कीर्तिपुरको मेयरमा कांग्रेस विजयी
मंसिर १७, २०८१ सोमबार
काठमाण्डाै – गृह मन्त्रालयले वडास्तरमा नै राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण सङ्कलन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) हरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन परिचयपत्र अनिवार्य गरिएका २८ वटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई सम्बन्धित पालिकासँग समन्वय गरेर वडास्तरमा विवरण सङ्कलन गर्न निर्देशन दिइएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले पहिलो चरणमा २८ वटा जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन साउन १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएका जिल्लामा सेवाग्राहीको भीड बढेको गुनासो आएकाले वडास्तरबाट नै परिचयपत्रको विवरण सङ्कलन गर्न निर्देशन दिइएको प्रवक्ता भट्टराईले बताउनुभयाे ।
गृह मन्त्रालयले विवरण सङ्कलनका लागि २८ वटा जिल्लामा चार सय ३८ जना दर्ता अपरेटर परिचालन गरेको छ । पालिकासँग समन्वय गरेर विवरण दर्ता स्टेशन थप गर्ने अधिकार पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको गृह मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
साउनदेखिको भत्ताका लागि भदौ मसान्तसम्ममा परिचयपत्र लिएर सामाजिक सुरक्षा भत्ताको परिचयपत्र नवीकरण गर्नुपर्छ । आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने, असहाय र ९० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर आवश्यक नपर्ने पनि गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यी हुन् सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन अनिवार्य गरिएका २८ वटा जिल्ला–
झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, बारा, पर्सा, रौटहट, सर्लाही, काठमाण्डाै, भक्तपुर, ललितपुर, सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, कास्की, तनहुँ, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, कैलाली र कञ्चनपुर ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।