सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका केही ठाउँमा हल्का वर्षाको सम्भावना
पुस ८, २०८१ सोमबार
संयुक्त राष्ट्रसंघको सर्वोच्च अदालतले प्यालेस्टाइनको भूमि कब्जा र इजरायली सेनाको उपस्थितिको निन्दा गर्दै इजरायली सेनालाई फिर्ता हुन आग्रह गरेको छ । प्यालेस्टाइनको भूमिमा इजरायल सरकारकै संरक्षणमा बस्ती निर्माण भइरहेकोमा खेद व्यक्त गर्दै अदालतले सेना फिर्ता गर्न आग्रह गरेको हो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, इजरायल र प्यालेस्टाइनबीचको सहमतिमा कायम गरिएको भूमि ५७ वर्ष अघिदेखि इजरायलले कब्जा गरिरहेको छ । इजरायलले प्यालेस्टानइनको भूमि कब्जा गरेर आफ्ना नागरिकलाई बस्ती बसाउन उस्काइरहेको छ ।
न्यायाधीशहरूले पश्चिमी तट र पूर्वी जेरुसेलममा इजरायली बस्तीको निर्माण र विस्तार, प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग, भूमिमा स्थायी नियन्त्रण र प्यालेस्टाइनविरुद्धका भेदभावपूर्ण नीति अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लङ्घन भएको बताएका छन् । इजरायललाई प्यालेस्टाइनको क्षेत्रमा सार्वभौमिकताको अधिकार नभएको स्मरण गराउँदै सैनिक बल प्रयोग गरेर कब्जा गरिएको भूमि प्यालेस्टाइनकै भएको स्पष्ट पारेकोे छ ।
इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका १५ जना न्यायाधीशको प्यानलले जारी गरेको निर्णय र आग्रहलाई निन्दा गर्दै खारेज गर्नुभएको छ । उहाँले इजरायली बस्ती भएका क्षेत्र यहूदी नागरिकको ऐतिहासिक मातृभूमिको हिस्सा भएको जिकिर गर्नुभएको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।