फाल्गुनन्द गोल्डकप :पहिलो क्वाटरफाइनलमा त्रिभुवन आर्मी र फिदिम...
पुस ८, २०८१ सोमबार
काठमाण्डौ – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विश्व नेताहरूको उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गर्दै हिमालको सुरक्षा भनेकै पृथ्वीको सुरक्षा हो भन्ने कुरा ख्याल गर्न विश्व समुदायलाई आह्वान गर्नुभएको छ ।
अजरबैजानको बाकुमा चलिरहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरुको २९ औँ सम्मेलन (कोप–२९) मा विश्व नेताहरूको उच्च स्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले पर्वतीय देशका सेता हिमाल काला पहाडमा परिणत हुने क्रमले ती देश मात्र होइन तल्लो तटीय देशलाई पनि सङ्कटमा पुर्याउँछ भन्ने विश्वले बिर्सन नहुनेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले हिमालदेखि समुद्रसम्मको एकीकृत र समष्टिगत अनुकूलन अवधारणालाई औपचारिक संवादको विषय बनाउनसमेत प्रस्ताव गर्नुभयो । साथै, नेपालले यसै अवधारणामा आधारित भई सगरमाथा संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी गराउनुभयो ।
राष्ट्रपति पौडेलले आफू जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको आवाज लिएर यो सम्मेलनमा सहभागी हुन आएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘गोलाबारुदमा खर्च भइरहेको ठूलो स्रोतसाधन जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्दै मानव सभ्यताको बचाउमा उपयोग हुनुपर्छ ।’ जलवायु परिर्वतनको असरबाट पृथ्वी नै सङ्कटमा रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
जलवायु वित्त कोषहरूमा घोषणा गरिएको रकम अपुग त छँदैछ, घोषणा गरिएको रकम पनि जम्मा हुन नसक्नु, जम्मा भएको रकम पनि झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा लक्षित समुदायमा सहज पहुँच हुन नसक्नु दुःखद् भएको उहाँको भनाइ थियो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।