एफडीआईको रकम नेपाल ल्याउन राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति नचाहिने

माघ २७, २०७७ मंगलबार १३:२५:२४ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) बापतको रकम ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति नचाहिने भएको छ । राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली २०७७ संशोधनको तयारी गर्दै एफडीआईबापतको रकम भित्राउँदा पूर्व स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

यसका लागि राष्ट्र बैंकले राय सुझाव माग गरेको छ ।

विनियमावलीमा भनिएको छ, ‘विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी लगानी स्वीकृति गर्ने निकायबाट विदेशी लगानीको स्वीकृति प्राप्त गरेपछि त्यसबापतको विदेशी मुद्रा नेपाल भित्र्याउन वा पठाउन नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने छैन । तर विदेशी लगानी स्वीकृत भएपछि विदेशी मुद्रा भित्राउन वा पठाउनुअघि तोकिएको ढाँचामा इकाईमा लिखित जानकारी दिनुपर्नेछ ।’

नेपालमा वैदेशिक लगानीबापतको रकम भित्राउन प्रक्रिया लामो भएको गुनासो आएकाले यसलाई सुधार गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकका विदेशी विनियम व्यवस्थापन विभागका प्रमुख बमबहादुर मिश्रले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो ।

‘राष्ट्र बैंकको अधिकारले भ्याएसम्मका हरेक विषयमा हामीले सरलीकरण गरिरहेका छौँ, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीबापतको रकम भित्राउन पनि प्रक्रिया लामो भएको गुनासो आएपछि यसलाई संशोधन गरेर केही सरल बनाउने प्रयास गरेका छौँ’, मिश्रले भन्नुभयो ।

राष्ट्र बैंकले यसअघि डलर खाताविना पनि पाँच सय डलरसम्म भुक्तानी गर्न सकिने प्रस्ताव गरिसकेको छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १४, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्