख रुपैयाँमा नबढाई खण्ड खण्ड गरी सिधै वार्ताबाट आयोजनाको ज्याला वापतको रकम श्रमिकलाई सोझै भुक्तानी हुने उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यविधि अनुसार कामका लागि पारिश्रमिक प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि सञ्चालन गरिने आयोजनामा डोजर, एक्साभेटर, लोडर लयायतका सवै प्रकारका हेवी मेसिन, यन्त्र वा उपकरण प्रयोग गर्न पाईने छैन । 

स्थानीय तहमा विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्ने र त्यसको ७० प्रतिशत रकम ज्यालामा खर्च गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । तर आयोजना छनौट गर्दा स्थानीय तहको बजेट तथा वार्षिक कार्यक्रममा उल्लेख भएका आयोजना छान्नुपर्ने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

यस्तै बेरोजगार युवालाई काममा खटाउँदा स्थानीय तहले श्रमिक समूह गठन गरी काममा खटाउनु पर्ने, एक जना समूह नेता छनौट गर्नु पर्ने, नेताले समूहका सदस्यहरुको काममा खटेको दिनको दैनिक हाजिरी गराई अभिलेख राख्ने, हाजिरी अभिलेख सम्बन्धित वडाको वडा अध्यक्षबाट सिफारिस गराई रोजगार सेवा केन्द्रमा बुझाउने, समुहका सदस्यको रोजगारी वापतको पारिश्रमिक रकम स्थानीय तहबाट बैंक खातामा सिधै भुक्तानी दिन सहजिकरण गर्ने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

यस्तै बैंक खातामार्फत भुक्तानी दिन सम्भव नभएको विशेष अवस्थामा स्थानीय तहले सम्बन्धित श्रमिकलाई पारिश्रमिक वापतको रकम भरपाई गराई नगदै उपलव्ध गराउन सक्ने पनि कार्यविधिले जनाएको छ ।

बेरोजगार युवालाई काम दिन कस्ता आयोजना सञ्चालन गर्न पाइने ?

बेरोजगारलाई वर्षको कम्तिमा १ सय दिन रोजगारी दिने र त्यो नभएमा बेरोजगार भत्ता दिने कार्यक्रम कार्यान्वन नभएपछि मन्त्रालयले यसै वर्ष कम्तीमा एक महिना ज्यालादारी काममा लगाउने गरी स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानको रुपमा रकम विनियोजन गरेर पठाएको छ  ।

अब स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका आयोजना निर्माण एवं मर्मतको लागि युवा परिचालन गर्नेछन् र ज्याला दिनेछन् । तर जथाभावी आयोजना सञ्चालन गर्न भने पाइने छैन । मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधि अनुसार निम्न क्षेत्रमा युवालाई ज्यालामा लगाउन पाइनेछ :

सडक निर्माण तथा मर्मत

स्थानीय तहका सडकहरुको नियमित मर्मत सम्भार, स्थानीय तहभित्रका वस्ती, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय, आर्थिक केन्द्र, हाटबजार, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय स्थल जोड्ने सडक निर्माण तथा मर्मत सम्भार र राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक सडकबाट गाउँ वा नगर जोड्नेसडकको निर्माण तथा मर्मत सम्भार ।

कृषि तथा सिंचाई

सिंचाईका लागि हाल सञ्चालनमा रहेकोकुलो, पैनी वा पोखरीको मर्मत सम्भार तथा स्तरोन्नती, पोखरी तथा पानीको मूल संरक्षण, सामूहिक फलफूल खेती, सार्वजनिक स्थलमा फलपूmल बगैँचा निर्माण र कृषि तथा पशुपंक्षी उत्पादनको भण्डारण तथा बिक्री वितरणका लागि आवश्यक पर्ने शीत भण्डार, हाट बजार, तरकारी संकलन केन्द्रको निर्माण तथा मर्मत सम्भार ।

ग्रामीण खानेपानी

खानेपानीको मूल संरक्षण तथा खानेपानी आयोजनाहरुको निर्माण, विस्तार तथा मर्मत सम्भार ।

स्वास्थ्य तथा सरसरफाइ

स्वास्थ्य चौकी तथा प्रसुति गृह भवन निर्माण तथा मर्मत सम्भार, सार्वजनिक शौचालय निर्माण तथा स्तरोन्नति, फोहोर व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक स्थलहरुको सरसफाइ ।

शिक्षा

विद्यालय भवन तथा विद्यालय परिसरमा शौचालय, खेल मैदान, कम्पाउण्ड, बगैँचा आदि पूर्वाधार निर्माण, विस्तार तथा मर्मत सम्भार, सार्वजनिक खेलकुद मैदान निर्माण, विस्तार तथा मर्मत सम्भार ।

वन तथा जलाधार

वृक्षारोपण तथा फलफूलको विरुवा रोपण तथा संरक्षण, जलाधार संरक्षण तथा भूक्षय रोकथाम, पहिरो तथा नदी नियन्त्रण, साना बाँध निर्माण, स्थानीय पार्क निर्माण, विस्तार तथा मर्मत सम्भार ।

पर्यटन

पदमार्ग निर्माण तथा मर्मत सम्भार, पदमार्ग तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा हुने सेड तथा चौतारोनिर्माण, पर्यटकीय स्थलको मर्मत सम्भार तथा संरक्षण तथा स्थानीय आवश्यकता अनुसारका अन्य श्रमप्रधान आयोजनाहरु ।