सरकारले भर्खरै तेजाब (एसिड) आक्रमणको घटना नियन्त्रण र तेजाब बिक्री वितरण नियमन गर्ने सम्बन्धमा अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बाहाम्फेले आवश्यकतालाई महसुस गरी अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याइएको बताउनुभएको छ । छोटो समयमा विधेयक निर्माण गर्न चुनौती भए पनि सरकारले आफ्नो काम सम्पन्न गरेको उहाँको भनाइ छ ।

विधेयकले तेजाब आक्रमण मात्रै नभएर यसको बिक्री वितरणलगायतको कार्यमा समेत नियमन गर्नेछ । अब यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ? के तेजाब आक्रमणको घटना नियन्त्रणमा आउला ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले मन्त्री तुम्बाहाम्फेसँग कुराकानी गरेको छाैँ । 

हामीले खोजिरहेको र सम्बोधन गर्नैपर्ने विषयमा एउटा अध्यादेश नेपाल सरकारले जारी गरेको छ । यो अध्यादेशबाट तेजाब आक्रमणमा परेका पीडितहरुले न्याय पाएका छन् भन्ने बुझेका छौँ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभएको १५ दिनभित्र कसरी अध्यादेश आउन सक्यो । के–कस्तो चरणबाट तपाईँहरु अध्यादेश जारी गर्ने अवस्थासम्म पुग्नुभयो ?  

तेजाब आक्रमणबाट पीडित बनेका व्यक्तिहरुको पीडा भर्खरै मात्रै नभएर व्यक्तिगत रुपमा २०६३/०६४ सालतिर पनि यस्तो घटनाहरु मैले सुनेको थिए । त्यतिबेला पनि पीडितहरुको आवाज सुन्ने अवस्था थियो । अहिले आएर फेरि सङ्ख्यात्मक रुपले घटना बढ्यो । मलाई लाग्छ, तुलनात्मक रुपमा अन्य देशमा भन्दा हाम्रो देशमा सङ्ख्या कम नै हो । यति सङ्ख्या पनि नभएको भए राम्रो हुन्थ्यो । तर अहिलेसम्म १७ वटा घटना घटे । पीडितको सङ्ख्या १९ भयो । अब पीडितले आफ्नो पीडा पोख्दै गर्दाखेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग पनि उहाँहरुको आवाज पुग्यो र उहाँहरुसँग छलफल गर्नुभयो ।

त्यसपछि भदौ २५ गते एउटा बैठक बोलाउनुभएको थियो । त्यतिबेला कानुन मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई पनि बोलाउनुभएको थियो । हामी गएका थियौँ । त्यहाँ पीडितहरु आउनुभएको थियो । पीडितहरुको कुरा त्यतिबेला मैले पनि सुन्ने अवसर पाए र त्यही बैठकमा प्रधानमन्त्रीले अबको दुई हप्‍ताभित्रमा तेजाब आक्रमणलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति अध्यादेश लिएर तपाईँहरुको कुरालाई सम्बोधन गर्छु भनेर भन्नुभयो । त्यसपछि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन्छु भन्नुभयो । अध्यादेश १४ दिनमा ल्याउँछु भनेर सरकार प्रमुखले घोषणा गरिसकेपछि र निर्देशन हामीलाई दिइसकेपछि १४ दिनमा जसरी भए पनि काम गर्नुपर्छ भनेर मैले मन्त्रालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने काम सुरु गरेँ ।

यसमा दण्ड सजायको सन्दर्भमा कानुन मन्त्रालय जोडियो र तेजाबको बिक्री वितरणलाई नियमन गर्ने पाटोमा गृह मन्त्रालय जोडियो । नियमन गर्ने पाटो उहाँहरुले सम्हाल्नुभयो र दण्ड सजायको कसुरदारलाई कसरी दण्डित गर्ने भन्ने विषय कानुन मन्त्रालयसँग जोडिएको कारणले गर्दा कसरी काम सक्ने भन्नेबित्तिकै मैले योजना बनाएँ ।

एक हप्ताभित्र यो–यो काम गर्ने त्यसपछि विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्ने योजना बनाएँ । त्यसपछि यहाँको कर्मचारीलाई बोलाएर प्रधानमन्त्रीले १४ दिनभित्र अध्यादेश ल्याउँछु भन्नुभएको हामीले सात दिनभित्रमा हाम्रो प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्ने, गृहले पनि तयार गर्ने र कानुन मन्त्रालयको तर्फबाट पनि तयार गर्ने भन्ने कुरा गरिसकेपछि गृहसँग पनि समन्वय गरेर उहाँहरुले आफ्नो काम गर्नुभयो र हामीले आफ्नो काम गर्‍याैँ । त्यसमा गृह मन्त्रालयलाई पनि सहयोग गर्न हाम्रो मन्त्रालयको कर्मचारी जानुभएको थियो । नेपाल कानुन आयोगको अध्यक्ष संयोजक हुनुहुन्थ्यो, त्यो समितिले काम गर्‍याे । उहाँहरुलाई मैले सात दिनमा तपाईँहरुले आफ्नो काम पूरा गरी आठौँ दिनको दिन मस्यौदा जसरी भए पनि ल्याउनुपर्छ भनेर मैले भने । त्यो भनिसेकपछि जसरी पनि भन्नुको अर्थ जथाभाबी गरेर ल्याउनुपर्छ भन्ने होइन र पूर्ण बनाएर ल्याउनुपर्छ भन्ने हो र त्यसपछि उहाँहरु काममा लाग्नुभयो । 

अब मेरो काम के हो भन्दा त्यो टिमलाई मैले कसरी सहयोग गर्ने ? कसरी पर्फेक्ट बनाउने भन्ने विषय भइसकेपछि उहाँहरुले आफ्नो काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो । मैले यो कानुन मन्त्रालयमा पनि के गरेँ भन्दा सम्बन्धित पक्षहरु र सरकोकारवालाहरुसँग पनि मैले छलफल गरेँ । रसायनशास्त्रका प्राध्यापकहरुलाई पनि बोलाएर मैले छलफल गरेँ ।

त्यस्तै पीडितहरु जो उपचारको लागि अस्पताल जानुहुन्छ र उपचार गर्दा के कस्तो प्रक्रिया हुन्छ र कस्तो खालको अप्ठ्याराे चिज हो भन्ने बुझ्न सम्बन्धित डाक्टरहरु अर्थात् प्लास्टिक सर्जनहरुलाई हामीले बोलायौँ र उहाँहरुको कुरा सुन्यौँ । उपचार एकदम कठिन हुन्छ भन्ने विषय उहाँहरुबाट आयो । त्यस्तै उपचार गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रविधिहरुको विषयमा पनि कुरा गर्नुभएको थियो ।

यता हाम्रो कामहरु भइरहँदा उता टिमले पनि काम गर्दै थियो । उहाँहरुलाई मैले सात दिनको समय दिएको थिएँ । सात दिनभित्रमा मैले दिनुपर्ने कुराहरु छलफल गर्दै सम्बन्धित कर्मचारीहरुलाई पनि दिँदै गए । छलफलमा उहाँहरुलाई पनि राखेँ । सँगसँगै गर्दै जाँदा सात दिन पूरा भएर आठौँ दिनको दिन त्यो मस्यौदा यहाँ ल्याएर दिनुभयो । त्यसपछि फेरि सरोकारवालाहरुसँग र सम्बन्धित निकायहरुसँग छलफल गरेर त्यसलाई पूरा गरेर अध्यादेशको रुपमा हामीले अगाडि बढायौँ । हामीले मन्त्रिपरिषदमा लगेर यसलाई अगाडि बढाएर अध्यादेशको रुपमा तेजाब आक्रमणको विरुद्धमा ऐन ल्यायौँ, जुन ऐनले धेरै राम्रो काम गर्‍याे भन्ने हामीलाई अनुभूति भएको छ । पीडितहरुले पनि हाम्रो कुरा सम्बोधन भयो भनेर खुसी व्यक्त गर्नुभएको मैले पाएको छु । 

धेरै पहिलादेखि गैरसरकारी क्षेत्रबाट कानुन चाहिन्छ भन्ने थियो । उनीहरुले आफ्नो काम त गरे तर कानुनी रुपमा ल्याउनको लागि राज्यसँग लड्न पनि सकेन र दबाब दिन पनि सकेनन् । यो विषयलाई तिनीहरुले कमाइ खाने भाँडो पनि बनाइरहेका छन् भन्ने पनि थियो । विधेयक निर्माणमा तिनीहरुको भूमिका केही रह्यो ?  

कुनै पनि सङ्घ संस्थाहरु जसले तेजाब आक्रमणमा परेका पीडितहरुलाई सहयोग गरेको थियो, त्यो राम्रो पक्ष हो । त्यस्ता सङ्घ संस्था पनि नेपाल सरकारको कुनै एउटा ऐन अन्तर्गत दर्ता भएर काम गरिरहेका छन् । ती सङ्घ संस्थाको पनि दायित्व र भूमिका पीडित पक्षलाई सहयोग गर्ने र सहजीकरण गर्ने र ऐन कानुन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा सल्लाह सुझाव दिने पाटो छ, त्यो उसको दायित्व हो, उसले गर्नुपर्छ । किनकि नेपाल सरकारको ऐन कानुन बमोजिम मैले काम गर्छु भनेपछि त्यसैगरी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

हामीले कुनै पनि ऐन कानुन निर्माण गर्दा हाम्रो आवश्यकताको आधारमा बनाउँछौँ, छलफल गर्छौँ । त्यो सन्दर्भमा उहाँहरु पनि आफ्नो कुराहरुका लागि आ–आफ्नो ढङ्गले लाग्नुभएकाे थियाे । मैले भनेर यस्तो भयो भन्ने पनि थियो । त्यसमा आ–आफ्नो पक्ष छन् र उहाँहरुले कसरी प्रस्तुत गर्नुभयो, आ–आफ्नो विषय हो । समग्रमा भन्दा सङ्घ संस्थाले परामर्श दिनु एउटा पक्ष हुन्छ तर यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र कानुन बनाउने काम र जिम्मेवारी सरकारको हो र सरकारले त्यो गर्‍याे ।  

ऐन त ल्यायौँ । त्यसको कार्यान्वयन तीन वटा सरकारबाट हुन्छ । पालिकामा घटेका सबै घटना केन्द्रमा आउँदैनन् । त्यसैले दण्डाधिकारी कसरी तोकिन्छ । अर्थात् यसको निरुपण कसरी गरिन्छ ? 

यसमा के हुन्छ भने तेजाब आक्रमण गरेर कसैलाई घाइते बनाइन्छ र तेजाब आक्रमण गर्ने व्यक्ति र मतियार दुवैलाई ऐनले छोड्दैन । कसैले कुनै व्यक्तिमाथि नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने पीडित महिलाको सङ्ख्या धेरै छ, पुरुषको सङ्ख्या कम छ । यद्यपि हामीले महिलाको लागि वा पुरुषको लागि भनेर ऐन बनाउँदैनौँ । हामीले ऐन बनाउने भनेको समग्र नेपाली नागरिककाे लागि हाे, महिला होस् या पुरुष होस् अथवा अन्य कोही व्यक्तिलाई हामीले केन्द्रविन्दुमा राखेर ऐन बनाउने गर्छाैँ अहिले तेजाब आक्रमणको सन्दर्भमा पनि हामीले एउटा ऐनको रुपमा अध्यादेशलाई जारी गरेका छौँ ।

अध्यादेशबाट अगाडि आएको कुराहरुमा अब यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कसैले कसैमाथि तेजाब फ्याँक्यो भने र तेजाब छ्यापिदियो भने, उसलाई घाइते बनायो भने र घाइतेको पनि विभिन्न प्रकार तोकेका छौँ । त्यस्तो अवस्थामा कसले त्यो मुद्दालाई छिनोफानो गर्ने भन्दा यहाँले भन्नुभए जस्तै यो सरकारवादी मुद्दा हो । जो कोही व्यक्ति कसैमाथि अन्याय भयो भन्नेबित्तिकै उसले जुनसुकै समयमा पनि उजुरी दिने प्रावधान छ । उजुरी दिइसकेपछि यो मुद्दा अदालतमा जान्छ । अदालतमा सुनुवाइ गर्दा पनि पहिलो प्राथमिकतामा राखेर तेजाब आक्रमणमा परेको केसलाई हेर्नुपर्छ भन्ने ऐनमा व्यवस्था गरेका छौँ । 

यसकाे उद्देश्य जो कोहीलाई तेजाब आक्रमण नगरुन् भन्ने नै हो । त्यसका निम्ति कडा सजायको रुपमा अगाडि बढाएका छौँ । त्यो आधारमा हेर्नुपर्छ भन्ने छ । हामीले यो गरिरहँदा कसैले कसैलाई त्यो खालको काम नगरुन् भन्ने छ । दण्ड सजायमा पनि पहिलो भन्दा अरु मुद्दाहरुमा यो फरक प्रकृतिको छ । 

तेजाब आक्रमण गर्ने चिज यस्तो रहेछ उहाँहरुले भनेको सुन्दा तेजाबको सानो अंश मात्रै शरीरकाे कुनै अङ्गमा पर्‍याे भने जीवनभर त्यसकाे पीडा सहिरहनुपर्छ । उहाँहरुको आफ्नै भाषामा भन्नुभएकाे छ 'बरु कुनै एउटा व्यक्तिलाई तुरुन्तै मारिदियो भने त्यसको पीडा उसलाई अनुभुति हुँदैन तर हामी बाँचिरहन्छौँ र हामीले जीवनभर त्यो अनुभूति गर्न परिरहन्छ । त्यसैले कडाभन्दा कडा सजाय पीडकलाई हुनुपर्छ ।'

त्यसैले अहिलेको सन्दर्भमा हामीले फौजदारी संहितालाई केही परिमार्जन गरेर दण्ड सजायको कुरा पनि त्यसमा उल्लेख गरेका छौँ । अरु किसिमको दण्ड सजाय भोगिरहेका व्यक्तिहरुले असल आचरण गर्‍याे भने राम्रो काम गर्‍याे भनेर कैद निलम्बन गर्न सक्ने अवस्था पनि रहन्छ । उसलाई कैद छुट दिने, कैद माफी दिने पनि हुन सक्छ । तर यो केसमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कैद सजाय माफी हुँदैन । उसको दण्ड सजाय निलम्बन हुँदैन । त्यसैले उसलाई जति सजाय तोकिएको छ, ऊ त्यति समयसम्म बस्नुपर्छ । सारमा भन्दा एक सेकेण्ड पनि कुनै कसुरदारलाई छुट हुँदैन भन्ने कुरा यसमा व्यवस्था गरिएको छ । हामीले सङ्केत गर्न खोजेको एकले अर्कोलाई कसैले पनि तेजाब थोरै छिटा मात्रै पनि नपार्नको निम्ति ऐनद्वारा सबैलाई सचेत गराउन खोजेको हो । 

अध्यादेश भर्खर कार्यान्वयनमा गइसकेपछि समाजमा पर्न जाने असरको विषयमा मन्त्रालयले कसरी हेरिरहेको छ ?  

मलाई लाग्छ जुन किसिमले यो कडा कारबाही गर्नुपर्छ र दण्ड सजाय कडा गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणाबाट यो कुरा अगाडि बढेको छ । कसैले कसैलाई तेजाब आक्रमण नगरुन् भनेर नै हो । आक्रमण गरुन् अनि हामी कारबाही गर्छाैँ भन्ने होइन । कसैले कसैलाई आक्रमण नगरुन् भन्ने उद्देश्यका साथ गरिएको हो । 

हामीकाेमा तेजाब बिक्री वितरण निकै सहज पनि छ । त्यसैले विधेयक आएको छ । तर पनि पूर्णरुपमा नियमन गरेर जान अझै समय लाग्ला । यति कडा कानुन वा दण्ड सजाय तोक्दा अपराध नै नहोला भन्ने कल्पना गर्छाैँ । यसको नियमन कसरी सम्भव छ ? 

अहिलेसम्मको छलफलबाट के देख्यौँ भने यो भयानक खतरनाक हुन्छ । तर तेजाब कतिपय कुरामा काम लाग्ने नै छ । कतिपय कुरामा अलग ढङ्गले प्रयोग गरियो भने त्यसले हामीलाई हानी, नोक्सानी गर्छ भन्ने खालको कुरा के हो भन्ने त बुझ्नु पर्‍याे । त्यसैले रसायनशास्त्रको प्राध्यापकहरुसँग छलफल गर्दा उहाँहरुको भनाइ र यहाँ प्रयोगमा आएका विभिन्न तेजाबहरु जसको हामी आफैले पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ ।

जस्तै: सामान्यतया हामीले खानामा प्रयोग गर्ने कुराहरु पनि पर्छन् । तर हामीले हेर्न खोजेको भनेको जुन तेजाब जसले हानी गर्छ तर त्यसलाई हामीले विभिन्न प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सक्छौँ । कहीँ उद्योगमा प्रयोग गर्न सक्छौँ । गरगहना बनाउने उद्योगमा प्रयोग गर्न सक्छौं, ती सबै कुरालाई नियमन गर्ने भन्ने विषयमा अध्यादेश ल्याइएको छ । अब त्यसको प्रयोग हामी कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने छ । क्रेता बिक्रेताले पनि के–के कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा नियमन गर्ने अध्यादेशमा समावेश गरिएको छ ।

कुनै एउटा व्यक्तिले उत्पादन गर्छ, वर्षभरमा मेरो उद्योगले यति परिमाणमा उत्पादन गर्छ भन्ने कुरा अनुमति पत्रमा उल्लेख गरेर आउनुपर्छ । कुनै व्यक्तिले घरायसी प्रयोजन वा सानो गरगहना बनाउने ठाउँका लागि तेजाब प्रयोग गर्नुछ भने मलाई यो प्रयोजनको लागि यो ठाउँमा यति परिमाणमा चाहिन्छ भन्ने विवरण दिएर र बेच्ने व्यक्तिले पनि विवरण लिएर मात्रै बेच्न सक्ने प्रावधान हामीले राखेका छौँ । 

किन्ने व्यक्तिहरुको हकमा पनि १८ वर्षमुनिकालाई नदिने भन्ने छ । बिक्रीकर्ताले व्यक्तिलाई हेर्दा सानै उमेरको छ जस्तो लाग्यो भने कुनै एउटा उमेर प्रमाणित गर्ने कागजात माग्न सक्छ । लेबलिङ गरेर बिक्री गर्दा पनि खतरनाक भएका कुराहरु लेखेर बेच्नुपर्ने हुन्छ । यी सबै कुरा नियमन गर्ने पाटोमा यो अध्यादेशमा समेटेका छौँ । विधेयकमा लेखिएका कुराहरुलाई परिपालना गरेन भने उसलाई कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ ।

अब कहिले कार्यान्वयन होला भन्ने कुरामा जब हामीले अध्यादेशबाट ल्यायौँ र राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपछि यसको नियमावली बनाउनुपर्ने हुन्छ । नियमावली बनाउनको लागि गृह मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको कर्मचारीले पनि सहयोग गर्ने गरी एउटा समिति बनेर काम गर्दैछ । समितिलाई मैले के भनेको छु भने कम्तीमा पनि एक हप्ताभित्र नियमावलीको मस्यौदा तयार गरेर यहाँ ल्याउनुपर्छ । गृहले आफ्नो काम गर्छ र त्यसको कपी यहाँ दिनुपर्छ भनेर मैले भनेको छु । उहाँहरुले त्यो काम गर्दै हुनुहुन्छ । 

अहिले हाम्रो समाजमा कसुरको पीडित पक्षलाई देखाएर विभिन्न ठाउँमा रकम सङ्कलन गरेको र सहयोग गरेको जस्ता कुराहरु पनि देखिएको छ । यो पाटोलाई पनि कसरी नियमन गर्ने भन्ने कुरालाई पनि हामीले अध्यादेशमा हालेका छौँ ।  

वर्षाैँदेखि तेजाब आक्रमणमा परेकाहरुको पक्षमा वकालत गर्दै आएका वा पुनर्स्थापनामा काम गर्दै आएका गैरसरकारी सङ्घ संस्थाहरुको आयस्राेत पनि उनीहरुलाई देखाएर चन्दा सङ्कलन गर्ने नै छ । अब यसलाई कसरी नियमन गर्ने ? 

त्यस्ता कुनै पनि संस्थाले तेजाब आक्रमणमा परेर घाइते भएका पीडितको फोटो देखाएर त्यो व्यक्ति र घटनालाई देखाएर कसैले पनि कहीँबाट चन्दा सङ्कलन गर्न नपाइने व्यवस्था हामीले गरेका छौँ । यदि कसैले त्यो गरिहालेको खण्डमा दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्ता व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद हुन्छ । अथवा पाँच हजारसम्म जरिबाना गरिन्छ । सँगसँगै हामीले के भनेका छौँ भने कुनै व्यक्तिले स्वेच्छाले कुनै पीडितलाई रकम पैसा दिन्छु भन्न पाइन्छ । कुनै संस्थाले कुनै व्यक्ति पीडित छ, उसलाई यति सहयोग गर्छु भन्यो भने त्यो संस्थालाई पनि दिन छुट छ । सङ्घ संस्थाले स्वेच्छाले दिन्छ भने दिन पाउने तर चन्दा उठाएर दिन नपाउने भन्ने कानुनी प्रावधान गरेका छौँ ।

चन्दा सङ्कलन गर्ने कुरामा सरकारले के–कस्तो आधारको रुपमा यस्तो व्यवस्था गर्‍याे ? 

यसमा एक दुई वटा त्यस्ता घटनाहरु हाम्रो नजरमा आए । अथवा सरकारले त्यो कुरा थाहा पायो । सरकारले त्यो नाजायज ढङ्गको काम भयो है भन्ने कुरा जानकारी लिएपछि यस्तो कुरा पनि नियन्त्रण गर्नुपर्ने रहेछ भनेर यसलाई अध्यादेशमा समावेश गरेको हो । 

यो कानुन अन्य कानुनमा भएका व्यवस्था अर्थात् दण्ड सजायका व्यवस्थामा अलि कडा रुपमा प्रस्तुत भएर आयो भन्ने पनि छ । यसबाट अन्य कानुनलाई पनि कडा तरिकाले लैजानुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न सक्छ । अहिले यो बहस पनि हुन थालेको छ । कतै अब आउने अरु कानुन कडा किसिमले जाने त होइन ? 

यसमा के छ भने अरु विभिन्न केसहरुमा जुन खालको दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको छ र अरु किसिमको केस र यो केस अलि फरक रहेछ । नेगेटिभ लिस्ट पारेका केसहरुको हामीले कुरा नगरौँ । यसलाई पनि हामीले नेगेटिभ लिस्टमा हालेका छौँ । अरु र यो फरक चिज हो । जस्तै कुनै व्यक्तिको ज्यान गयाे भने सकियाे । तर त्यसको दण्ड सजायको व्यवस्था त छ ।

तेजाब आक्रमणको घटना कस्तो हुँदोरहेछ भने उहाँहरुकै अनुभूति मैले सम्झिँदै छु । 'म जीवनभर पटक–पटक मरिरहन्छु, म पटक–पटक मरिरहनु र एक पटक मर्नु फरक चिज हो, त्यसैले हाम्रो कुरा सरकारले सुन्नुपर्छ' भन्ने खालको कुरा पीडितहरुले गर्नुभयो । मान्छे एक पटक मर्दा मरेर सकियो, त्यस पछाडिको पीडा उसलाई थाहा हुँदैन । तर अहिले हामी दिनमा पटक–पटक मर्छाैँ भने त्यो पीडा कसले सम्झिदिने त भन्ने पीडित पक्षको कुरा सुन्दा त्योभन्दा यो चिज केही फरक हो भन्ने खालको कुरा अनुभूति भइसकेपछि हामीले उहाँहरुको कुरालाई सम्बोधन गर्न खोजेको हो । यहाँले भन्नुभएको जस्तो अरु देश अथवा हाम्रो देश अथवा हामीले गरिरहेको कुरा लिबरल हुँदै गइरहेको अवस्था स्वभाविक नै हो । 

तर पछिल्लो समय गम्भीर प्रकृतिका घटनामा मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने बहस पनि बढेको छ । यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ ? 

भर्खरै पनि माननीय सदस्यहरुले छलफल गर्दा उहाँहरुले मृत्युदण्डको कुरा गर्नुभएको थियो । हाउसमा पनि त्यसरी कुरा उठाउनुभएको थियो । तर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छौँ र हामी पक्ष राष्ट्र बनेका छौँ । मानव अधिकारको सन्दर्भमा हामीले हस्ताक्षर गरेर आएका छौँ । हामी पक्ष राष्ट्र बनेका छौँ । त्यही महासन्धिलाई आधार मानेर हाम्रो संविधानमै के लेख्यौँ भने मृत्युदण्ड दिइने छैन भनेर लेखेका छौँ । संविधानमा मृत्युदण्ड दिइने छैन भनेपछि हामीले ऐनमा त्यो कुरा लेख्न सक्दैनौँ । त्यसैले त्यसमा छलफल गरे पनि बहस गरे पनि हामीले त्यो कुरा गर्न सक्दैनौँ, हामी गर्दैनौँ । 

जबसम्म हामी पक्ष राष्ट्रबाट बाहिर आउँदैनाैँ र संविधानबाट त्यो कुरा बाहिर निकाल्दैनौँ तबसम्म हामी त्यो गर्ने अवस्थामा जान सक्दैनौँ । तर यति हुँदाहुँदै पनि अरु देशभन्दा पनि अहिले व्यवस्था गरिएको दण्ड सजायको व्यवस्था पनि लचक नै हो । किन लचकता हो भने भारतको कुरा गर्नुहोस्, बङ्गलादेशको कुरा गर्नुहोस्, यी विभिन्न देशमा तेजाब आक्रमण गर्‍याे भने र मृत्यु भइहाल्यो भने १० वर्ष कैददेखि मृत्युदण्डसम्मको कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर हामीले कैद सजाय मात्रै तोकेका छौँ । मृत्युदण्डको त कुरा गरेका छैनौँ । त्यसैले अरुभन्दा हामी लचक नै छौँ । हरेक हिसाबले यो सबै गर्नुको अर्थ के हो भने एकले अर्कोलाई तेजाबले आक्रमण नगरोस् भन्ने उद्देश्य हो । 

हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सम्बोधनमा यो कुरा उल्लेख गर्नुहुनेछ । अहिले नै अध्यादेशमार्फत आइसक्यो । अध्यादेश आइसकेपछि तपाईँलाई विभिन्न ठाउँबाट फोन आयो होला ? यो विषयमा केही भन्न मिल्छ ?  

एउटा कुरामा म एकदम स्पष्ट छु । सरकारले जे काम गर्छु भनेर अगाडि बढ्छ, त्यो गरेरै छोड्छ । अध्यादेशबाट यो ल्याउँछु भनेर सरकारले एक खालको नीति बनायो, अगाडि गयो । तर बाहिरबाट दबाब दिने भन्ने कुरालाई कति मात्रै ग्रहण गर्छु भने उहाँहरुले परामर्श दिनुभयो, सुझाव दिनुभयो यत्ति मात्रै बुझ्छु । बाँकी दबाब दिने भन्ने कुरा मैले महसुस गरिनँ । दबाबबाट ऐन कानुन बन्ने पनि होइन । कसैले जबरजस्ती गरेर ऐन कानुन बन्ने पनि होइन । ऐन कानुन हामी कसरी बनाउँछौँ भने सबैको सहमतिमा, सल्लाहमा, सुझावमा सबैसँग छलफल गरेर हाम्रो आवश्यकता हो भन्ने ढङ्गले मात्रै हामी बनाउँछौँ । त्यसैले कसैले भन्दैमा दबाब पर्ने भन्ने चिज हुँदैन । 

आवश्यकताअनुसार सबैको सहमतिमा गएर हामी काम गर्छौँ । तर एउटा कुरा के हो भने अध्यादेशबाटै किन ल्याउनुपर्‍याे भन्ने कोणबाट पनि कुरा आएको थियो । त्यसपछि मैले उहाँहरुलाई के भनेँ भने हाम्रो संविधानमै त्यो व्यवस्था छ नि त । जतिबेला हाम्रो सङ्घीय संसद्को अधिवेशन चलेको हुँदैन, त्यतिबेला हामीले अध्यादेशबाट कुनै चिज जरुरी छ, अति आवश्यक छ, गर्नैपर्छ भन्ने भयो भने हामी अध्यादेशबाट ल्याउँछौँ भनेर संविधानको धारा १ सय १४ मा व्यवस्था गरिएको छ । त्यही धारालाई टेकेर हामीले अध्यादेश ल्यायौँ । प्रक्रिया त अब संसद् खुलेपछि संसदमा जान्छ र अगाडि बढ्छ र छलफल बहस अझै हुन्छ । अझै बहस हुन्छ भनेपछि हामी प्रक्रियामा छौँ ।