विश्वविद्यालयहरूको गुणस्तर सुधार्न शिक्षा मन्त्रालयमा अन्तरक्रिया

 असोज ७, २०८१ सोमबार १५:०:५९ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विश्वविद्यालयहरूको गुणस्तर सुधार्नका लागि हिजादेखि शुरू गरेको अन्तरक्रिया आज पनि चलेको छ ।

आज शिक्षमन्त्री विद्या भट्टराईको उपस्थितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र मध्य पश्चिम विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूसँग छलफल सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले सबै विश्वविद्यालयलाई शिक्षाको गुणस्तर र प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा गम्भीरताका साथ ध्यान केन्द्रित गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले अन्तरक्रियाबाट प्राप्त महत्त्वपूर्ण सुझावलाई समेटेर विश्वविद्यालय शिक्षाको नीति निर्माण गरिने बताउनुभयो ।

मन्त्री भट्टराईले विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डर, पठनपाठन, परीक्षा प्रभावकारी सञ्चालन र व्यवस्थापन, सम्बन्धनजस्ता योजनाहरू समेट्न अनुरोध गर्नुभयो । आउँदो बिहीवारसम्म हुने अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डरलाई प्रभावकारी बनाउने, विद्यार्थी र प्राध्यापकका गुनासा सुनुवाइ र सम्बोधन, पाठ्यक्रम निर्माण र परिमार्जन, छात्रवृत्ति, प्राध्यापक कर्मचारीको सेवा सुविधा र जग्गा व्यवस्थापनजस्ता विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालयका उपकुलपति र पदाधिकारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, विभिन्न विश्वविद्यालयका डिन, मन्त्रालयका सचिव र कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १०, २०८१

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटरयूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया