सरकारले उपभोक्ता अदालत स्थापना गर्ने, उद्योग मन्त्रालयको बजेट ९ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ

जेठ १५, २०८१ मंगलबार १६:१४:५० | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – सरकारले उपभोक्ता अदालत स्थापना गर्ने भएको छ । आउँदाे आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले उपभोक्ताको अधिकारको सुरक्षा तथा न्याय दिनका लागि उपभोक्ता अदालत स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरेको जानकारी गराउनुभएको हो ।

यस्तै सरकारले उच्च परिमाणमा निर्यात भइरहेका गलैँचा, कार्पेट, धागो, तयारी कपडालगायतको निर्यात अभिवृद्धि गर्ने, कफी, अलैँची, चिया र हिमालयन पानीको ब्रान्डिङ गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि सरकारले ९ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियाेजन गरेको छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १४, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्