हटेका कार्यालयको समान कहाँ राख्ने ?

साउन १, २०७५ मंगलबार १८:०:३२ | निमेन्द्र शाही

बाजुरा – सरकारले संघीय संरचनाअनुसार सरकारी निकायको सांगठनिक संरचना स्वीकृत गरेको दोस्रो दिन बाजुराको जिल्ला समन्वय समतिको प्राङ्गण फर्निचर र अन्य सामानले खचाखच भरियो ।

चौरमा कतैबाट जफत गरेर ल्याएका समान भेलापारे जस्तो दृष्य देखिन्थ्यो । समितिको स्टोरमा यतिका समान राख्ने ठाउँ नभएका कारण सभाहलमा समान राख्नको लागि समानको खात लगाइएको जिल्ला समन्वय समितिका स्टोर किपर शान्तबहादुर शाहले बताउनुभयो ।

नयाँ संरचना स्वीकृत भएसँगै यस अगाडि कायम रहेका धेरै जसो जिल्ला कार्यालयालयले समान समन्वय समितिलाई हस्तान्तण गरेका हुन् । मंगलबार बिहानैबाट महिला बालबालिका कार्यालयको समान बोक्न सुरु गरिएको थियो । कार्यालय समय नसकिने समयसम्म विभिन्न कार्यालयका समान बोक्नेको लर्को देखिन्थ्यो ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तहगत रूपमा संगठन संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पास गरे अनुसार आफ्नो कार्यालय भवन नभएका कार्यालयले मंगलबार समान बुझाएका हुन् । त्यस निर्णयले घर भाडा तिर्न कठीन हुने हुँदा आफ्नो भवन नभएका कार्यालयले समान हतारमा बाहिर निकालेको जिल्ला समन्य समिति बाजुराका समन्वय अधिकृत जंगबहादुर थापाले बताउनुभयो ।

अहिले बाजुरामा रहेका महिला तथा बाबालिका कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय लगायतका १३ वटा कार्यालयले आफ्ना समाग्री जिल्ला समन्वय समितिमा बुझाउने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नरेन्द्र रोकायाले बताउनुभयो ।

क्षेत्र र केन्द्र तहमा रहेका कार्यालयहरू संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको मातहतमा गएका छन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले नयाँ संरचना कार्यान्वयन र त्यसअनुसार कर्मचारी दरबन्दीको व्यवस्थापन एक महिनाभित्र गरिसक्ने निर्णय भएको बताउनुभयो । ‘विधिवत् रूपमा साउन १ देखि नै नयाँ सांगठनिक संरचना लागू हुने भनिए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि एक महिनाको समय दिइएको हो,’ मन्त्री पण्डितले भन्नुभयो ।

सरकारको निर्णयसँगै जिल्लामा अदालत, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, जिल्ला हुलाक, कारागार, निर्वाचन, सरकारी वकीलको कार्यालय मात्रै रहनेछन् । ती कार्यालय संघीय सरकार मातहत हुनेछन् । मालपोत तथा नापी कार्यालय तत्काल रहे पनि पछि ती निकाय स्थानीय तहमै हस्तानान्तरण हुनेछन् ।

हटेका कार्यालयको नाममा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा बजेट तथा कार्यक्रम नै विनियोजित छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको व्यवस्थाअनुसार त्यो ऐन जारी भएको ६ महिनाभित्र अर्थात् २०७४ चैत २८ भित्रै संविधानले दिएको अधिकारअनुसारका कार्यालय स्थानीय तहमा गाभिइसक्नुपर्ने थियो ।

अन्तिम अपडेट: पुस ५, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

निमेन्द्र शाही

बाजुराका पत्रकार निमेन्द्र शाही उज्यालोका जिल्ला सहकर्मी हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्