इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आज पाँच वटा खेल हुँदै
पुस ७, २०८१ आइतबार
काठमाण्डाै – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई थप चार दिन थुनामा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ । सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध एवम् सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा ६२ दिनदेखि प्रहरी हिरासतमा रहेका रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई आठौं पटक थप चार दिन अनुसन्धान गर्न कास्की जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको हो ।
प्रहरीले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले आउँदो शुक्रवार लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । कास्की प्रहरीले लामिछानेविरुद्ध अनुसन्धान सकेर हिजो सरकारी वकिल कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
प्रहरीले पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीका १८ हजार सात सय जना बचतकर्ताको बचत अपचलनमा ५० जनालाई पनि मुद्दा चलाउने सिफारिशसहित प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रहरीले लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधमा चारदेखि ६ वर्ष तथा थप ५० प्रतिशत र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा दुईदेखि १५ वर्ष कैद र २८ करोड रुपैयाँ बिगो र त्यति नै जरीवाना असूल गर्ने मागसहित मुद्दा चलाउन सिफारिश गरेको छ । यस्तै समग्रमा सहकारीको कुल एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ असूल गर्न प्रहरीको राय छ ।
गएको कात्तिक २ गते काठमाण्डौबाट पक्राउ परेका लामिछानेमाथि अनुसन्धानका लागि शुरूमा ६ दिन, त्यसपछि सात दिन, १० दिन, १३ दिन, १५ दिन, चार दिन र पाँच दिन म्याद थप गरेर अनुसन्धानपछि यस पटक चार दिन म्याद थप भएको हो ।
पूर्वउपप्रधान एवम् गृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेविरुद्ध चितवन, पर्सा, काठमाण्डौ र रुपन्देहीमा सहकारी ठगीको अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्न अदालतले अनुमति दिएकोमा सबै जिल्लामा बयान सकिएको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।