प्रकृतिको मृगौला सिमसार
माघ २०, २०८१ आइतबार
काठमाडाैं - सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट (नेकपा) का जनप्रतिनिधिहरुले पार्टीको कार्यकारी पद नपाउने भएका छन् ।
बिहिबार बसेको पार्टी सचिवालयले बैठकले संघ, प्रदेशका मन्त्री, दलका नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखलाई पार्टीको कुनै पनि स्तरको कार्यकारी पद अध्यक्ष र सचिव नबनाउने निर्णय गरेको हो ।
पार्टीको कार्यकारी पद अध्यक्ष र सचिव जनप्रतिनिधिहरुलाई नबनाउने निर्णय गरिएको पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले प्रदेश, जिल्ला र जनवर्गीय संगठनहरुको पार्टी एकीकरणका लागि सुझाव दिन गठित कार्यदलको म्याद साउन मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
२५ गतेसम्म तोकिएको कार्य दलहरुको म्याद साउन मसान्तसम्म थप गरिएको पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले पार्टीको केन्द्रिय सल्लाहकार, राष्ट्रिय परिषद, जेष्ठ कम्युनिष्ट मंच, केन्द्रिय आयोग र विभागका सदस्य सिफारिस गर्ने कार्यादेश पनि कार्यदललाई दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष, संघीय संसदीय दलको नेता र उपनेताको हकमा भने यो मापदण्ड लागू हुनेछैन ।
सचिवालय बैठकले पार्टीको संगठनलाई व्यवस्थित ढंगले संचालन गर्न आवश्यक आचार संहिता निर्माण गर्न सुवाष नेम्वाङ, भीम रावल, हरिबोल गजुरेल, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल र बदुराम भुसाल रहेको कार्य दल पनि गठन गरिएको छ ।
बैठकले पार्टीको हेडक्वाटर धुम्बाराहीमा राख्ने निर्णय पनि गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनु भयो । जनवर्गीय संगठनहरुको कार्यालय भने पेरिसडाँडामा राख्ने निर्णय गरिएको छ ।
सचिवालय बैठकले पार्टीको स्थायी समिति बैठक आगामी भदौ ८ र ९ गते बस्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।