‘न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीश हुन चाहनेले नेताकाे घर चहार्नुपर्ने अवस्था छ अनि न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन्छ ?’

भदौ २९, २०७७ सोमबार १६:४१:५ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – नेपाल बार एसोसिएशनले संवैधानिक नियुक्तिमा हुने गरेको राजनीतिक भागबन्डाका कारण संविधान कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताएको छ ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलहरुको मिलेमतोमा संवैधानिक पदहरुमा हुने गरेका नियुक्ति र सिफारिसका कारण संविधानको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बारको भनाइ छ । राजनीतिक दलहरुका कारण संविधानमा लागेको ‘खोट’ को परिणाम न्यायपालिकामा समेत देखिएकाले न्यायपालिका पनि स्वतन्त्र हुन नसकेको बारको भनाइ छ ।

कानुन व्यवसायीहरुको राष्ट्रिय भेलापछि भएको पत्रकार सम्मेलनमा बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले संविधानले व्यवस्था गरेका निकायहरुमा नियुक्ति, सिफारिस, मनोनयनको जिम्मेवारी पाएका राजनीतिक दलहरुका कारण संविधान कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानले व्यवस्था गरेका निकायमा नियुक्ति, मनोनित गर्ने पदाधिकारीको मुख्य जिम्मेवारी जसको रहन्छ, उसका कारण संविधान कार्यान्वनयनमा समस्या आएको छ । हरेक क्षेत्रलाई राजनीतिक हिसाबले हेर्ने र भागबन्डामा आफ्नो हिस्सा बाँड्दै नियुक्ति, सिफारिस गर्ने प्रवृत्तिले संविधानको कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो । यसको प्रभाव न्यायपालिकामा पनि परेको छ । न्याय परिषद्को संरचना र संसदीय सुनुवाइको विषयमा राजनीतिक संलग्नता र सौदाबाजीले न्यायाधीश, प्रधान्यायाधीश हुन चाहाने व्यक्तिले कुनै न कुनै रुपमा नेताहरुको घर दैलो चहार्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’

बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने षड्यन्त्रका कारण कानुनी राज्य स्थापनामा समस्या देखिएको बताउनुभयो । न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सुदृढीकरणका लागि न्याय परिषद्का काम कारबाही पारदर्शी, निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनुपर्ने बताउनुभयो । कानुनी राज्य स्थापनाको लागि न्यापालिकालाई नाम मात्रका लागि भन्दा कामबाट स्वतन्त्र बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने गरेको षड्यन्त्र चिर्दै विधिको शासन, कानुनी राज्य निर्माण गर्न विधिपूर्वक काम गर्नुपर्छ । अहिले न्यायपालिका नाम मात्रको स्वतन्त्र न्यायपालिका भएको छ । कामबाट हुन सकेको छैन ।’

न्यायाधीश नियुक्तिको सन्दर्भमा नैतिक चरित्र भएका, अनुभव योगदान भएका व्यक्तिहरुलाई संविधान र ऐन कानुनअनुसार नियुक्त गर्न सकिएन भने न्यायपालिका स्वच्छ र सक्षम हुन नसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।

बारको तीन दिने ‘भर्चुअल राष्ट्रिय भेला’ ले कोरोना महामारीका कारण समस्यामा परेका कानुन व्यवसायीहरुलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले कानुन व्यवसायी विपद् राहत कोषमार्फत ६ महिनाका लागि ऋण स्वरुप ५० हजार रुपैयाँ दिन बारको कार्यसमितिलाई अनुरोध गरेको छ । दिनदिनै सङ्क्रमणको दर बढिरहेको सन्दर्भमा कानुन व्यवसायीहरुको पीसीआर परीक्षणको प्रबन्ध मिलाउन र उपचारका लागि प्रभावकारी समन्वय संयन्त्र स्थापना गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।

अन्तिम अपडेट: पुस २५, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्