टीआरसी विधेयक पीडितमैत्री छ : गृहमन्त्री लेखक

साउन २६, २०८१ शनिबार १४:५९:२० | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – गृहमन्त्री रमेश लेखकले द्वन्द्वकालमा भएका बलात्कार घटनाका दोषीलाई सजायमा कुनै छुट नहुने बताउनुभएको छ । गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका पीडितको राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालले काठमाण्डौमा आयोजना गरेको 'टीआरसी विधेयकमा भएको ऐतिहासिक उपलब्धि ऐन कार्यान्वयनमा द्वन्द्व पीडितको सहभागिता' विषयक कार्यक्रममा गृहमन्त्री लेखकले बलात्कार घटनाका दोषीलाई सजाय कम गर्दा समाजमा राम्रो सन्देश नजाने बताउनुभयो ।

उहाँले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा योभन्दा राम्रो गर्न नसकिने भन्दै टीआरसी विधेयक पीडितमैत्री भएको बताउनुभयो । उहाँले यो कानुन कार्यान्वयनमा निकै ठुलो चुनौती रहेको पनि बताउनुभयो । कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयमा सहमति खोज्न बनेको कार्यदलका सदस्य जनार्दन शर्माले यो कानुन राष्ट्रिय सहमतिमा टुङ्गिनु ऐतिहासिक रहेको बताउनुभयो ।

यस्तै द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिला राष्ट्रिय सङ्गठनकी संयोजक देवी खड्काले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा भएको सहमति पीडित र महिलाको आँखाबाट हेर्दा राम्रो र स्वागतयोग्य रहेको बताउनुभयो । तर यसलाई राजनीतिकरण र व्यवसायीकरण हुनबाट रोक्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । यस्तै गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका पीडितको राष्ट्रिय सञ्जालका संयोजक डा. रामकुमार भण्डारीले कार्यान्वयन प्रक्रियामा पीडितको सहभागिता र स्वामित्व सुनिश्चित गर्न माग गर्नुभयो ।

अन्तिम अपडेट: पुस १३, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

टीआरसी विधेयक पीडितमैत्री छ : गृहमन्त्री लेखक

फाइल फाेटाे

तपाईको प्रतिक्रिया