काठमाडाैै ‌– २५ वर्षे रणनीति तयार गर्न गएको असारमा गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको म्याद ३७ दिन थप गरिएको छ । यसअघि कम्तीमा चार महिनाभित्र संघीय शिक्षाको रणनीति र मार्ग निर्देशन तयार गर्न गठित आयोगले मंसिर १६ गतेसम्म पनि प्रतिवेदन बुझाउन नसकेपछि ३७ दिन म्याद थपिएको हो । राजनीतिक नेतृत्वले पर्याप्त सहयोग नगर्दा आयोगले अन्तिम प्रतिवेदन बनाउन नसकेको आयोगका सदस्य प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाको गुनासो छ । 

निजी विद्यालय व्यवस्थापन, निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिने की नदिने ?, संस्कृत शिक्षा, बुद्ध धर्मको शिक्षा, निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्थालाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने लगायतका पेचिला विषयमा सहमति जुटाउन बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो । आयोगले शिक्षाको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेर सा वटै प्रदेशका शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्रदेश सरकारसँग सुझाव संकलन गरेको छ । संकलित सुझावलाई ४० बुँदा बनाएर छलफल गरिरहेको आयोगले पेचिला विषयमा सहमति जुटाउन सम्बन्धित विज्ञ र सरोकारवालासँग दिनहुँ सुझाव माग गरिरहेको छ । आयोगका काम कारबाही, थप गरिएको म्याद र शिक्षाको रणनीति कस्तो बनाईंदैछ भन्ने विषयमा आयोगका सदस्य कोइरालासँग विष्णु विश्वकर्माले गरेको कुराकानी :

तोकिएको म्याद सकिंदासम्म आयोगको काम कहाँ पुग्यो ? अहिलेसम्म के के गर्‍याे ?

शिक्षाको २५ वर्षे रणनीति कस्तो हुने भन्ने बारेमा मस्यौदा तयार भइसकेको छ । मस्यौदामा विभिन्न ८ वटा क्षेत्र र विषयमा सा वटै प्रदेशबाट सुझाव संकलन गर्ने काम भएको छ । बाल विकासदेखि विश्वविद्यालयसम्मका क्षेत्रमा आयोगले बनाएको धारणा र शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी, जनप्रतिनिधि, सांसद, प्रदेश सरकारको सुझावलाई मिलाउने र थप गर्ने काम सुरु भएको छ ।

अबको मुख्य काम भनेको सुझाव संकलनका क्रममा आएका धारणा र हामीले मस्यौदामा लेखेका कुरालाई थप व्यवस्थित बनाउने हो । यस विषयमा केही पेचिला विषय छन् । जस्तो निजी विद्यालय के गर्ने ? व्यवस्थापन गर्ने कि नियमन वा नियन्त्रण गर्ने की ? हटाउने हो ? यस्तै संस्कृत शिक्षा के गर्ने हो ? कसरी व्यवस्थित गर्ने ? संस्कृतको शिक्षा र संस्कृतिको शिक्षा जोड्ने कसरी हो ?

बुद्धको शिक्षा विश्वभर विस्तार भइरहेको छ । यसको चर्चा, परिचर्चा र प्रख्याती बढ्दैछ  । यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने ? त्यस्तै माध्यामिक शिक्षा निःशुल्क भनेका छौँ । तर अहिलेसम्म निःशुल्क छैन । शिक्षा थप महंगो भएको छ । यस्ता पेचिला विषयमा संवाद सुरु भएको छ । सरकारले यसैका लागि म्याद थप गरेको हो ।

सबैभन्दा पेचिलो विषय निजी विद्यालय के गर्ने ? भन्ने छ । यसैका कारण तोकिएको समयमा आयोगले प्रतिवेदन बुझाउन सकेन । यो विषयमा सरकारको धारणा स्पष्ट नभएको हो कि ? तपाईहरुले वास्तविकता पत्ता लगाउन नसकेको हो ?

होइन, वास्तविकता स्पष्ट छ । मानिसहरुको संवेगको हिसाबले निजी विद्यालय बन्द हुनुपर्छ । विवेकको हिसाबले निजी विद्यालयलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । अब प्रश्न त्यहीँ टुंगियो । यो प्रश्नमा मैले आशा गरेको र आयोगका सदस्यलाई बारम्बार भनेको शिक्षा मन्त्री, पूर्व शिक्षामन्त्री, अरु सदस्य सबै गएर एकचोटी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, राजपाका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई भेटौँ । यी सबै मुख्य नेतालाई एक ठाउँमा राखेर भेटौं, नभए छुट्टाछुट्टै गएर भए पनि भेटौं भनेको, तर टुंगो भएन । 

यसले अप्ठ्यारो के भयो भने शिक्षाको राष्ट्रिय नीति के हो भन्ने अलमल भयो । जस्तो उदाहरणका लागि हामी अर्थात शिक्षा आयोगले निजी कलेजलाई सम्बन्धन नदिउँ भन्यो । किनभने सम्बन्धन दिँदा विश्वविद्यालयको स्तर र गुणस्तर दुबै घट्दै गयो । आयोगका सम्बन्धित विज्ञले अब विश्वविद्यालयले सम्बन्धन नदिने भनेर मस्यौदामा लेख्नुभयो ।

तर त्यसको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्रीले १ सय १६ वटा कलेजलाई सम्बन्धन दिनुभयो । भनेपछि एकातिर हामी लेख्ने, अर्कातिर प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धन दिने । त्यस्तै हामीले शिक्षाशास्त्र व्यवस्थित गर्न शिक्षकलाई तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर लेख्यौं । तर शिक्षामन्त्रीले शिक्षाशास्त्र बन्द गरिदिनुपर्छ भन्नुभयो । अब यस्ता किसिमका कुराहरुले हामी निर्णायात्मक बिन्दुमा नपुगेको निश्चित हो ।

यसैकारण आयोगको म्याद थप्नु परेको हो ?

त्यस्तो होइन । 

त्यसो भने विज्ञहरुलाई काम गर्न सजिलो नभएको हो कि तपाईंहरुले समयमै काम नगरेको ?

होइन । दसैँ तिहारले हाम्रो एक महिना लम्बिएको हो । प्रदेशमा को को जाने ? कसरी जाने ? भन्ने विषयमा पनि अलिकति ढिला भएको हो । विज्ञको हिसाबमा त प्रतिवेदन तयार भएको छ ।

त्यसमा अब आएका सुझावलाई कसरी संश्लेषण गर्ने भन्ने मात्रै बाँकी छ । त्यसैले काम नसकिएको भन्ने होइन । बरु पहिलो आयोग र अहिलेको आयोगमा बनाइएका कुरामा कहाँ समानता छ ? कहाँ भिन्नता छ ? के के कुरा थपियो ? भन्ने विश्लेषण गर्न बाँकी छ ।

प्रदेशमा गएर आउँदा केही नयाँ कुरा थपिए कि आयोगको म्याद लम्ब्याउने काम मात्रै भयो ?  

केही विचारहरु फरक आएका छन । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले विद्यालय शिक्षा प्रदेश अन्तर्गत राख्नुपर्छ भन्नुभयो । त्यस्तै कर्णालीका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले पनि यही धारणा राख्नुभयो ।

अब प्रश्न के आयो भने संविधानले विद्यालय शिक्षा सञ्चालनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर त्यही संविधानमा टेकेर बनेका मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले विद्यालय शिक्षा प्रदेश सरकार अन्तर्गत राख्नुपर्छ भन्नुहुन्छ । फेरि त्यही कुरालाई आत्मसात गर्दै शिक्षक महासंघ आन्दोलन गरिरहेको छ । अब यो पेचिलो कुरोकानीलाई के गर्ने हो त ? संविधानलाई सच्याउने भन्ने हो कि संविधानअनुसार गर्ने हो ? भन्ने कुरामा ठोस संवाद गर्न बाँकी छ ।

स्थानीय तहबाट विद्यालय सञ्चालनको अधिकार प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन शिक्षक, प्रदेश सांसद र सरकारको स्वार्थ के हो ? कि निजी विद्यालयलाई ‘पोस्न’का लागि हो ? 

यसमा दुई तीन वटा कुरा छन । पहिलो कुरा निजी विद्यालय विस्थापित गर्न राजनीतिक नेतृत्व तयार छैनन । किन छैनन् भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एमाले अध्यक्ष हुँदाखेरी एमालेका नेता कार्यकर्ताले निजी विद्यालय संस्थागत रुपमै खोलेका हुन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले निजी विद्यालय खोल भनेर खुलेआम छुट दिनु भएको हो । प्रचण्डले निजी विद्यालयलाई राख्नु हुँदैन, सरकारीमा गाभ्नुपर्छ भन्नुभयो । तर निजी विद्यालयबाटै तत्कालीन माओवादीका नेता कार्यकर्ताले राम्रैसँग पैसा असुलेका हुन । यसमा कहीँ कतै नाई नास्ती गर्नुपर्ने कारण छैन । 

यदि त्यसरी स्वीकार गर्ने हो भने ठूला दलका ठूला नेताहरुको स्वार्थ गाँसिएको छ भन्ने कुरा स्पष्ट देखिएको छ । दोश्रो कुरा भाषा हो । भाषा माध्यम हो भन्ने एउटा चिन्तन छ । भाषा सजीव हो । त्यसलाई राख्नुपर्छ र भाषाको माध्यममा जानुपर्छ भन्ने अर्को चिन्तन छ । त्यसमा पनि अलिकति स्वार्थ पसेको निश्चित छ । 

कसैले स्थानीय भाषा भनेका छन् । कसैले मातृभाषा भनेका छन । स्थानीय भनेको ठाउँको भाषा हो, मातृभाषा भनेको आमाको भाषा हो । विद्यार्थीलाई भाषाबाट लिने हो कि भाषामा पढाउने हो भनेर अलमल भएको निश्चित छ । त्यसैगरी शिक्षकहरु पर्याप्त मात्रामा थप्नुपर्छ भन्ने शिक्षकहरुको माग छ । 

त्यसैगरी हामी कथित विज्ञहरुको सोच पनि त्यही ढंगको भयो । जब कि प्रविधिले ‘भर्चुअल रियालिटी’ र ‘अर्गुमेन्ट रियालिटी’को सोच बढाएको छ । यी रियालिटीहरुबाट के स्पष्ट छ भने त्यस्ता खालका कम्प्युटर एप्स प्रयोग गरेर दुई चार जना शिक्षकले सारा काम गर्न सक्ने प्रविधि अगाडि आइरहेको छ । तर हामीचाहिँ प्रत्येक कक्षामा शिक्षक हुनैपर्छ, विषयपिच्छे शिक्षक चाहियो भनिरहेका छौं ।

त्यसैले केही विषयमा विवाद बढाउनु स्वभाविक हो । किनभने शिक्षकहरु संख्या बढाउन चाहने । हामीचाहिँ प्रविधि बढाउन चाहने । अब यस्ता खालका पेचिला कुराहरुमा टुंगो नभएको हो । स्वार्थ समूह पनि यसैकारण बहसमै देखिएका हुन ।

अन्तिममा, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सरकारमै रहेका दलहरुको स्वार्थको कारण शिक्षा आयोगले समयमै काम टुंग्याउन सकेन । अब थपिएको ३७ दिनभित्र विवादित र पेचिला विषयहरु टुंग्याएर प्रतिवेदन बुझाउनु हुन्छ भन्ने आधार के ?

आधारहरु छन् । किनभने अब मुद्दाहरु छताछुल्ल भइसकेका छन् । अब समाधान गर्नुपर्ने परिस्थिति छ । हिजोजस्तो लुकाएर गर्नुपर्ने अवस्था छैन । अहिले चलिरहेको संवाद पनि यी विषयमा केन्द्रित छ । 

जस्तो, बालविकास हामीले के गर्ने ? निजीलाई छाडिदिने हो कि सरकारले जिम्मा लिने हो ? जिम्मा लिने भए चार पाँच कक्षा मात्रै भन्ने हो कि जन्मेदेखि ८ वर्षसम्मकालाई भन्ने हो ? यस्ता पेचिला विषयमा मत ऐक्यता हुन्छ, हुनुपर्छ । त्यसैगरी निजी विद्यालयका विषयमा एकमत हुनुपर्छ । भाषाको बारेमा करिब – करिब एकमतको बिन्दुमा छ । किनभने पहिलो आयोगमा जुन हामीले लेख्यौं, त्यसलाई यो आयोगले ग्रहण गरेको छ । 

त्यसैगरी व्यवसायिक शिक्षाका बारेमा । व्यवसायिक शिक्षा नै सबथोक हो त ? त्यसरी नै मानिसहरुले जागिर पाउँछन त ? जस्तो व्यवसायिक सीपमा त दलित र जनजाति धनी छन् । तर उनीहरु नै फेरि सबैभन्दा गरीब छन । त्यसैले व्यवसायिक सीप हो की बजार हो ? त्यसको उद्यमीकरण हो कि के हो ? बजार र त्यसको क्षमतासँग लगेर जोड्ने कसरी हो ? त्यस्ता किसिमका कुरामा हामीले संवाद नै गरेका छैनौं । त्यो अर्को संवाद हो र जरुरी छ । 

त्यसैगरी निजी विद्यालय बन्द गर्ने भन्ने एउटा किसिमको चिन्तन आएको छ । यदि बन्द गर्ने हो भने कहिले गर्ने ? १० वर्षमा बन्द गर्ने हो भने निजीका शिक्षकलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने ? निजी विद्यालयमा व्यक्तिगत वा सामुहिक रुपमा परेको लगानीलाई राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ । त्यो गर्न थाल्यो भने सरकारले अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ । तर तथ्यांकगत रुपमा सरकारसँग त्यो तागत देखिंदैन । त्यहाँनेर के गर्ने ? क्रमशः गर्ने कि नगर्ने ? त्यसैले यस्ता विवादित विषयमा छलफल होला, विवाद पनि होला र अन्तिममा टुंगोमा आउला भन्ने हाम्रो विश्वास छ । 

तर तपाईहरुलाई सरकारले पर्याप्त सहयोग नगरेको भन्ने चर्चा पनि छ नि ? 

होइन । सरकारको शिक्षामन्त्री नै अहिले आयोगको छलफलमा दिनहुँ बसिरहनु भएको छ । उहाँले सबैका कुरा सुन्नुहुन्छ र आफ्ना कुराहरु पनि राख्नुहुन्छ । यो राम्रो पक्ष हो । तर यसरी लेखेको कुरा कार्यान्वयन कसले गर्ने भन्ने प्रश्न छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग बसेर छलफल गर्ने भनेर आयोगले सोचेको छ । यसका लागि पुस पहिलो हप्तामा राष्ट्रियस्तरकै सम्मेलन गरेर उहाँहरुलाई सबै कुरा सुनाउने, त्यसमा केही विमतीका कुरा आए पनि सनाउने, अनि सहमतिको बिन्दु खोजौं भन्ने आयोगको योजना छ । मलाई लाग्छ यसरी एउटा सहमति र बाटोमा पुग्ला । पुगिएन भने ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्नेबाहेक अरु के होला र ?