मलेसियासँग जीटुजीको तयारी : कामदारलाई के फाइदा हुन्छ ?

साउन १४, २०७५ सोमबार १२:५२:४८ | मोहन पौडेल

काठमाडौं– मलेसिया जाने कामदारसँग विभिन्न संस्थाले अनेक बहानामा पैसा लिएर ठगेको पाइएपछि सरकारले नेपालीलाई मलेसिया जान रोक लगाएको छ ।

नेपालले रोक लगाएपछि मलेसियाले अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्ने भन्दै कामदार नपठाउने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह पनि गर्‍यो । मलेसियाले नेपाली कामदारलाई जीटुजीमार्फत ल्याउन सकिने जनाएको छ ।

के हो जीटुजी ?

जीटुजी भनेको दुई देशका सरकारबीचको सम्झौतामा सरकारी तवरबाट नै कामदार लिनेदिने काम हो । अहिले नेपाली कामदार रोजगारीमा जाँदा विभिन्न म्यानपावरमार्फत जानुपर्छ । तर वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउँदा तेस्रो पक्षलाई संलग्न नगराई सबै काम दुई सरकारले गर्नु नै जीटुजी हो ।

जीटुजीमा सम्बन्धित देशबाट कामदारका लागि माग ल्याउँदादेखि उनीहरुको सम्झौता अवधि पूरा नहुँदासम्मका लागि सबै काम सरकारले नै गर्छ । सरकारले माग निर्धारण गर्छ, माग पठाउँछ, उनीहरुले पाउने सेवा सुविधा तोक्छ, कामदारको रोजगारीसँगै अरु सबै सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्छ ।

नेपालले जीटुजी गरेर अहिले कामदार पठाइरहेको कोरियामा हो । त्यसका लागि भाषा परीक्षाको प्रणाली तोकिएको छ । इपीएस भाषा परीक्षा दिएर त्यसमा उतिर्ण भएपछि नेपालीहरु कोरिया जान पाउँछन् । कोरियाका लागि त्यहाँको सरकारले माग निर्धारण गर्छ ।

त्यही आधारमा परीक्षामा सहभागी भएकामध्ये सबैभन्दा धेरै अंक ल्याउने विद्यार्थीहरु कोरिया जान पाउँछन् । उनीहरुसँग ४ वर्ष १० महिनाको सम्झौता हुन्छ ।
उनीहरुले गर्ने काम, पाउने तलब अनि अन्य सेवा सुविधा पहिल्यै निर्धारण गरिएको हुन्छ । जसले गर्दा न ठगिने डर, न त भनेको काम र तलब भने अनुसार नहुने चिन्ता । योसँगै कोरियाले सिभिटी प्रक्रिया र कमिटेड भनेर पनि नेपालीलाई कोरिया लगिरहेको छ ।

सिभिटी भन्नाले ५ वर्ष कोरिया बसेर फर्किएकाहरुले कम्प्युटर परीक्षा दिएर उत्तिर्ण भएमा जान पाउने अनि तेस्रो विकल्प ५ वर्ष कोरिया बसेका कामदारलाई रोजगारदाताले लान चाहेमा उसको आग्रहमा सरकारले नै पठाउने । यसकै कारण कोरियाको रोजगारी नेपालीका लागि सुरक्षित र भरपर्दो मानिएको छ ।

जीटुजीका पनि विभिन्न प्रक्रिया हुन्छन् । तीमध्ये नेपाल र दक्षिण कोरियाबीचको अहिलेको प्रक्रिया परीक्षामार्फत कामदार पठाउने र लिने हो ।

जीटुजीको फाइदा

वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा अहिले देखिएको मुख्य समस्या ठगी हो । चाहे त्यो सरकारले तोकेको भन्दा धेरै पैसा लिएर होस् या नेपालमा भनिए अनुसारको काम नदिएर ।

सरकारले यही समस्या कम गर्न भन्दै चार वर्षअघि फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको निर्णय गर्‍यो । त्यसपछि म्यानपावरहरुले ती देशहरुमा जाने कामदारसँग १० हजार रुपैयाँ भन्दा धेरै लिन नपाउने भनियो । तर त्यसपछि त भनेको भन्दा धेरै पैसा लिएर ठग्नेहरु बढे ।

पैसा लाख भन्दा धेरै लिए पनि रसिद १० हजारको मात्रै दिएर ठग्ने क्रम रोकिएको छैन । यसले पीडितलाई क्षतिपूर्ति र न्याय पाउने अप्ठ्यारो परिरहेको छ । अर्को समस्या हो नेपालमा भनिए अनुसारको काम नहुनु ।

नेपालमा म्यानपावरले एउटा काम भनेर सम्झौता गरेपनि विदेश पुगेपछि अर्कै काम गर्नु परेर वर्षेनि हजारौं नेपाली समस्यामा परिरहेका छन् । इपीएस कोरिया शाखाका निर्देशक कृष्णप्रसाद खनालका अनुसार जीटुजीले भने यस्ता समस्याबाट जोगाउँछ ।

यसमा माग ल्याउँदा सरकार मार्फत नै ल्याइने भएकाले भनेको काम नपाइने भन्ने कुरै हुँदैन । नेपालमा जे काम भनिएको छ सम्बन्धित देशमा पुगेपछि त्यही काम पाइन्छ ।

अर्को कुरा तलबको । कति तलब पाइने भन्ने कुरा पनि आफ्नै देशमै हुँदा निश्चित हुन्छ । त्यसैले त्यहाँ पुगेपछि भनिएको काम र तलब नपाउने चिन्ता हुँदैन ।
त्यस्तै कामदारको सुरक्षा पनि अर्को महत्वपूर्ण कुरा हो ।

अहिले समस्यामा परेका कामदारले समयमा न्याय नपाएका खबर आइरहन्छन, तर जीटुजी गर्दा यो समस्या पनि आउँदैन । जीटुजीमा तेस्रो पक्ष सहभागी नहुने भएकाले केही समस्या परेमा सरकारी तवरबाटै समाधान गरिन्छ ।

मलेसियासँगको जीटुजी कस्तो ?

नेपाल कामदार पठाउन छोडेपछि मलेसियाले अहिलेका सबै समस्या समाधान गर्न भन्दै जीटुजी पनि गर्न सकिने बताएको हो । यो कस्तो मोडलको हुने भन्ने निश्चित भइसकेको छैन ।

तर मलेसियाले अहिले जीटुजीमार्फत कामदार लिरहेको प्रक्रिया सफल भएको छैन । त्यसैले जीटुजी भन्दैमा सफल भइहालिन्छ भन्न नसकिने श्रम तथा आप्रवासन विषयका जानकार वसन्त कार्कीको भनाई छ ।

वर्षमा ७/८ हजार नेपालीलाई कामदारका रुपमा लाने दक्षिण कोरिया र वर्षमा एक लाख भन्दा धेरै नेपाली जाने मलेसियाको परिवेश फरक हुने उहाँ बताउनुहुन्छ । ‘त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले कस्तो संयन्त्र बनाउँछ भन्नेमा भर पर्छ’ उहाँले भन्नुभयो ‘अहिले पनि सरकारी संयन्त्रको काम त्यति प्रभावकारी भइरहेको छैन ।’

जानकारहरुकै कुरा सुन्दा जीटुजी कामदार र कामदार पठाउने देशका लागि राम्रो भएपनि त्यसको व्यवस्थापन भने चुनौतीपूर्ण नै हुने देखिन्छ । तर पनि नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिक पठाउने देशहरुसँग जीटुजी गरेर मात्रै पठाउने भनिरहेका बेला मलेसियाले आफैं यसको प्रस्ताव गर्नु सकारात्मक कुरा हो ।