च्याम्पिन्स लिगमा आज राति ९ खेल
मंसिर ११, २०८१ मंगलबार
काठमाडौैं– मलेसियाले आफ्ना कामदार मलेसिया नपठाउने निर्णय पुनर्विचार गर्न नेपाललाई आग्रह गरेको छ ।
नेपालले आफ्ना कामदार पठाउन रोक लगाएपछि मलेसियाका मानव संसाधन मन्त्री एम कुलाशेगरले कामदारलाई मार परेको समस्या समाधानका लागि मलेसिया सरकारले पहल गर्ने भन्दै निर्णय पुनर्विचार गर्न नेपाललाई आग्रह गर्नुभएको हो ।
उहाँले मलेसियाका धेरै उद्योग विदेशी कामदारमै निर्भर रहेको भन्दै कामदार पठाउने देशको यस्तो निर्णयले मलेसियाको प्रगतिमै असर पर्ने पनि बताउनुभएको छ ।
नेपालले मलेसिया जाने नेपाली कामदारको भिसा प्रक्रिया र स्वास्थ्य जाँचमा रहेको सिण्डिकेट तोड्दै मलेसियाले विकल्प नदिएसम्म कामदार पठाउन नसक्ने भन्दै रोक लगाएपछि मलेसियाका मानव संसाधन मन्त्री एम कुलाशेगरनले त्यसको पनि विकल्प खोजिरहेको बताएको स्थानीय द स्टार अनलाइनले उल्लेख गरेको छ ।
मन्त्री कुलाशेगरनले तेस्रो पक्षीय कम्पनीले एकतर्फी रुपमा कामदारलाई अनावश्यक रुपमा रकम असुलेको बारेमा मलेसियाको सरकार जानकार रहेको पनि बताउनुभएको छ । यो निर्णय अघिल्लो सरकारकै पालामा भएको भन्दै यसलाई हटाउन पहल गर्ने पनि बताउनुभएको छ ।
त्यसका लागि दुई हप्तादेखि नेपाली पक्षसँग कुराकानी भइरहेको भन्दै उहाँले सोमबार यसमा फेरि नेपाली पक्षसँग छलफल गरिने पनि बताउनुभएको छ । उहाँले मलेसियामा नेपाली कामदारले देखाएको बहादुरी र इमान्दारिताको प्रशंसा गर्दै पछिल्लो समय देखिएको समस्या समाधान गर्न दुई देशका सरकारबीच सम्झाता गरेर अर्थात जी टु जी प्रणालीमार्फत कामदार ल्याउने व्यवस्था गर्ने पनि बताउनुभएको छ ।
मलेसिया जाने कामदारसँग विभिन्न संस्थाले गैरकानुनी रुपमा रकम लिएर ठगेको भन्दै सरकारले मलेसिया जान रोक लगाएको छ । तर जेठ २ गतेसम्म प्रक्रिया पूरा गरेका कामदारलाई मलेसिया जान अन्तिम श्रम स्वीकृति दिने निर्णय भइसकेको छ ।
मलेसिया जाने कामदारलाई ठगेको भन्दै सरकारले ३९ स्वास्थ्य संस्थाको सिन्डिकेट अन्त्य गरी मापदण्ड पूरा गरेर मन्त्रालयमा सूचीकृत भएका स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने निर्णय गरिसकेको छ ।
स्वास्थ्य परीक्षण र प्रवेशाज्ञा प्रक्रियाका लागि सरकारले तोकेभन्दा धेरै रकम लिएर मलेसिया पठाएको भन्दै वान स्टप सेन्टरका सञ्चालक राम श्रेष्ठलगायत ४४ जनालाई प्रहरीले पक्रिएको छ ।
वान स्टप सेन्टर र भिएलएनले बायोमेट्रिक प्रणालीका नाममा ४ हजार ५ सय रुपैयाँ, स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सफ्टवेयरमा नाम दर्ता गर्ने गरी माइग्रामका नाममा ३ हजार ४ सय, पासपोर्ट संकलन गरी नेपालमा रहेको मलेसियन दुतावाससम्म पुर्याउन २ हजार ८ सय र भिसा प्रक्रियाका लागि ३ हजार २ सय गरी एक जना कामदारबाट १९ हजार ३ सय ३ रुपैयाँ लिने गरेका थिए ।
उनीहरु विरुद्ध ३ अर्ब १० करोड ५५ लाख बराबरको बिगो दाबीसहित अदालतमा मुद्दा दायर भएर कानुनी प्रकृयामा चलिरहेको पनि मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
यसरी विभिन्न बहानामा रकम लिइने काम बन्द गर्न मलेसिया सरकारसँग परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत पहल भइरहेको पनि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
जेठ २ गतेसम्म भिसा लागेका कामदारले मलेसिया जान पाउने
नेपाली कामदार मलेसिया ल्याउँदा फाइदा नलिएको मलेसियाका पूर्व उपप्रधानमन्त्रीको दावी (भिडियो)
भीएलएनका सञ्चालक श्रेष्ठलाई थोरै धरौटीमा छोड्न आदेश दिने न्यायाधिश बस्नेतमाथि छानविन हुने
मोहन पौडेलसँग भुटानी तथा तिब्बती शरणार्थीका विषयमा लामो समय रिर्पोटिंग गरेको अनुभव छ । उहाँ वैदेशिक रोजगारका विभिन्न पाटामा पनि कलम चलाउनु हुन्छ ।
हेमराज अधिकारी
July 28, 2018, 9:35 p.m.के भुकी रहन्छौ जेष्ट 2 भन्दा पछी भिषा लागेका कामदार को भबिष्य किन अन्योल मा पारी रहेका छौ ..सक्छौ भने सबै नेपाली कामदार जसको भिषा लागेको छ सब को श्रम खुल्ला गर होईन भने राजीनामा दे सरकार यस्ता भुक्ने 2 महीना बिती सक्दा पनी टुड•गो लगाउन नसक्ने सरकार राजीनामा देउ...