श्रम मन्त्रालयको तीन महिने योजना : ६० हजारलाई रोजगारी, श्रमिक बैंकको स्थापना

पुष २२, २०७६ मंगलबार १८:८:४३ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – सरकारले यो वर्ष ६० हजार बेरोजगार युवालाई एक सय दिनको रोजगारी दिने भएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तीन महिने कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै ६० हजार बेरोजगार युवालाई सय दिनको रोजगारी दिने जनाएको हो । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि पहिलो पटक पत्रकार सम्मेलन गर्दै तीन महिने कार्य योजना प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

मन्त्रालयले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी पालिकाहरुबाट रोजगार योजना सञ्चालन गर्ने जानकारी दिएको छ । यस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत काममा खटिने श्रमिकको पनि बीमा गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसपालि अघिल्लो वर्षको कार्यविधिमा परिमार्जन गरेर नयाँ ढङगले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन हुने कार्यक्रम संयोजक प्रकाश दाहालले जानकारी दिनुभयो ।

अघिल्लो वर्ष एक लाख ८७ हजार बेरोजगार युवाले न्यूनतम १३ दिनको रोजगारी पाएकोमा यो वर्ष न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिने तयारीमा रहेको पनि संयोजक दाहालले बताउनुभयो ।

यस वर्ष पालिकाहरुले रोजगारी सृजना गर्न पाउने परियोजनाबारे कार्यविधि नै बनाइएको छ । युवालाई काममा लगाउनुअघि पालिकाहरुले रोजगारी सृजना गर्ने योजनाकाबारेमा मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनु पर्ने छ । पालिकाबाट सञ्चालन हुने योजनामा मन्त्रालयले विषेश अनुगमन गर्नेछ ।

सबै श्रमिकलाई जोड्न श्रमिक बैंक

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले देशभरीका सबै श्रमिकलाई एकै ठाउँमा जोड्नका लागि श्रमिक बैंकको स्थापना गर्ने बताउनुभएको छ ।
आउँदो तीन महिनाभित्र अध्ययन सक्ने र श्रमिक बैंकको स्थापना गरेर देशभरीका श्रमिकलाई बैंकमा जोडेर रोजगारी प्रदान गर्ने योजना रहेको मन्त्री यादवले बताउनुभयो ।

उहाँकाअनुसार श्रमिक बैंकमा सबै श्रमिक जोडिन सक्छन् । बैंकमार्फत श्रमिकलाई सीप प्रदान गर्न सातै प्रदेशमा सीप विकास तालिम केन्द्र सञ्चालन गर्ने पनि श्रम मन्त्री यादवले बताउनुभयो ।

बैंकमा जोडिएका श्रमिकले आफूले चाहेको आफ्नो इच्छा र चाहना अनुसारको रोजगारी छनोट गर्न पाउँछन् ।

वैदेशिक रोजगारी : अनलाइन प्रणालीदेखि गन्तव्यदेशसँग श्रम समझदारी

वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा अंगभंग भएका र मृत्यु भएका व्यक्तिको हकवालाले पालिकाबाटै सुविधा पाउने व्यवस्था पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने मन्त्रालयको तयारी छ । व्यवस्थित वैदेशिक रोजगारीका लागि वैदेशिक रोजगार विभागसहित सम्बन्धित निकायहरु अनलाइन प्रणलीमा जोडिनेछन् ।

विभागका सबै अभिलेखहरुको विद्युतीय अभिलेखांकन गर्ने, बीमा र कल्याणकारी कोष वापतको रकम अनलाइन प्रणालीमार्फत बुझाउने व्यवस्था गर्ने, ओमानसँग द्विपक्षीय श्रम समझदारी गर्ने र विदेशस्थित कूटनैतिक नियोगबाट नै पुनः श्रमस्वीकृति लिन मिल्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने मन्त्रालयको योजना छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागमा परेका दुई वर्ष पुराना सबै संस्थागत उजुरीहरुको छानबिन प्रकृया सम्पन्न गर्ने र वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका श्रमिकका लागि आर्थिक तथा सामाजिक पुनःएकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने मन्त्रालयको तीन महिने योजना छ ।

आन्तरिक श्रममा सुधार

आउँदो तीन महिनामा आन्तरिक श्रम क्षेत्रको पनि सुधार गर्ने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । कृषि क्षेत्रमा रहेका श्रमिकहरुको अवस्था पहिचान गरी उनीहरुको हक र हित प्रवद्र्धनका साथै उनीहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने विधि र प्रकृयाका सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

श्रम सम्बन्धको विद्यमान अवस्था तथा आगामी दिनमा असल श्रम सम्बन्ध निर्माणका लागि अवलम्बन गरिनुपर्ने उपायहरुबारे अध्ययन गर्ने, औद्योगिक करिडोर लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा त्रिपक्षीय सहभागितामा सामाजिक संवाद सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।

एकीकृत निरीक्षण ढाँचाको आधारमा बालश्रम, व्यवसायजन्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, न्यूनतम पारिश्रमिक भुक्तानी लगायत श्रम ऐन नियमको परिपालना भए नभएको सम्बन्धमा एक हजार उद्योग र प्रतिष्ठानहरुको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा थप एक लाख श्रमिक

आपसी छलफलका माध्यमबाट आउँदो तीन महिनाभित्र १५ हजारभन्दा बढी रोजगारदाता र थप एक लाख श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउने योजना रहेको कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणी ज्ञवालीले बताउनुभयो ।

बढी भन्दा बढी रोजगारदाता र श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन रणनीतिक सञ्चारसहित औद्योगिक करिडोरहरुमा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कोषको योजना छ ।

आर्थिक क्षेत्रका आधारमा उद्योग प्रतिष्ठानहरुको वर्गीकरण गरी रोजगारदाता र श्रमिक समेतको सहभागितामा १२ वटा त्रिपक्षीय अन्तक्र्रिया र सामाजिक संवादका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कोषले तयारी गरिरहेको छ ।

सीप तालिम

आउँदो तीन महिनामा थप १० हजार जनालाई लक्षित गरी वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट निःशुल्क सीप तालिम दिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तै सीप विकास तालिम प्रदान गर्न निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा कार्यास्थलमा आधारित एप्रेन्टिसिप तालिम दिने र राष्ट्रिय स्तरमा सीप प्रवद्र्धनका लागि सीप विकास तालिममा संलग्न सरोकारवालाहरुको सहभागितामा सीप प्रदर्शनी र प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि मन्त्रालयको योजना छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

(अनिवार्य)