काठमाण्डाै – सरकारले खरिद ऐन तथा नियमावलीको सम्परीक्षण गर्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर पुष्पराज कँडेलले बताउनुभएको छ । खर्च प्रणाली र ऐन नियमको पुनरावलोकन नगर्ने हो भने विकासको गति अपेक्षाकृत रूपमा अगाडि नबढ्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।

आइतबार कुराकानी गर्दै उपाध्यक्ष कँडेलले विभिन्न परियोजनाको आन्तरिक मूल्याङ्कन पनि सुरु गरिसकेको बताउनुभयो । यस्तै नेपाल सन् २०२२ सम्ममा अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा पुग्ने लक्ष्य लिएकोमा कोभिडका कारण सन् २०२७ मा मात्रै पूर्णरूपमा जान सक्ने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले अहिले के गरिरहेको छ ? 

राष्ट्रिय योजना आयोगले अहिले अनुगमनका कामलाई अगाडि बढाइराखेको छ । यो वर्ष विभिन्न १२ वटा परियोजनाका आन्तरिक मूल्याङ्कन हामी आफैले गर्ने भनेर निर्णय भएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमदेखि त्रिशूली–गल्छी–मैलुङ सडकको गर्‍याैँ । त्यस्तै उदयपुर सिमेन्ट, जनता आवास कार्यक्रमलगायतका १२ वटा कार्यक्रम र परियोजनाको मूल्याङ्कन गर्ने काम राखेका छौँ । यो पुस र माघमा आयोगका माननीय सदस्यहरू र हाम्राे टाेली परिचालित भएको स्थिति छ । अस्ति भर्खरै हामीले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक गर्‍याैँ । आयोगको अन्य नियमित काम पनि चलिराखेको छ । अध्ययनका काम चलिराखेका छन् । मानव विकास प्रतिवेदन हामीले सार्वजनिक गर्‍याैँ । त्यस्तै अन्य अध्ययनका काम पनि हामी गर्दैछौँ । 

अहिले कोरोनाको समय पनि छ । केही समय अगाडि आयोगले कोरोनाको असरको बारेमा आफै अध्ययन गरेको थियो । कस्तो रहेछ देशको आर्थिक स्थिति ?

राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारले दिएको निर्देशनअनुसार अध्ययन गरेको हो । हामीले त्यतिबेला अलि हतार गरेछौँ । हामीले त आदेशअनुसार गरेको हो । 'वान टाइम इभेण्ट' जस्तो हिसाबले कोरोनालाई सम्झेछौँ । जस्तै:– भूकम्प गयो र त्यसको नोक्सान कति भयो भनेर हेर्‍याैँ, त्यसको क्षतिपूर्ति के गर्नुपर्छ अथवा कसरी त्यसलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउनुपर्छ भन्ने कुल लागत अनुमान गरेको जस्तै गरि गर्नुपर्ने भयो । तर समस्या के भयो भने कोरोना क्रमशः झन् बढ्दै जाने स्थिति रह्यो । हामीले चैतमै निर्णय गरेको हो ।

जस्तो:– चैत ११ गतेदेखि लकडाउन भयो र चैतको २२ गते नै कोरोनाले अर्थतन्त्रमा असर पारेको अध्ययन गर्नु भन्ने निर्देशन आयो । तर पनि केही समय लगाएर चार महिनाको तथ्याङ्क लिएर गर्‍याैँ । एक किसिमको सिनारियो त दियो तर कोरोना त फेरि पनि अन्त्य भएन । त्यसलाई अझै पूर्णता दिनुपर्छ । अझै पनि कोरोनाको असर यही हो भन्ने बेला भएको छैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रह्यो । त्यसका आधारमा केही बजेटमा र केही बजेट पछाडिका कुरामा र अहिले पनि रिकभरीलाई कसरी लैजानुपर्छ, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन के गर्नुपर्छ भन्ने काम गरिनै राखेका छौँ । त्यो प्रक्रिया नै जारी छ । अस्ति हामीले विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा त्यसको झलक चाहिँ राखेका थियौँ । अर्थतन्त्रलाई अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन रूपमा कोरोनाको असरलाई मुक्त बनाएर सामान्य अवस्थामा लैजानका लागि झण्डै सात खर्ब रुपैयाँ जति स्राेत आवश्यक पर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रहेको छ । 

विगतका वर्षमा जस्तो नभएर यो वर्ष फरक परिस्थितिसँग जुधेर योजना बनाउनुपर्ने छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेटको समीक्षा पनि गरिसकेको छ । खर्चको अवस्था उत्साहजनक देखिएन । यसलाई आयोगले कसरी हेरेको छ ? 

बजेटको तयारी सुरु भएकै छ । गएकाे वर्ष र अहिले अलिकति फरक भयो । गएकाे वर्ष माघ महिनामा मन्त्रालयहरूलाई सिलिङ दियौँ । कुल सिलिङ झण्डै १७ खर्ब जतिको निर्माण गर्‍याैँ । तर त्योअनुसार उच्च आकाङ्क्षाका साथ १५ औँ योजनाले लिएको घोषित लक्ष्यहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले बजेट निर्माणमा लागेको हो । तर त्यो सिलिङ हामीले माघमा दियौँ, चैतदेखि लकडाउन सुरु भयो र कोरोनाले च्यापिहाल्यो र हामी पूरै बन्दको स्थितिमा भयौँ । त्यस्तो परिस्थितिमा बजेट बनाउनु पर्‍याे । बनाएका सोचाइहरू कोरोना अगाडिका तर बजेट कोरोनाले सबैभन्दा बढी पीडित भएको बेला बनाउनु पर्‍याे ।

अहिलेको समस्या फेरि अर्कै खालको छ । एकदम गिरेको मानसिकताबाट अर्थतन्त्र फेरि समान्यतर्फ गएको स्थिति छ । समग्रमा मान्छेको मनस्थिति अलि माथिल्लो खालको हुँदै गएको स्थिति देखिन्छ । गएकाे वर्षको आधारमा बनाऔँ अर्को वर्षलाई अर्थतन्त्र एकदमै राम्रो भएर जाने सम्भावना पनि देखिन्छ । अब गएकाे वर्षको आधारमा नबनाऔँ फेरि पनि कसरी जान्छ अहिले नै प्रस्ट रूपमा भन्न सक्ने स्थिति छैन । तर पनि हाम्रो आशा के हो भने अब क्रमशः सामान्य अवस्थातिर जान्छ । भी–सेपमा अर्थतन्त्र नगए पनि क्रमशः समान्य अवस्थातिर जाने भएको हुनाले अलि आशा राखेरै बनाउनुपर्छ होला भन्ने सोचमा छौँ । 

तपाईँले उठाउनु भएको दोस्रो पाटो के छ भने खर्च प्रयाप्त मात्रामा भएन भन्ने कुरामा अहिले हाम्रो खर्च प्रणालीमा भएका समस्याहरूलाई 'रिभ्यु' गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । त्यसको मुख्य कारण भनेको समन्वयका अभाव देख्छु । बुझाइमा एकरूपता नहुने, समन्वयको अभाव हुने, बजेट छरिएको हुने, केन्द्रिकृत नहुने देखिन्छ । खासगरि पुँजीगत आयोजनाहरू छरिएको छ । एउटा परियोजना कार्यान्वयन नहुँदा के हुन्छ र भन्यो अर्को परियोजना नहुँदा र के हुन्छ र भन्यो हुँदाहुँदै सबैमा नहुने अथवा सबैमा थोरै–थोरै हुँदा त्यसको कुल नतिजा नै थोरै हो भन्ने देखिन्छ । यो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि भनेर नै राष्ट्रिय योजना आयोगकै म्याण्डेटअन्तर्गतको परियोजना बैंक प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँदै जानुपर्छ । त्यो भयो भने परियोजनाहरू पहिचान, छनोट र कार्यान्वयनका कुराहरू प्रणालीभित्र आउँछ र खर्च प्रणालीलाई सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष छ । 

अहिले कोरोनाको सङ्कट, राजनीतिक सङ्कट दखिएको छ, चुनावकाे कुरा आएको छ, यसले आयोगले गर्ने योजनामा असर पर्ने सम्भावना कस्तो छ ? 

त्यति धेरै आत्तिनुपर्ने अवस्था म देख्दिन । १५ औँ योजनाले जुन प्राथमिकताहरू तोकेको छ, जहाँ–जहाँ लगानी गर्ने भनेको छ, जसलाई जोड दिने भनेको छ, त्यसमा खासै परिवर्तन भएको देखिँदैन । किनभने हामीले १५ औँ योजनाको निर्माण गर्दा संविधानको मूल मर्मलाई समेटेर गरेका छौँ । अब संविधान नै परिवर्तन गर्न तिर, नीति नै परिवर्तन गर्न तिर जाने हो भने एउटा चिज भयो । स्टेटको नीति त्यही नै भयो र राज्यले खेल्नुपर्ने भूमिका, निजी क्षेत्रले खेल्नुपर्ने भूमिका र अरू अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरूले खेल्नुपर्ने भूमिकामा खासै परिवर्तन नआएको हुनाले १५ औँ योजनाको मार्गनिर्देशनमा त्यति परिवर्तन गर्नुपर्ने मैले देख्दिन ।

१५ औँ योजनाले सामाजिक क्षेत्रलाई अलि जोड दिनुपर्ने स्थिति थियो र कोरोनाले पनि त्यसलाई बढी जोड दिनुपर्ने आवश्यकता दियो । १५ औँ योजनाले आईटी क्षेत्र अर्थात् डिजिटल क्षेत्रलाई जोड दिनुपर्छ भनेको थियो र अहिले त्यहीअनुसार जानुपर्ने स्थिति छ । सेवा क्षेत्रलाई पनि अलि जोड दिएको थियो, त्यसलाई पनि दिएकै छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कुरालाई पनि जोड दिएकै थियो । कोरोनापछि पनि हामीलाई भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्ने चुनौती त छ नै । त्यसैले नीतिगत रूपमा त्यति धेरै परिवर्तन गर्नुपर्ने मैले देख्दिन । तर लक्ष्यहरू हामीले जुन आशाका साथ तोकेका थियौँ, त्यसमा सङ्कुचन आउने स्थिति देखिन्छ । १५ औँ योजनालाई मध्यावधिक समीक्षा पनि गर्ने कुराहरू उठिराखेको छ । निर्णय त भइसकेको छैन । त्यसलाई अलिकति रिभ्यु गरेर लैजानु पर्ने, कोरोनाको स्थिति पनि त्यतिबेरसम्म केही न केही अझै सामान्य अवस्थामा जाला भन्ने आशा गरौँ । त्यो हिसाबले केही परिमार्जन गर्नुपर्‍याे भने हामी गर्छाैँ ।  

अर्को राजनीतिक विषयले पनि केही न केही असर त पार्छ । तर पनि मैले के भन्छु भने संविधानको मार्गनिर्देशनमा १५ औँ योजना बनेको, १५ औँ योजना मात्रै होइन २५ वर्षे दीर्घकालीन भिजन पनि दिएको कारणले गर्दा त्यति धेरै ठाउँ चाहिँ मैले देख्दिन । विश्वको ट्रेण्ड पनि एक हिसाबले सामाजिक क्षेत्रलाई जोड दिनुपर्छ भन्ने खालको भएको कारणले गर्दा राजनीतिक नेतृत्वमा परिवर्तन नै हुँदा पनि त्यस्तो खालको स्थिति होला जस्तो लाग्दैन । अहिले तत्कालमा त्यति धेरै असर पर्दैन । तर असरै पर्दैन भन्ने पनि हुँदैन । त्यो कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । अर्को चुनावले पनि केही न केही त असर पार्छ । तर पनि चुनावले विकास निर्माणका काममा असर पार्नु हुँदैन भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन दिँदा त्यही हिसाबले भन्नुभएको छ । म आशा गर्छु चुनावकाे कामले नियमित विकास निर्माणको काममा समस्या बनाउँदैन । 

विकास समस्या समाधानको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिनुभएको निर्देशन के थियो ? 

बैठकमा समग्र अर्थतन्त्रको समीक्षा गर्दै विकाससँग सम्बन्धित देखिएका तत्कालीन समस्याहरू, अब नीति परिवर्तन त्यहाँबाट हुँदैन, यो योजना डकुमेण्ट र बजेट डकुमेण्टले गर्नुपर्‍याे तर तत्कालीन समस्या समाधान गर्ने र कसरी जाने भन्ने कुरामा, प्राविधिक समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने र त्यसको उपायहरू दिने काम विकास समस्या समाधान समितिले गर्ने हो । हामीले राष्ट्रिय योजना आयोगको तर्फबाट २० वटा समस्या, एजेण्डा दिएका थियौँ । जस्तै:– डिजिटल नेपाललाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने, बेरुजु फर्स्याेटका कुराहरूलाई क्रियाशिलता दिने जस्तै शिक्षासँग सम्बन्धित पुराना बेरुजुहरू बाँकी रहेछन्, ती पुराना बेरुजुहरूलाई छिटो फर्स्याेट भन्ने खालको, परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित केही समस्याहरू रहेछन्, जस्तो विदेशमा घर जग्गा किन्ने र बनाउने समस्याहरू रहेछ, त्यसलाई सहजता बनाउने भन्ने छ ।

त्यस्तै वैदेशिक सम्झौता भएका कुराहरूमा कार्यान्वयन कहाँ पुग्यो भनेर समीक्षा गर्ने परिपाटी रहेनछ, त्यसलाई पनि नियमित रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत सडक निर्माणको सन्दर्भमा प्रश्नहरू उठेको देखिन्छ, त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्ने लगायतका २० वटा समस्या प्रस्तुत गर्‍याैँ । जसलाई परिमार्जनसहित पारित गरेको छ । त्यस्तै प्रदेशहरूबाट केही समस्याहरू उठान भएर आएका छन, तिनलाई पनि हामीले समाधान गर्ने हिसाबले तयारी गर्दैछौँ । त्यहाँ मन्त्रीहरुले बोल्नुभयो र पालिकाका केन्द्रीय सङ्घहरूबाट दुई जना आउनुभएको थियो, उहाँहरूले पनि आफ्नो कुराहरू राख्नुभयो र अन्तिममा प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिँदाखेरि अहिलेसम्म हामी निराशाजनक स्थितिमा छैनौँ, अब अहिले चुनावकाे अवस्था आएको छ, चुनावका लागि तपाईँहरूले तयारी गरिनै हाल्नुहुन्छ तर चुनावकाे कारणले गर्दा विकासको काममा कमी भयो भन्ने कुरा नआओस्, तपाईँहरूले आफ्नो विकाससम्बन्धी कामलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउने काम गर्नुहोला, निराश हुनुपर्ने स्थिति छैन, हिजो जसरी जानुभएको थियो, त्यसैगरी नै चल्नुस् भन्ने नै उहाँको निर्देशन हो । 

अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा अपग्रेड हुने कुरा फेरि हुन थालेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा तत्कालै असर पर्न सक्छ भनिएको थियो । अब नगइकन आर्थिक विकास सम्भव छैन भन्ने पनि छ । यसमा केही काम भएको छ ? 

हो, यसमा काम गर्दैछौँ । त्यसको मूल ठाउँ नै राष्ट्रिय योजना आयोग हो । त्यसमा १२ औँ योजनादेखि १३ औँ, १४ औँ र १५ औँ योजनासम्म हामी विकासशील राष्ट्रमा जाने भनेर दीर्घकालीन सोच भनेर राखेका छौँ । अहिले पनि हामीले त्यही राखेका छौँ ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको विकासशील राष्ट्रमा जाने तीन वटा मापदण्ड छ । एउटा सम्पत्ति सूचकाङ्क छ, अर्को प्रतिव्यक्ति आय छ र जोखिम सूचकाङ्क छ । तीन वटा सूचकाङ्कमध्ये दुई वटा सूचकाङ्क लगातार दुई पटक पास भयो भनेदेखि विकासशीलमा जान सक्ने भन्ने छ । हामी दुई पटक १५ को रिभ्यु र १८ को रिभ्युमा पहिल्यै पास भइसकेको हो । १८ को रिभ्युमा भूकम्पको कारणले गर्दा हामीले केही थाती राख्यौँ तर यस वर्ष तेस्रो पटक हामी पास भइसक्यौँ ।

हाम्रो पास नभएको भनेको प्रतिव्यक्ति आम्दानीको क्राइटेरिया हो । प्रतिव्यक्ति आम्दानीको क्राइटेरिया संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मापदण्डअनुसार १२ सय २२ प्रतिव्यक्ति डलर हुनुपर्ने भन्ने छ । हाम्रो पछिल्लो तथ्याङ्क प्रतिव्यक्ति एक हजार २७ डलर रहेको छ । तर त्यो २०१८ मा सात सय ४५ डलर रहेको थियो । अहिले एक हजार २७ भएको छ १२ सय २२ पुगेन । अरू दुई वटा सम्पत्ति सूचकाङ्कमा पनि ६६ न्यूनतम चाहिनेमा हामी ७५ पुगेका छौँ । आर्थिक जोखिम सूचकाङ्कको ३२ भन्दा कम हुनुपर्नेमा हामी २४ मा आइपुगेका छौँ । भनेपछि जोखिम पनि घटेको स्थिति देखिन्छ । हामीले विकासशील राष्ट्रमा जाने भनेर नै निर्णय गरेका हौँ । तर कोभिडले केही समस्या ल्यायो । त्यसैले त्यहाँ पुग्ने हो कि नपुग्ने हो भनेर आमनागरिकमा प्रश्न उठेको छ । तर पनि कोभिडको यो अवस्था सँधै रहँदैन र पाँच वर्षको ग्रेस पिरियड प्राप्त गरेर जाँदा हुन्छ भन्ने निष्कर्ष भएको छ । त्यहीअनुसार नै हामीले सोच राखेका छौँ । त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने हामी २०२२ मा भनेका छौँ तर २०२७ मा हामी पूर्णरूपमा विकासशीलमा जाने हुन्छ र त्योभन्दा अगाडि जे अहिले छ, त्यहीअनुसार हुने हो । 

बीआरआई र एमसीसीले दिने परियोजनाको विषयमा हामी अझै पनि अन्याेलमा छौँ । एमसीसीको आयोजना बजेटमै राखेर आएका छौँ । त्यसैले त्यो परियोजना कार्यान्वयन नगर्दा योजनामा पर्न सक्ने असर र जलविद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा पर्न सक्ने असरलाई हामीले कसरी हेर्ने ? 

बीआरआईको त त्यति धेरै परियोजनाहरू जोडिएर आएको देखिँदैन । एमसीसीको एउटा परियोजना हामीले १५ औँ योजनामा पनि राखेका छौँ । विद्युत् प्रसारण आयोजना (एमसीसी) भनेर राखिएको छ, त्यसमा अलिकति द्विविधा भएको देखिन्छ । तर मैले यसमा के भन्न चाहन्छु भने गर्ने/नगर्ने राजनीतिक तहको कुरा भयो । म अहिले यसको सकारात्मक र नकारात्मक पाटोतिर गइनँ । सरकारले एमसीसीलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेर संसदमा पेस गरेको र अहिले संसद् नै नभएको स्थिति भएको हुनाले त्यसको कुरा त्यतिकै भयो । तर विद्युत् प्रसारण आयोजना नेपालको अत्यावश्यक आयोजना हो । अमेरिकन सहयोग हामीले लिन्छौँ/लिँदैनौँ त्यो बेग्लै पाटो भयो । तर विद्युत् प्रसारण आयोजना केही कारणले हामी विद्युत् निर्यात गर्न सक्षम हुन्छौँ भने र बजार पायौँ भने त्यसको लागि तयारी गर्नुपर्‍याे । 

दोस्रो, राष्ट्रिय सञ्जाल त तयार गर्नुपर्‍याे नि ! विद्युतको पनि । मेचीदेखि महाकालीसम्मको सबै जोड्नका लागि पनि हामीलाई हाई भोल्टेजको प्रसारण लाइन त चाहिन्छ । अब पश्चिमतिर उत्पादन गरेको विद्युत् पूर्वमा खपत गर्ने कि नगर्ने ? पश्चिमलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने कि नल्याउने ? हाम्रो मुख्य प्राकृतिक स्रोत र त्यसमा पनि जलस्रोत भएको कारणले गर्दा त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउने हो भने प्रसारण लाइन त चाहियो । त्यस कारणले प्रसारण लाइन निर्माणको कुरालाई सरकारले अहिले पनि गति दिएरै काम गराइ राखेको छ । अब एमसीसीले दिने सहयोग लिने कि नलिने भन्ने कुरा एउटा त सरकारको निर्णयको कुरा भयो । अब स्राेत अभाव (रिसाेर्स क्राइसिस) काे कुराले हेर्दाखेरि आवश्यक पर्छ कि भनेको जस्तो पनि देखिन्छ । त्यस कारण ट्रम्स एण्ड कन्डिशन (सर्त) कहाँ, के, कति संशोधन गर्नुपर्ने हो, त्यो एउटा पाटो भयो । किनभने ५६ अर्ब भनेको पनि त्यति सानो रकम होइन हाम्रो सन्दर्भमा । सकिन्छ भने आफ्नै स्रोतले बनाउन सक्दा अझै राम्रो हो । 

त्यसमा अलिकता भ्रम पनि सिर्जना भएको देखिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले एमसीसी हाल्यो भनेर केही नेताहरूले बोलेको पनि देखिन्छ । अर्को राष्ट्रिय योजना आयोग आफैले एमसीसी हाल्ने, राख्ने र निकाल्ने कुरा होइन । सम्बन्धित मन्त्रालयबाट पठाएर आउने हो र यहाँ हामीले पहिचान गरेर राख्ने/नराख्ने भन्ने कुरा हो । सम्बन्धित मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय र यस मन्त्रालय तत्कालीन माओवादीको पक्षबाट नेतृत्व गरेको मन्त्रीले सिफारिस गरेर पठाएको आयोजना हामीले पहिचान गर्दा यसलाई रूपमान्तरणकारी आयोजनामा राख्दा उपयुक्त होला नै भनेर १५ औँ योजनामा राखिएको छ । एमसीसी सहयोग लिने/नलिने बेग्लै कुरा हो तर आयोजना कार्यान्वन गरेर लैजानुपर्छ, नेपाल सरकार त्यसमा प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढेको छ ।