१२ वटा निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा

पुष १८, २०८१ बिहीबार १२:३५:१४ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – सरकारले १२ वटा निर्माण कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ (१) अनुसार १२ वटा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ताले १ देखि ३ वर्षसम्म कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउँदैनन् । कार्यालयले केही कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई ३ वर्ष, केहीलाई १ वर्ष तथा केहीलाई ६ महिनाका निम्ति कालोसूचीमा राखेको बताएको छ ।

पाँचथरको फिदिममा रहेको यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, नेपाल टेलिकम केन्द्रीय कार्यालय, रुकुम पश्चिमको चौरजहारीको सडक विभाग, सङ्घीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, नेपाल वन निगम लिमिटेडलगायत १२ वटा सार्वजनिक निकायले गरेका पत्राचारको आधारमा विभिन्न निर्माण कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्न पत्राचार गरेका थिए ।

अन्तिम अपडेट: पुस २०, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्