च्याम्पिन्स लिगमा आज राति ९ खेल
मंसिर ११, २०८१ मंगलबार
अहिलेको अवस्थामा स्थानीय निकायले वैदेशिक रोजगारीका विषयमा पनि कुरा गर्नु जरुरी छ । देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्दा लाखौं युवा अवसर खोज्दै विदेश गएका हुन् । त्यसैले उनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
यो हाम्रै जिम्मेवारी हो । अहिलेसम्म स्वीस सरकारको सहयोगमा सामी हेल्भेटासको सुरक्षित आप्रवासन परियोजनाले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन काम गरिरहेको छ । तर यो वैदेशिक सहयोग आउँदासम्म मात्रै गर्ने काम होइन ।
यो त हाम्रै जिम्मेवारी हो । त्यसैले अहिलेसम्म सहयोगमा सञ्चालन भएको कार्यक्रम अब स्थानीय सरकारले पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसको अर्थ देशका युवालाई विदेश जान प्रेरित गर्ने भन्ने होइन । अब व्यवस्थापन चाहिँ गर्ने हो ।
व्यवस्थापन भनेको उनीहरुलाई देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न स्थानीय निकायले काम गर्नुपर्छ । युवालाई स्वरोजगार बनाउनुपर्छ । त्योसँगै विदेश गइसकेका युवा र उनीहरुको परिवारलाई विदेशमा कमाएको पैसा कसरी सही ढङ्गले परिचालन गर्ने भन्ने कुरा सिकाउनु जरुरी छ ।
अहिले यस्ता कुरा सामीले सिकाइरहेको छ । हाम्रो नगरपालिकामा मात्रै होइन जिल्लाकै धेरै ठाउँमा घुम्दा त्यहाँ वित्तीय साक्षरता कक्षामा सहभागीका कुरा सुन्दा यो कार्यक्रम रोकिनु हुँदैन भन्ने लागेको छ ।
स्थानीय तह भनेको स्थनीय सरकार हो । अहिलेको संरचना अनुसार सबैभन्दा तल्लो तह स्थानीय तह हो । नागरिकका दैनिक समस्या सुन्ने अनि त्यसलाई समाधान गर्ने भनेको स्थानीय तहले नै हो ।
प्रदेश र केन्द्र सरकार उनीहरुका नजिक नहुन सक्छ । त्यसैले पनि नागरिकका लागि काम गर्ने सबैभन्दा जिम्मेवार निकाय स्थानीय तह नै हो । स्थानीय तहले नागरिकको आवश्यकता हेरेर कार्यक्रमहरु बनाउने, त्यसका लागि बजेट विनियोजन गर्ने अनि नागरिकहरुले गर्दै आएका पेशा व्यवसायलाई कसरी सहज रुपमा अघि बढाउन सघाउन सकिन्छ ।
त्यो काम गर्ने स्थानीय तहले हो । त्योसँगै भौतिक पूर्वाधार र सचेतनाका कार्यक्रमहरु गर्न सक्छन् । अहिलेसम्म देशबाट लाखौं युवा विदेश गइरहेका छन् भनिए पनि कुन ठाउँ अथवा कुन स्थानीय तहबाट कति विदेश गएका छन् भनेर कुनै तथ्याङ्क पनि राखिएको छैन ।
त्यसैले हामीले चाहिँ त्यो काम पनि गर्नुपर्छ भन्ने सोचेर इन्द्रेणी सामाजिक विकास मञ्चसँग मिलेर योजना बनाउँदै छौं ।
म यो नगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित भएर आएपछि पहिलो पटक बनाएको बजेटमा त यी विषय समेट्न सकेनौं । तर दोस्रो बजेटमा वैदेशिक रोजगारीका विषय पनि समेटिएको छ ।
हाम्रो नगरपालिकाबाट कति युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् भनेर मैले इन्द्रेणी सामाजिक विकास मञ्चलाई तथ्याङ्क उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेको छु । त्यो तथ्याङ्कले स्थिति थाहा पाइन्छ ।
त्योसँगै युवालाई देशमै त्यो पनि आफ्नै क्षेत्रमा रोजगारी दिन सकियोस् भनेर उद्योगहरु स्थापना गर्नतिर लागेका छौं । यहाँ स्थापना हुने उद्योगमा स्थानीय युवाले नै रोजगारीको अवसर पाउने छन् ।
त्योसँगै म आफैं केही गर्छु र गर्न सक्छु भन्ने युवाहरुलाई सीपमूलक शिक्षासँगै तालिम दिँदै छौं । पहिलो वर्षदेखि नै हामीले यो काम सुरु गरिसकेका छौं । यसले व्यक्तिलाई स्वरोजगार बनाउँछ ।
यदि स्वरोजगार गर्ने अवस्था भएन भने रोजगारीको अवसर दिनुपर्छ । त्यो स्थानीय स्तरमा स्थापना भइरहेका उद्योगहरुबाट हुनेछ । बेरोजगारीलाई यसरी घटाउन सकिन्छ ।
अनि महिलाहरुका लागि अहिले सामी परियोजनाले गरिरहेको काम अति नै राम्रो काम हो । विदेश गएका परिवारका महिलालाई आएको रेमिट्यान्स कसरी सदुपयोग गर्ने, आफू कसरी स्वरोजगार बन्ने भन्ने कुरा सामीले सिकाइरहेको छ ।
यस्तो वित्तीय ज्ञान भयो भने परदेशी मात्रै होइन परदेशीका परिवार पनि सम्बृद्ध बन्न सक्छन् । त्यसैले म त यस्तो कार्यक्रम सरकारले आफैं चलाउनुपर्छ भन्छु । यसका लागि लगानी गर्न हामी चाहिँ तयार छौं ।
उहाँहरुका लागि लगानी खोज्न पनि तयार छौं अनि उहाँहरुका लागि रोजगारीको अवसर खोजेर रोजगार बनाउन पनि तयार छौं । यी सबै प्रयास हामी एकै साथ चालिरहेका छौं ।
केही समय त लाग्छ । तर अहिले स्थानीय सरकारले गरिरहेका काम हेर्दा यो असम्भव छैन । यो सफल भएपछि कुनै पनि युवा श्रम बेच्न विदेश जानु पर्दैन । युवाको श्रम देशमै लगानी हुन्छ । त्यसैले नै नागरिकको जीवन मात्रै होइन देश नै सम्बृद्ध बनाउँछ ।
मोहन पौडेलसँग भुटानी तथा तिब्बती शरणार्थीका विषयमा लामो समय रिर्पोटिंग गरेको अनुभव छ । उहाँ वैदेशिक रोजगारका विभिन्न पाटामा पनि कलम चलाउनु हुन्छ ।