'अतिक्रमित भूमि फिर्तासँगै नेपाली भूमिबाट विदेशी सेना फिर्ता पठाउने सङ्कल्प प्रस्ताव पनि पारित गराैँ'

जेठ २७, २०७७ मंगलबार २१:५:२४ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – सांसदहरुले अतिक्रमित नेपाली भूमि समावेश गरिएको नक्सासँगै नेपाली भूमिबाट विदेशी सेना फिर्ता गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको मङ्गलबारको बैठकमा नक्सा अनुसार निशान छाप संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधयकको सर्मथन गर्दै सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन् । उनीहरुले अतिक्रमित भूमि फिर्तासँगै नेपाली भूमिबाट विदेशी सेना फिर्ता पठाउने सङ्कल्प प्रस्ताव पनि सदनबाट पारित गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले संविधान संशोधनको पक्षमा नेपाली कांग्रेसले दृढ समर्थन गर्ने बताउनुभयो । संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा मतदान गर्न पार्टीले संस्थागत निर्णय गरी पक्षमा मतदान गर्न संसदीय दललाई निर्देशन दिइसकेको भन्दै सरकारको कामको स्वागत गर्नुभयो ।

सङ्घीय समाजवादी फोरमका सांसद राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले आन्तरिक राष्ट्रियतालाई सबल बनाउँदै बाह्य राष्ट्रियतालाई पनि बलियो बनाउन सक्नुपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रिय स्वाधिनता भू–अखण्डता, सार्वभौमसत्ताको विषयमा कसैसँग सौदाबाजी नहुने तर्क गर्नुभयो ।

सांसद गङ्गा चौधरीले देश सङ्कटमा परेकाे बेला नेपालका उच्च पदाधिकारीसमेत अर्को देशको पक्षमा वकालत गरेको देखिने गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । ती पदाधिकारीले विदेशीसँग मिली नेपालको स्वतन्त्रा, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डतामाथि षड्यन्त्र गरेको आभास हुने भन्दै उहाँले यस्तो कार्य मुलुकी अपराध संहिता बमोजिम अपराध हुनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद गगनकुमार थापाले संविधान संशोधन सँगसँगै नक्सा मात्रै नभइ नेपाली भूमिबाट विदेशी सेना फर्काएर छाड्छौँ भन्ने सङ्कल्प संसदबाट पास गरिनुपर्ने बताउनुभयो । भूमि फिर्तासम्बन्धी सम्पूर्ण काममा प्रतिपक्षी दललगायत सम्पूर्ण देशबासीको सरकारलाई समर्थन रहने भन्दै उहाँले दृढताका साथ जिम्मेवारी पूरा गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, 'सरकारलाई हाम्रो पूरा साथ रहन्छ, सरकार खुट्टा नकमाऊ तर सँगसँगै गफ मात्रै होइन, काम पनि गर । संसदप्रति जवाफदेही हाेऔँ भनेर सँगै भन्ने प्रस्ताव पनि पारित गरौँ । अडानमा सुदृढ रहने तर सँगसँगै सबै तयारी पनि गर्नुपर्ने छ । तयारीबारे सदनलाई जानकारी गराउन आग्रह गर्दछु ।'

विवादित भूभागमा नेपालको आधिपत्य कायम राख्न गाह्रै भए पनि असम्भव नभएको भन्दै उहाँले उत्तेजना र आवेगमा नआइ साहस र संयमताका साथ काम गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले नक्साकाे सबालमा सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिए जसरी विदेशी सेनालाई पनि नेपाली भूभागबाट हटाउन एक ठाउँमा उभिने प्रण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, 'माटो जोगाउने मुद्दामा प्रधानमन्त्रीलाई पूरा साथ छ । तर सँगसँगै माटो जोगाउदै गर्दा मानिसकाे बारेमा भुल्न पाउनुहुन्न भन्ने कुरा भन्न नछाडौँ तर मान्छेकाे बारेमा कुरा गर्दे गर्दा माटो केही पनि होइन भन्ने कुरा पनि कसैले पनि नगरौँ ।'

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको हो भन्ने कुरा इतिहासले प्रमाणित गरेको भए पनि लामो समयदेखि विवादको रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै नेपाली भूमि फिर्ताका लागि भएको प्रयासलाई गतल ढङ्गले टिप्पणी नगर्न सांसद थापाले सचेत गराउनुभयो । यो विषय कसैले उक्साएर र एउटा नेताको दैविक साहसको परिणाम नभएको भन्दै भारत पक्षबाट गरिएको व्यवहार सम्झन आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले कात्तिक १६ गते भारतले एकतर्फी रुपमा सीमा विवाद भएको भूभागलाई समावेश गरेकोमा नेपालबाट सर्वत्र विरोध भइँहदा भारत सरकारले समाधानकाे लागि वार्तामा नबसिकन कोरोनापछि भन्दै टारेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले सबैको ताकतलाई शक्तिको रुपमा लिएर सककार अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्तासँगै भारतीय सेना फर्काउने जिम्मेवारी पूरा गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना दिनुभयो ।

सांसद खगराज अधिकारीले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक मात्रै नभइ सुस्ता पनि नेपालको भएकाले संसारको कुनौ ताकतले खोस्न नसक्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले नेपाली भूभागबाट भारतीय सेना हटाउने र अतिक्रमित भूभाग फिर्ता ल्याउनेसम्बन्धी संसदमा दर्ता भएका तीन वटै प्रस्तावलाई एउटै बनाएर एकमत भइ संसदबाट पास गराउन प्रस्ताव गर्नुभयो ।

उहाँले अतिक्रमित भूमि फिर्ता र नेपाली भूमिमा रहेका भारतीय सेनालाई फिर्ता पठाउने विषयमा सम्पूर्ण मूल्य चुकाएर, वादविवादभन्दा माथि उठेर सबैले नेपाल एकताबद्ध छ भनेर सन्देश दिनु जरुरी रहेको बताउनुभयो । सुगौली सन्ध बाध्यताको सन्धि भएको भन्दै उहाँले २०५५ सालमा नै तात्कालीन नेकपा एमालेले कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गराइयोस् भनी संसदमा स्थगत प्रस्ताव दर्ता गराएको उल्लेख गर्नुभयो ।

सांसद पुष्पा भुसाल गौतमले अतिक्रमित भूमि फिर्ताकाे लागि राजनीतिक र कुटनीतिक पहललाई अघि बढाउँदै संविधान संशोधनको प्रस्ताव सर्वसम्मत ढङ्गबाट पारित गराउनकाे लागि पहल गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।

अन्तिम अपडेट: माघ १३, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्