एक वर्षमा मानव अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी एक सय २० वटा उजुरी दर्ता
मंसिर १९, २०८१ बुधबार
काठमाण्डौ – सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद साम्य हुनुको सट्टा झन् बल्झिएको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैठक स्थगित गर्नुभएको केही समयमै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले बैठक सञ्चालन गर्याे ।
यो बैठकले अर्को बैठक डाक्ने र प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीसँग परामर्श गर्ने जिम्मा अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिएको छ ।
ओली पक्ष तत्काल महाधिवेशनमा गएर विवादका विषयहरु साम्य पार्नुपर्ने तर त्यो समयसम्म नेतृत्व परिवर्तन गर्न नहुने पक्षमा छ । प्रचण्ड–नेपाल समूह भने सरकारको कार्यशैली लगायत कारण देखाउँदै नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने दौडमा छ ।
नेकपाको विवादबारे परराष्ट्रमन्त्री एवं नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीपकुमार ज्ञवालीसँग टेकमान शाक्यले कुराकानी गर्नुभएको छ ।
अहिलेको मुख्य आवश्यकता पार्टी एकतालाई सुदृढ गर्दै बाँकी विषयहरुलाई महाधिवेशन मार्फत टुङ्ग्याउनुपर्ने हो । प्राप्त जनादेश अनुसार सबै ध्यान समृद्ध नेपाल निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । तर पार्टीका बैठकहरुको ध्यान चाहिँ महत्वपूर्ण मुद्दाहरुमा केन्द्रित हुन सकिरहेको छैन ।
नेताहरुको व्यवस्थापनमा मात्रै नेकपाको नेतृत्व अलि धेरै अल्झिएको देखिन्छ । पार्टीका बैठकहरु अनुचित ढंगले अघि बढिरहेको पछिल्लो गतिविधिले प्रष्ट नै पार्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बिदा गर्ने विषयहरु अहिलेको अवस्थामा सान्दर्भिक छैनन् ।
अहिलेको समय आम नागरिकमा जाँदा गरिएको बाचा कति पूरा गर्याैं भनेर समिक्षासहित यही सरकारलाई सहयोग गर्दै अघि बढ्नुपर्ने हो । अहिले सोफाको साइज, नेताहरुको वरियता या अरु विषयमा अल्झिने जनादेश विल्कुलै होइन ।
दोस्रो कुरा, पार्टी एकता गर्ने समयमा केही निश्चित प्रवन्धहरु गरेका छौँ । हरेक कुरामा दुई अध्यक्षबीच सहमति गरेर अघि बढ्ने भनेका छौँ । पार्टीको महाधिवेशन समेत सहमतिमा गर्ने भनेका छौँ ।
दुई जना अध्यक्षको सट्टामा एकजना अध्यक्षको कुरा गर्ने, सहमतिबाट जानुपर्ने विषयमा संख्याको जोड घटाउबाट समाधान गर्न खोज्ने या महाधिवेशन गर्ने कुरालाई विषयान्तर हुन थाल्यो भने हाम्रो एकतामा त्यसले संकट उत्पन्न गर्छ । आजका समस्याहरु यसैको सेरोफेरोमा छन् भन्ने मलाई लाग्छ ।
यतिबेला सिंगो संसार नै कोभिड १९ विरुद्ध लडिरहेको छ । यो कति लामो समय जान्छ भन्ने पनि टुँगो छैन । यतिबेलाको विश्वको मुख्य सत्रु नै कोरोना भाइरस हो । यसका विरुद्ध अहिले लडौँ । त्यसपछि अरु काम गरौँला ।
सरकार परिवर्तन, पार्टीको आधारभूत संरचना फेरबदलको विषय उचित हुन्छ र ? त्यसको पनि त समय हुन्छ होला नि । नेतृत्व परिवर्तन गर्न पनि बिधिमार्फत जानुपर्ने होला । महाधिवेशनमा जानुपर्ने होला ।
अहिलेको समयमा प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्ने, पार्टीको संरचना फेरबदल गर्ने समय हो र ? लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी लगायत भूमि समेटेर हामीले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेका छौँ । तर त्यो नक्साअनुसारको भूभाग फिर्ता ल्याउनुपर्ने काम बाँकी नै छ । ध्यान त यहाँनिर केन्द्रित हुनुपर्ने हो नि, हैन र ?
यो विययमा त गएको वर्षको मंसिर ४ गतेको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले नै एउटा निर्णय गरिसकेको छ त । त्यो बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मूलतः सरकार सञ्चालनमा केन्द्रित हुने र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पार्टी सञ्चालनमा केन्द्रित हुने भनेको छ । पार्टीको कार्यकारी अधिकारसहितको काम अध्यक्ष प्रचण्डले गर्ने भनेर मंसिर ४ को बैठकले नै निर्णय गरेको कुरा हो ।
पार्टीको मेजर निर्णयहरु गर्दा हाम्रो पार्टी विधानमै हामीले दुई अध्यक्षबीच सहमति गर्नुपर्ने भनेका छौँ । महाधिवेशनको निर्णय समेत दुई अध्यक्षबीचको सहमतिमा गर्ने भनेर विधानमै उल्लेख गरेका छौँ ।
अनि अहिले संख्या धेरै र थोरै भनेर देखाउने बेला हो र ? अहिले त हामी सबैले एकता र एकीकरणका बाँकी कामहरु पूरा गरेर छिटो महाधिवेशन आयोजना गर्ने हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले जति छिटो महाधिवेशन आयोजना गर्न सक्छौँ त्यो महाधिवेशनपछि आफू बिदा हुने कुरा बताईरहनुभएकै छ । छिटो महाधिवेशन गरेर सम्मानजनक ढंगले समस्या समाधान गर्नतिर लाग्ने हो कि अरु जोड घटाउ गरेर जाने हो ? आजको मूल समस्या भनेकै यही हो । अहिले नेतृत्वमा देखा परेका समस्याहरु महाधिवेशनबाट नै समाधान गरौँ भन्ने हाम्रो भनाई हो ।
महाधिवेशन या अरु विषयको प्रस्तावसहित निकास दिने भनेर बैठक आह्वान भएको थियो । तर, त्यो समय पनि अध्यक्ष प्रचण्ड आउनुभएन । विना प्रस्ताव बैठकमा जानु उचित हुँदैन, समस्या फेरि त्यही दोहोरिने हो भनेर प्रधानमन्त्री ओलीज्यूले महासचिवलाई बैठक स्थगित गर्न आह्वान गर्नुभएको हो ।
मंगलबारको बैठक होइन, उहाँहरुको छलफल मात्रै हो । किनभने बैठक बस्नका लागि त्यसका निश्चित विधिहरु आवश्यक छ । त्यहाँ साथीहरु जुट्नुभयो र छलफल गर्नुभयो । तर महासचिव अनुपस्थित बैठकलाई आधिकारिक बैठक मान्न मिल्दैन ।
महासचिवले नै स्थगित गर्नुभएको बैठकलाई स्थायी कमिटी बैठक मान्ने कुरा हुँदैन । तर उहाँहरु बसेर पार्टीबारे चिन्ता गर्नु सकारात्मक छ । अर्को बैठक डाक्न अध्यक्ष ओलीसँग छलफल गरेर पहल गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । यो त सकारात्मक नै हो नि । तर बैठक त विधि र पद्धति अनुसार बस्नुपर्छ ।
उहाँको प्रस्ताव एकदमै सकारात्मक छ । देशभरका कार्यकर्तामा जुन छटपटी र चिन्ता छ, उहाँको यो प्रस्तावले सम्बोधन गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । नेकपाको भविष्य के हुन्छ भनेर जुन हिसाबले चिन्तित भैरहनुभएको छ, उहाँहरुको समेत प्रतिनिधित्व गरेर प्रस्ताव आएको छ । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।
केपी कमरेडले बारम्बार भन्नुभएको छ कि अर्को महाधिवेशनपछि आफू पार्टी अध्यक्ष बन्दिनँ भनेर । उहाँले अर्को निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री समेत नबन्ने बताउनुभएको छ । नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने हो भने छिटो महाधिवेशन गरौँ भनेर उहाँले पटक–पटक भनिरहनुभएकै छ ।
जुन समयमा महाधिवेशन गर्नुपरे पनि आफू तयार रहेको उहाँले बताउँदै आउनुभकै छ । मलाई लाग्छ, प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो अधिकतम लचकता देखाउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको रुपमा त उहाँलाई जनादेश प्राप्त यसमा दायाँ बायाँ गर्ने कुरै भएन ।
आफू अध्यक्ष भएर पनि योग्यता र क्षमता अनुसारको काम गर्ने मौका पाइएन भन्ने अध्यक्ष प्रचण्डलाई लागेको हुन सक्छ । कार्यकारी भूमिकामा रहेर पार्टी सञ्चालन गर्न, छिटो महाधिवेशन गरेर कार्यकर्ताको मन जितेर अघि बढ्न उहाँलाई कसैले रोकेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
अहिलेका कतिपय विषयहरुलाई पार्टीको महाधिवेशनसम्मका लागि थाती राखेर अघि बढ्नुपर्छ । महाधिवेशनतिर केन्द्रित हुने कुरा नै अहिलेको समस्या समाधान हो । एक–आपसमा आरोप–प्रत्यारोप, मोर्चाबन्दी, अविश्वास लगायत कुराबाट चाहिँ समस्याको समाधान हुन सक्दैन ।
महाविधवेशनमा गएर पार्टीभित्रका सबै समस्या समाधान गरौँ । त्यस समयसम्म सरकार सञ्चालन केपी ओलीले गर्ने र पार्टी सञ्चालनको मुख्य काम प्रचण्ड कमरेडले लिएर अघि बढ्ने हो भने अहिलेको समस्या समाधान सम्भव छ ।
महाधिवेशन मंसिरमा गर्न सकिएन भने पनि चैतमा त गर्नु नै पर्ने होला नि हैन र ?
केन्द्रीय कमिटीले दिएको म्याण्डेट नै त्यही हो । यो महाधिवेशन कम्युनिष्ट पार्टीले सञ्चालन गर्ने अरु बेलाको जस्तो महाधिवेशन हैन । यो एकताको विशेष महाधिवेशन हो । विधानमा पनि त्यही अनुसार उल्लेख गरेका छौँ । सहमतिको दस्तावेजमा पनि त्यही उल्लेख छ । हरेक महाधिवेशनमा ५ हजार नै प्रतिनिधि हुनुपर्छ भन्ने छैन ।
सहमति गरेर त्यो संख्यालाई हामीले ५ सय या १ हजारमा पनि झार्न सक्छौँ । महाधिवेशनमा के के विषय लैजाने भन्ने कुरा सहमति गरेर टुँग्याउने हो । हामीमा ईच्छाशक्ति हुने हो भने महाधिवेशन गर्न त्यस्तो समस्या छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।